आकस्मिक कारणांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना 2 कोटींचा निधी टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी -मुख्यमंत्री

*मंत्रिमंडळ निर्णय                                                              दिनांक : 9 जानेवारी 2013

          मुंबई, दि. 9 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला

            महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामे सुरु करावीत आणि कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी पाणी पुरवठा विभागाला आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. दुष्काळ निवारणाच्या व तत्सम कारणांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जलाशयातील पाणीसाठा

            महाराष्ट्रात एकूण 2 हजार 468 प्रकल्प असून यात आज अखेर 48 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे.  कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजन 76 टक्के पाणीसाठा तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे 17 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नागपुरात 54 टक्के, अमरावती 54 टक्के, नाशिक 40 टक्के, पुणे 52 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात पाणी टंचाई असलेल्या 969 गावात 1381 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 

जनावरांच्या छावण्यांवर 214 कोटी 13 लाख रुपयेखर्च

            राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात 173, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 2, बीड जिल्ह्यात 7, पुणे जिल्ह्यात
1, सातारा जिल्ह्यात 89,  सांगली जिल्ह्यात 20 आणि सोलापूर जिल्ह्यात 109 अशा एकूण 401 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण 3 लाख 46 हजार 847 जनावरे आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत 214 कोटी 13 लाख रुपये एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी एकूण 684 कोटी 29 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत राज्यात 18 हजार 660 एवढी कामे सुरु असून या कामांवर 1 लाख 35 हजार 937 एवढी मजूर उपस्थिती आहे. रोजगार हमी योजनेच्या शेल्फवर 3 लाख 45 हजार 133 एवढी कामे असून त्याची मजूर क्षमता 15 कोटी 17 लाख एवढी आहे. 2012-13 या वर्षातील राज्यातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली असून त्यात 7 हजार 64 गावातील पैसेवारी
50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या रब्बी हंगामाच्या हंगामी पैसेवारीत 3 हजार 905 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे.