कृषि पणन कायद्यातील बदलांना चालना देण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी

            केंद्र शासनाने महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 2 मार्च 2010 रोजी कृषि पणन कायद्यातील बदलांना (मॉडेल ॲक्ट) चालना देण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडीशा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या कृषि पणन विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला होता.  सदर समितीच्या आत्तापर्यंत 8 बैठका झाल्या. यातील पहिली बैठक दिल्ली, दुसरी मसुरी (उत्तराखंड), तिसरी खजुराहो (मध्यप्रदेश), चौथी  भुवनेश्वर (ओडीशा), पाचवी सासनगीर (गुजरात), सहावी गुवाहटी (आसाम), सातवी चंदीगड व आठवी बैठक तिरुपती (आंध्रप्रदेश)  अशा झालेल्या आहेत.  पहिल्या पाच बैठकांवर आधारित समितीचा अंतरीम अहवाल मा.मंत्री, कृषि, भारत सरकार यांना दि. 8 सप्टेंबर 2011 रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. 

            सदर समितीने शिर्डी येथे दि.21 व 22 जानेवारी 2013 रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत आपला अहवाल तयार केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम व समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत आज दि.22 जानेवारी 2013 रोजी अहवालाच्या शिफारशी जाहिर करण्यात आल्या. या अहवालातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत.

 कृषि बाजारांसाठी सुधारणा

1.      लहान आणि मध्यम शेतक-यांना कायदा दुरुस्तीचे फायदे मिळण्यासाठी राज्यांनी, स्वयं सहायता गट / बचत गट, शेतक-यांचे गट यांना चालना द्यावी.

2.      सध्याची आडत्यांना परवाने देण्याची पद्धत अधिक आधुनिक आणि प्रगत करावी. नोंदणी पद्धत पारदर्शी आणि उघड असावी.

3.      कृषी पणन कायदा आणि नियमामधील सुधारणांमध्ये खाजगी बाजार आणि टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स यांच्या स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. कायद्यामध्ये सुधारणा केलेल्या राज्यात फॉरवर्ड ॲन्ड बॅकवर्ड लिंकेजससाठी टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स विस्तारासाठी पुढे यावे.

4.    घाउक आणि टर्मिनल मार्केटचे मुख्य बाजार (हब) आणि कलेक्शन सेंटर (स्पोक) याची नोंदणी एकाच नोंदणी अंतर्गत करण्यात यावी. कलेक्शन सेंटरला उपबाजाराचा दर्जा देण्यात यावा.

5.     खाजगी घाऊक बाजार आणि कलेक्शन सेंटर नोंदणीचा कालावधी 5 वर्षापेक्षा कमी नसावा. सदर कालावधी दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षाही जादा असणे अपेक्षित आहे.

6.      सध्या आस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी बाजार समित्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे बाहेरून नेमावेत. अधिका-यांना बाजार समित्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन  करण्याकरिता व्यावसायीक प्रशिक्षण द्यावे.

7.     पणन संचालक हे पद कृषि पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालक पदापेक्षा वेगळे करावे.

8.     बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी अथवा व्यावसायीक परवाना घेताना बाजार आवारामध्ये दुकान अथवा गाळा असणे आवश्यक असल्याची तरतूद रद्द करावी. यामुळे स्पर्धा वाढण्यास मदत होईल.

9.      बाजार समित्यांप्रमाणेच खाजगी बाजारांना दर्जा देण्यात यावा. परवान्याची पध्दत सुटसुटीत करण्यात यावी. विकास शुल्क बाजार समित्यांप्रमाणेच खाजगी बाजारांना आकारण्यात यावा. विकास शुल्काची रक्कम संबंधित राज्याकडे अथवा कृषि पणन मंडळाकडे जमा करण्यात यावी. सदर निधीचा वापर बाजार आवारांच्या बाहेरील सोई सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात यावा.

ब.      पणनाच्या सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणुकीला चालना

10.  अत्यावश्यक वस्तुंच्या कायद्यांमध्ये विशेष सेवा पुरवठादार आणि काळा बाजारवाले / साठेबाज यांच्यामधिल फरक निश्चीत करण्यात यावा.

