विधानपरिषद इतर कामकाज: लक्षवेधी/विधानसभा कामकाज

नऊ नवीन जात पडताळणी समित्या
  गठीत करण्याची बाब विचाराधीन

- शिवाजीराव मोघे

            नागपूर दि. 20 : धुळे येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यक्षेत्रात जळगाव, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सदर समितीचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने तसेच कामाचा बोजा सुध्दा जास्त असल्‍याने जळगाव, रायगड, यवतमाळ, भंडारा या जिल्ह्यांसाठी 9 नवीन जात पडताळणी समित्‍या गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले.

            जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कामाचा आढावा घेणे , समन्वय साधणे व त्यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे इत्यादी कामासाठी महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांची मुख्य समन्वयक म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे. सदर संस्थेने याबाबतच्या कामात तत्परता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व समित्यांना आवश्यक ते निर्देश दिले आहेत. समित्यांकडे जात पडताळणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा सत्वर निपटारा करण्यासाठी समित्यांचे संगणकीकरण , विशेष मोहिमेने प्रकरणांचा सत्वर निपटारा, सर्व समित्यांना करार पध्दतीने मानधन तत्वावर मनुष्यबळ , साधन सामुग्री संगणक इत्यादीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच समित्यांची कामे पारदर्शक व अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी अर्जदारांना ऑनलाईद्वारे अर्ज भरण्याची सोय, तसेच अर्जदारांच्या अडी अडचणी सोडविण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन सुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे असे श्री. मोघे यांनी यावेळी सांगितले.

            सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे यांनी सदर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

00000

*विधानपरिषद इतर कामकाज : लक्षवेधी

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
पुनर्गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

- शिवाजीराव मोघे

नागपूर दि. 20 : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उन्नतीसाठी, त्यांची मुक्तता व पुनर्वसन, राज्यात असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या संनियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना दिनांक 8 डिसेंबर 1997 च्या अधिसुचनेअन्वये करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत आयोग पुनर्गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना दिली.

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या स्वच्छतेच्या कामासाठी मंजूर असलेली पदे रद्द न करता ती वारसाहक्काप्रमाणे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे श्री मोघे यांनी यावेळी सांगीतले. तसेच लाड व पागे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार विशेषत: वारसाहक्क नोकर भरतीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने दिनांक 21 ऑक्टोंबर 2011 रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सदस्य मोहन जोशी यांनी सदर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

00000

स्पेन महिलेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील
 आरोपीवर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई

-आर. आर. पाटील

            बांद्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पेरी रोड, बांद्रा (प) मुंबई येथे भाडयाच्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्‍या स्पेनच्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून सदर आरोपी विरुध्द जास्तीत जास्त कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रीया सुरु असल्याची माहिती गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

            सदर गुन्ह्यात आरोपीस दि. 06.11.2012 रोजी अटक करण्यात आली आहे. ओळख परेडमध्ये फिर्यादीने आरोपीस ओळखले असून  या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. गुन्ह्यातील अटक झालेला आरोपी  हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्या विरुध्द मुंबईत वेगवेगळया पोलीस ठाण्यात विविध गुन्हे नोंद केलेले आहेत. अशा गुन्हेगारांसाठी पुढील अधिवेशनात वेगळा कायदा आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सदर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

00000

महाराष्ट्रात महिला अधिक सुरक्षित

- आर.आर.पाटील

            महिलांच्या सुरक्षेबाबत शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्यामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिला अधिक सुरक्षित असल्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

            महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतच्या गुन्ह्यांकडे जास्त संवेदनशीलपणे पाहिले पाहिजे. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचे निकाल लवकर लागण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची संख्या वाढविली जाईल व यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्यात येईल. बाधीत  व्यक्तीच्या  मागणीनुसार  वकील  देण्यात  येईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            गृहविभागाने महिलांवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी 1091 ही टोल फ्रि हेल्पलाईन सुरु केली आहे. या हेल्पलाईनवर 1665 कॉल्स आले आहेत. तसेच महिलांची छेडछाड व विनयभंगाच्या तक्रारीची दखल एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवून न घेतल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

             भ्रुणहत्या प्रकरणातील दोषी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे.  महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी सुरक्षित होते. ते आजही असून भविष्यातही सुरक्षित राहील, अशी माहिती श्री.पाटील यांनी दिली. महिला व बाल विकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, बलात्काराबाबत कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बलात्कारित तरुणींचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक मदत करण्यासंबंधीची योजना नियोजन विभागाकडे पाठविली आहे. महिलांना संरक्षण मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

            विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी म.वि.प. 97 अन्वये विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड तसेच  श्रीमती निलम गोऱ्हे, दीप्ती चवधरी, विद्या चव्हाण, शोभाताई फडणवीस, अलका देसाई  आदी सदस्यांनी  भाग घेतला.

00000

विधानसभा कामकाज

टंचाईग्रस्त गावातील पाणी पुरवठा योजनांचा

वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही

                                                               -- मुख्यमंत्री

            नागपूर, दि. 20 राज्यातील टंचाईग्रस्त गावातील पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही. राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय गटनेत्यांची व्यापक बैठक हिवाळी अधिवेशनानंतर घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रशांत ठाकूर, जितेंद्र आव्हाड, कालिदास कोळंबकर आदींनी नियम 293 अन्वये राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर शासनाने करावयाची उपाययोजना व भूमिका यावर चर्चा उपस्थित केली होती.

            या चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील नळपाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही. काही गावांमध्ये पाणीपट्टी वेळेवर भरली जाते मात्र या ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून या निधीचा गैरवापर केला जातो. निधीचा गैरवापर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राज्यासमोर पाणी, वीजपुरवठा, भारनियमन, वीजदर हे महत्वाचे विषय आहेत. टंचाईच्या समस्येवर कायस्वरुपी मात करण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच पाणी समस्या, धरणांतील पाण्याचे नियोजन याबाबत चर्चा करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनानंतर व्यापक बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

842 गावे व 3467 वाड्यांना 1210 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा

            चर्चेला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम म्हणाले की, टंचाई परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी शासन गांभीर्याने पावले उचलत आहे. टंचाई परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा, मागेल त्याला काम, चारा छावण्या सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकऱ्यांना देण्यात आले आहे. मी टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करणार असून उपाययोजनांची यशस्वी अमंलबजावणी होत आहे की नाही याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. राज्यातील 13 जिल्ह्यातील 842 गावे व 3467 वाड्यांना 1210 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. तर 335 ठिकाणी गुरांच्या छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

नळ संजीवनी योजनेची मुदत मार्च महिन्यापर्यंत वाढविणार

            यावेळी ऊर्जा मंत्री राजेश टोपे म्हणाले नळ संजीवनी योजनेची मुदत मार्च महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या गावांची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा टंचाईग्रस्त गावांसाठीच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज बिलांमध्ये 33 टक्के सलवत देण्यात येणार आहे.

पशुधन वाचविण्यासाठी चारा उत्पादनावर भर

            कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, टंचाई परिस्थितीमुळे यावर्षी साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे कृषी उत्पादनात मोठी घट आली आहे. टंचाईग्रस्त भागातील पशुधन वाचविण्यासाठी चारा उत्पादनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पावणे दोन लाख  हेक्टरवर 80 लाख मेट्रीक टन चारा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यात हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2100 महसुल सर्कलसाठी अटोमॅटीक व्हेदर स्टेशन बसविण्यात येत आहेत. पीक कापणी प्रयोगाच्या नोंदी घेण्यासाठी कृषी सहाय्यकांना 2000 लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. सुक्ष्मसिंचनाला अधिक वाव देण्यासाठी राज्यात ठिबक सिंचनाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

पाणी पुरवठा योजनेच्या विहीर अथवा जॅकवेलसाठी जमीन दिल्यास

10 टक्के लोकवर्गणीची अट वगळणार

            पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले की, टंचाईग्रस्त गावात पाणी पुरवठ्याची योजना तयार करताना त्या गावाने विहीर अथवा जॅकवेलसाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्यास त्या गावाला 10 टक्के लोकवर्गणीच्या अटीतून सूट देण्यात येईल. पाणीपुरवठ्याच्या योजनांसाठी असणारा देखभाल दुरुस्तीचा निधी गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. डोंगराळ व दुर्गम भागात पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून मदत मिळणार आहे.

टंचाईग्रस्त गावातील पीककर्ज वसुलीसाठी जप्ती करणार नाही

            सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, ज्या गावाची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे तेथील शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जाची वसुली न झाल्यास जप्ती करण्याची कारवाई करण्यात येणार नाही. बेकायदेशीर सावकारीला आळा बसावा अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे.

दुष्काळी भागातील कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही      

            रोजगार हमी योजना व जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, दुष्काळी भागातील कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. सन 2012-13 च्या अर्थसंकल्पात या कामांसाठी 3340 कोटींची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मजुरांचे स्थलांतर थाबविण्यात यश आले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 63 तालुक्यात कामे सुरू आहेत.

या  चर्चेत चिमणराव पाटील, शिरीष कोतवाल, बाळा नांदगावकर, बच्चु कडू, डॉ. उसेंडी, पंकजा मुंडे, सुरेश धस, अनिल कदम, जयकुमार गोरे, नाना पटोले, कल्याण काळे, भारत भालके, कृषिभूषण पाटील आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

0 0 0 0 0 0