महिलासांठी योजना राबविताना पदाधिकारी / अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी --- जिल्हाधिकारी

       जळगांव, दि. 19 :- जिल्हास्तरावर सर्व विभागामार्फत महिलांसाठी असणा-या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. सदरच्या योजनांची प्रभावीपणे व काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अधिका-यांबरोबरच पदाधिका-यांनी ही दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी केले. ते आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिला जिल्हा सल्लागार समितीच्या सभेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते.

      यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी देवेंद्र राऊत, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एस. एन. लाळीकर, विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व्ही.ए.पाटील, प्रांताधिकारी रविंद्र राजपूत, डीआयसीचे महाव्यवस्थापक ज्ञा.ज.बागडे, ॲड. अतुल चव्हाण, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी निवेदिता ताठे, सौ. लिलावती चौधरी, सौ. विमलताई चौधरी, मनपा महिला बालकल्याण सभापती श्रीमती लताबाई भोईटे, जि.प. महिला व बाल कल्याण सभापती सौ. लीलाताई भिला सोनवणे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.व.बा.) श्रीमती मिनल कुटे आदि उपस्थित होते.

          जिल्हाधिकारी राजूरकर पुढे म्हणाले जिल्हयातील गरजू महिलांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचणे आवश्यक असून त्याकरिता अशासकीय सदस्यांनी ही महिलांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. तसेच महिला बचत गटांची अर्थसहाय्य मागणीची प्रकरणे ज्या विभागामार्फत बॅकेकडे गेलेली असतील त्या गटांना कर्ज पुरवठा व्हावा म्हणून संबंधित विभागांनी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली.

       तसेच जिल्हा महिला सल्लागार समितीच्या अशासकीय सदस्यांना हुंडाबळी / महिला अत्याचार आदि बाबत काम करता यावे म्हणून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे, असे श्री. राजूरकर यांनी सांगितले. पोलिस विभागाकडे हुंडाबळी / महिला अत्याचाराच्या तक्रारी आल्यास अशा अत्याचारग्रस्त महिलांचे तात्काळ समूपदेशन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          जिल्हयात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, हुंडाबळी आदिबाबत 21 संरक्षण अधिकारी नियुक्त केल्याची माहिती महिला व बालविकास अधिकारी देवेंद्र राऊत यांनी दिली . तसेच विविध शासकीय विभागांच्या महिला योजनांची माहिती त्यांनी सभेत दिली. नोव्हेंबर अखेर पर्यंत जिल्हयात 133 हुंडाबळीच्या केसेस झाल्याची माहिती  देवेंद्र राऊत यांनी दिली.

       यावेळी जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी विविध विभागांच्या महिलासाठी असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन सदरच्या योजनांचा लाभ गरजू महिलांपर्यत पोहोचविण्यासाठी समन्वय ठेवून काम करावे, असे  सांगितले तसेच संरक्षण अधिका-यांसाठी केसेस बाबतच्या टपाल खर्चाकरिता सचिव व आयुक्त महिला व बालविकास यांचेकडून निधीची मागणी करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.