राज्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरविणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता - पृथ्वीराज चव्हाण

सुयोग येथे पत्रकारांशी मुख्यमंत्र्यांचा संवाद

        नागपुर, दि. 17  : राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे विविध भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून जनतेला प्राधान्याने पिण्याचे पाणी पुरविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून त्यासाठी या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकारांशी राज्यातील विविध प्रश्नासंदर्भात चर्चा करतांना दिली.

            विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मुंबईसह इतर भागातून आलेल्या पत्रकारांसाठी सुयोग येथे निवास व्यवस्था करण्यात आली असून पत्रकारांच्या शिबिरास मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी भेट दिली. प्रारंभी शिबीर प्रमुख राजन पारकर तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव व महासंचालक प्रमोद नलावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

            येणाऱ्या काळात राज्याला पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जनतेला पिण्याचे पाणी पुरविणे तसेच टंचाईग्रस्त भागातील जनावरांनाही पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही गावांमध्ये अत्यंत भयंकर परिस्थिती आहे. टँकरव्दारेसुध्दा पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी उपलब्ध करण्यास मर्यादा येत असल्यामुळे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवावा, तसेच पाण्याच्या टंचाईमुळे विविध प्रकल्पांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. मागील वर्षीपेक्षाही पिण्याच्या पाण्याची भीषण परिस्थिती असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            थेट परकीय गुंतवणूकीसंदर्भात बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, देशात सर्वप्रथम संगणक आले असता त्यावेळी अशाच प्रकारचा विरोध करण्यात आला होता. यापूर्वीही 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक देशात होत असून जागतिक आर्थिक मंदी असल्यामुळे चीनसारख्या देशानेही थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक आवश्यक असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

            विदर्भातील विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मिहानसह विविध प्रश्नासंदर्भात दोन दिवसांची विशेष बैठक आयोजित करुन येथील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न  राहील. नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या तुटवड्यामुळे पुढील काळात बौध्दीक संपदेवर अधिक भर देण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. वन संरक्षणासोबत सुरु असलेल्या विविध प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढली असून वन विभागात तात्पुरत्या स्वरुपातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरीत घेतले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            देशाला आणि राज्याला भासणाऱ्या ऊर्जेच्या संकटापासून ते विकास कामांसाठी काढाव्या लागणाऱ्या कर्जासह सिंचनाच्या आवश्यकतेबद्दलही पत्रकारांशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी मनमोकळी चर्चा केली.

            या प्रसंगी मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण इतर पदाधिकारी, माहिती संचालक श्रीमती श्रध्दा बेलसरे, भि. म. कौसल तसेच माहिती विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.