अल्पसंख्याकांमध्ये सुरक्षितता व समानतेची भावना निर्माण व्हावी आदर्श लोकशाहीसाठी सर्वसमावेशक विकास आवश्यक --कार्यशाळेत तज्‍ज्ञांचे मत

            मुंबई, दि. 4 : एखाद्या देशातील अल्पसंख्याक समाजामध्ये जोपर्यंत स्वत:विषयी सुरक्षितता आणि समानतेची भावना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्या देशाची लोकशाही खऱ्या अर्थाने विकसीत झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आदर्श लोकशाही बनविण्यासाठी देशात सर्वसमावेशक विकास प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे, असे मत येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आज झालेल्या कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आले.

            अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सर्वसमावेशक विकास आणि प्रशासनाची भूमिका’ या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. कार्यशाळेत अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती थॅंक्सी थेक्केकरा, ज्येष्ठ विचारवंत असगरअली इंजिनिअर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. परशुरामन, अल्पसंख्याकांच्या समस्यांवरील अभ्यासक प्रा. राम पुनियानी, डॉल्फी डिसुझा, मंत्रालयातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सर्वश्री टि. सी. बेंझामीन, देबाशीष चक्रवर्ती, सुमित मलिक, भगवान सहाय, डॉ. पी. एस. मीना, प्रविण परदेशी, ऊज्वल उके, मनुकुमार श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंह, आर. के. सागर, राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            विकास प्रक्रिया राबवित असताना समाजातील एखाद्या समुदायाला मागे सोडून देशाचा संपूर्ण विकास कधीच होऊ शकणार नाही. त्यामुळे विकास प्रक्रियेत अल्पसंख्याकांना पूर्णत्वाने सामावून घेणे अत्यावश्यक आहे, असे मत यावेळी विविध तज्‍ज्ञांनी व्यक्त केले.

            श्रीमती थेक्केकरा म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणातून गळती होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शिवाय शासन प्रणालीमध्येही अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच शासनात अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना शासनाच्या इतर विभागांचेही सहकार्य लाभावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            श्री. इंजिनिअर म्हणाले की, सच्चर समिती आणि त्या आधी नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांच्या अहवालातून अल्पसंख्याक समाजाची दुरावस्था सातत्याने पुढे आली आहे. ती दूर करण्यासाठी नेतृत्व तसेच प्रशासनाला सक्रिय आणि संवेदनशील व्हावे लागेल. मदरशांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. प्रवाहापासून दूर असलेल्या मुस्लिमांना शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करुन दिल्यास ते देशाच्या विकास प्रक्रियेत महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.

            प्रा. राम पुनियानी म्हणाले की, दंगलींमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान आणि खच्चीकरण होते, असे विविध अभ्यास अहवालांवरुन लक्षात आले असून दंगलींच्या काळात विविध शासन यंत्रणांनी निरपेक्ष भावनेने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशात सुमारे 15 टक्के लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाचे योग्य सक्षमीकरण केल्यास ते देशाचे एक ‘ॲसेट’ ठरु शकेल, अशी भावना यावेळी श्री. डिसुझा यांनी व्यक्त केली.