राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याबाबत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक - जयंत पाटील

             राज्य शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. याबाबत असणाऱ्या तक्रारी सोडवण्याकरता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय सदस्य, गटनेते आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेणार असल्याची माहिती वित्त व नियोजन मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य विरेंद्र जगताप यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

            जिल्हास्तरावर प्राप्त तक्रारींचा अहवाल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीपूर्वी सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

            राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत अर्थसहाय्य मंजूर करावयाच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 1976 साली समिती स्थापन केली होती. याच धर्तीवर राज्यातही नरेंद्र सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असल्याचे अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी उत्तरात सांगितले.

            राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अर्थसहाय्य मंजुरीबाबत दर तीन महिन्याला बैठक घेण्यात येईल आणि याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुळक यांनी सांगितले.