राज्यात चार महिन्यात सव्वादहा कोटींचा गुटखा साठा जप्त -- मनोहर नाईक

*विधानसभा प्रश्नोत्तरे      

            राज्यात 20 जुलै ते 31 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत सुमारे 10 कोटी 16 लाख 85 हजार रुपये किंमतीच्या गुटख्याचा साठा जप्त करण्यात आला आहे तर, 41 लाख 14 हजार 224 किंमतीचा गुटखा नष्ट करण्यात आला असून अन्य साठा नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती अन्न व औषधी द्रव्ये प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

            विधानसभा सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, संजय जाधव, विजयराज शिंदे, जयकुमार रावल, गणपत गायकवाड आदींनी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या गुटखा बंदी संदर्भात प्रश्न दिला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात श्री.नाईक यांनी म्हटले आहे की, जुलै ते ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत परभणी, बुलढाणा या जिल्ह्यात छापे घालून गुटखा व पानमसाल्याचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. विविध 18 प्रकरणी एकूण 2 लाख रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. गुटखा व पानमसाल्याची विक्री करणाऱ्यांवर अन्न व सुरक्षा व मानदे अधिनियम 2006, नियम व नियमन 2011 अन्वये कारवाई करण्यात येत आहे.

0 0  0 0

1 कोटी 37 लाख शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांकडे जमा

                                                       -- कृषी मंत्री

            शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्य शासनाने राज्यातील नोंदणीकृत 1 कोटी 37 लाख शेतकऱ्यांच्या विम्यापोटी 3 हजार 151 लाख रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांकडे भरला असल्‍याची माहिती कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

            विधानसभा सदस्य हरीष पिंपळे यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याबाबतचा प्रश्न दिला होता. याप्रश्नाच्या लेखी उत्तरात कृषी मंत्री म्हणाले की, राज्यातील सातबारावरील नोंदणीकृत असलेल्या 1 कोटी 37 लाख शेतकऱ्यांच्या विम्यापोटी 3 हजार 151 लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा केला आहे. सन 2005 पासून ते आतापर्यंत या योजनेंतर्गत एकूण 21 हजार 576 विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी 11 हजार 869 प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी मंजूर केले आहेत. 6 हजार 587 विमा प्रस्ताव योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये बसत नसल्यामुळे विमा कंपन्यांनी ते नाकारले आहेत. 641 प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे कार्यवाहीत आहेत. 1934 विमा प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी प्रलंबित ठेवल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

            विमा सल्लागार कंपन्या, विमा कंपन्या व आयुक्त (कृषी) यांच्यात सामंजस्य करार व त्रिपक्षीय करार करुन त्यातील अटी व शर्तीनुसार विमा प्रस्ताव विहीत कालावधीत निकाली काढण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही लेखी उत्तरात कृषी मंत्र्यांनी  म्हटले आहे.