नाशिक विभागातील महसूल यंत्रणेने उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिक जोमाने काम करावे -श्री. स्वाधीन क्षत्रिय

         नाशिक दि. 14:  नाशिक विभागातील महसुल विभागाचे काम समाधानकारक आहे परंतु विविध बाबींचे उदिष्ट पूर्ण होण्यासाठी महसुल यंत्रणेने अधिक जोमाने काम करावे, असे आवाहन राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव महसुल श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्री. क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्व जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. रवींद्र जाधव यांनी नाशिक विभागाचा बाबनिहाय आढावा सादर केला.

            महसुल विभागाचे राजस्व अभियान सर्व गांवकऱ्यांपर्यत प्रभावीपणे पोहचण्यासाठी गावागावात जाणा-या एसटी गाडयांचा, गावांमध्ये भरणा-या आठवडे बाजार, सिनेमागृहांचा, वृत्तपत्रे, वाहिन्या आणि जाहिरात फलकांचा सातत्याने उपयोग करुन घेवून विविध कल्पक मार्गांचा अवलंबन करुन महसुल विभाग लोकाभिमुख होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

            या बैठकीत माहे डिसेंबर 2012 अखेरपर्यंत विविध दाखले देण्याकरिता शिबीरे आयोजित करणे, गांव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमीत व बंद झालेले गाडी रस्ते/पानंद/पांधण/पानधन/ शेतरस्ते/शिवरस्ते/शिवाररस्ते मोकळे करणे, एका महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, माहिती मिळविण्यासाठी व तक्रार निवारणासाठी ई लोकशाही प्रणाली उपलब्ध करुन देणे, संगणकीकृत अधिकार अभिलेखे अद्यावतीकरण, वेगवेगळया अर्जाचे प्रमाणीकरण, सुलभीकरण व ऑनलाईन उपलब्धता, शुन्य प्रलंबितता, चावडी वाचण,जलद व पारदर्शक पध्दतीने अकृषिक परवानगी देणे, वाळू लिलावाकरीता ई टेडरींग पध्दतीचा वापर करणे, ई मोजणी, ई फेरफार (ऑन लाईन म्युटेशन), गांव जमाबंदी, ई नकाशा (नकाशाचे डिझिटायझेशन), भूमि अभिलेखाचे स्कॅनिंग, माहिती कीऑस्क, बार कोड, आधार कार्डच्या आधारे शासकीय योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देणे, ई चावडी वाचन, सन 2012-2013 मध्ये राजस्व अभियानाच्या व्यापक प्रसिध्दीसाठी प्राप्त व खर्च निधी, महसुली वसुली प्रमाणपत्र, केंद्र व राज्य शासनाला प्रकल्पांसाठी जागा मागणी, सेतु समिती/राज्य सेतु समितीस त्यांचा हिस्सा अदा करणे, ऑडिटची सद्यस्थिती, टॅली या प्रणालीची वापर करणे, लोकलेखा समितीकडील प्रलंबित परिच्छेद, शासकीय जमीन विविध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपटटेयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनी प्रकरणी शर्त भंग दोन स्वतंत्र नोंद वहया अद्यावत ठेवणे, शासकीय जमीन, शासकीय इमारतीसाठी राखीव भूमीखंड सूची तयार करण्यासाठी महसुली अधिकारी यांना निर्देश देणे, शासन, महसुल व वन विभागाकडील गौण खनिज कार्यालयाकडून मागणी केलेल्या माहित्या शासनास सादर करणे. अपंग अधिकारी/ कर्मचारी यांना सहाय्यक साधने/उपकरणे उपलब्ध करुन देणे, अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचा-यांना नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती देणे, प्रकल्पग्रस्तांना रहिवासी भूखंड वाटप करणे, 7/12  संगणकीकरण/ कोणत्या सालापर्यत 7/12 संगणकीकरणांचे काम झाले आहे हे ॲडिट मॉडियमच्या सहाय्याने किती सालापर्यत फेरफार अद्यावत करण्यात आले आहे ई चावडी एकूण तलाठयांच्या संख्यापैकी किती तलाठी यांनी लॅपटॉप/संगणक खरेदी केले आहे, डाटा कार्ड घेतले आहे, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख अद्यावतीकरण कार्यक्रमातर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भूसंपादन कार्यालय, तहसिल कार्यालयाच्या अभिलेखात असलेल्या अभिलेखाची मा. जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमीअभिलेख, पुणे यांची माहिती ई चावडी, ई मोजणी, ई फेरफार यासाठी जो संगणक संच पाठविला आहे ते यशस्वीरित्या कार्य करत असल्याबाबत डि.आय.ओ. यांना दाखला देणे, संगणकीकृत 7/12 वितरण संग्राम केंद्राना द्यावा किंवा कसे याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे अभिप्राय, राजस्व अभियाना अंतर्गत ई चावडी, फेरफार अदालत, तसेच चावडी वाचन याबाबत झिंगल्स व फिल्म तयार करणे, कोतवालांच्या पदाबाबत माहिती तसेच संघटनेने मागण्याबाबत दिलेले निवेदन, खंडकरी शेतकरी जमीन वाटप, करमणूक शुल्क वसुली, केबल दुरचित्रवाहिनीवरील करमणूक शुल्क वसुली, थेट घरपोच सेवा घेणा-या ग्राहकांची संख्या व त्यावरील करमणूक कराची वसुली, आधार कार्ड नोंदणी, इमारत बांधकाम अशा सर्व विषयांचा सखोल आढावा अप्पर मुख्य सचिव श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या बैठकी दरम्यान घेतला.