शालेय प्रवेशासाठी मुलांची अथवा पालकांची मुलाखत घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई - राजेंद्र दर्डा

विधिमंडळ कामकाज :                           विधानसभा प्रश्नोत्तरे :                  दिनांक : 17 डिसेंबर, 2012

           नागपूर, दि. 17 : शालेय प्रवेशासाठी लहान मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्यास कायद्यातील कलम 13 नुसार मनाई आहे. या तरतूदीचे उल्लंघन केल्यास अशा शाळांविरुद्ध आर्थिक दंड आकारुन त्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आज विधानसभेत दिली.

            प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, सदस्य सर्वश्री प्रशांत ठाकूर, बाळा नांदगावकर यांनी राज्यात शाळांमध्ये प्रवेश देताना लहान मुलांच्या पालकांच्या  मुलाखती घेतल्या जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री. दर्डा ते म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. या कायद्यातील कलम 13 नुसार शाळेमध्ये प्रवेश देतांना लहान मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्यास मनाई आहे. या तरतूदीचे उल्लंघन झाल्यास 13 (2) (बी) नुसार द्रव्य दंडाची आकारणी करण्याची तरतूद आहे.

            राज्यात या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात 3 डिसेंबर, 2012 रोजी अधिसूचना देखिल काढण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील शाळांसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महानगरपालिका हद्दीतील शाळांसाठी महापालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ज्या शाळा, शैक्षणिक संस्था अधिनियमातील तरतूदींचे उल्लंघन करतील त्यांच्या विरोधात आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात येईल. पहिल्या तक्रारीसाठी रुपये 25 हजार रुपये तर त्यानंतर होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर रुपये 50 हजार दंड वसुल करण्यात येईल.

            राज्यातील सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया एकजीनसी असावी याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री म्हणाले की, या संदर्भात सीबीएसईच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून तशा सूचना देण्यात येतील.