11.  कृषी मालाच्या साठवणुक व वाहतुक याकरिता स्थिर आणि दिर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण निश्चीत करण्यात यावे. कराराच्या शेतीअंतर्गत काम करणारे आणि थेट खरेदीदार यांना व्यापार वृध्दीच्या दृष्टीने त्यांच्या गरजेच्या वस्तुंच्या साठ्याच्या मर्यादेत सहा महिन्यांसाठी सुट देण्यात यावी.

12.  राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांनी खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी फळे आणि भाजीपाल्यावरील बाजार फी रद्द करावी. यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात होणारी घट सुरवातीच्या कालावधीत केंद्र सरकारने भरून द्यावी.

13.  ज्या राज्यांनी कृषी पणन कायद्यात सुधारणा केलेल्या आहेत त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत होणा-या खर्चाच्या किमान 10 ते 15% रक्कम कृषी पणनाच्या सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करावी.

14.                         कृषी पणनाच्या सुविधांच्या प्रकल्पांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्याकरिता सदर प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अनुदान अथवा व्हायाबलिटी गॅप फंडीग (VGF) देणे आवश्यक असून सदर प्रकल्पांना “सुविधा प्रकल्प” संबोधण्यात यावे. यामुळे परकीय थेट गुंतवणुक (FDI) आणि परकीय व्यावसायीक कर्ज (ECB) आकर्षित होण्यास मदत होईल.

15. राज्यांनी सुविधांच्या विकासासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ (PPP) मॉडेलला प्रोत्साहन द्यावे. खाजगी बाजारांच्या आवारांमध्ये होणा-या व्यापारांवरील बाजार फी ला सुट द्यावी. राज्यांनी बाजारांमध्ये होणा-या व्यापाराच्या एकुण रकमेवर वापर आकार (User Charges) जास्तीत जास्त 0.5% आकारावा. राज्यांनी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांना चालना द्यावी.

16.  केंद्र सरकारने पणनाच्या सुविधांच्या विकासासाठी “कॉर्पस फंड” स्थापन करावा. उत्तर पुर्वेकडील क्षेत्राकरिता स्वतंत्र कृषी पणन धोरण निश्चीत करावे.

क.       बाजार फी / आडत

17. ग्रामिण विकास निधी, समाज कल्याण निधी आणि खरेदी कर यासह बाजार फीची रक्कम जास्तीत जास्त 2% असावी. अन्नधान्य / तेलबिया याकरिता आडत जास्तीत जास्त 2% आणि फळे भाजीपाल्यासाठी जास्तीत जास्त 4% पेक्षा जास्त नसावी.

18. थेट पणन उद्योजक शेतक-यांना निश्चीत केलेल्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देत असल्यास संबंधीत राज्य अथवा बाजार समित्यांनी अशा थेट पणनावर बाजार फी माफ करावी.

19.  एका राज्यात शेतमालाची खरेदी करतेवेळी कंपनीने त्या राज्यात बाजार फी अदा केलेली असल्यास तोच शेतमाल प्रक्रियेसाठी इतर राज्यात आणल्यास त्या मालावर बाजार फी आकारू नये.

ड.      करार शेती

20.  कराराच्या शेती अंतर्गत नोंदणीसाठी जिल्हास्तरीय प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत आणि करार शेती अंतर्गत बाजार फी आकारु नये.  करार शेती अंतर्गत नोंदणीसाठी किंवा तक्रार निवारणासाठी बाजार समित्यांना प्राधिकृत करु नये. 

21.  कराराच्या शेती अंतर्गत तक्रार 15 दिवसात निकाली काढावी. अपिलासाठी लागणारी रक्कम कराराच्या शेती अंतर्गत खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या एकुण रकमेच्या 10% पेक्षा जास्त नसावी. अपील 15 दिवसात निकाली काढावे. जर शेतकऱ्याला खरेदी नंतर त्याच दिवशी मालाची रक्कम अदा करण्यात येत असेल अशा परिस्थितीत सॉल्व्हन्सी सर्टीफिकेट किंवा बँक गॅरन्टी मागू नये.  लहान आणि मध्यम शेतक-यांचे गट / संघ अथवा त्यांच्या कंपन्या / संस्था यांना राज्यांनी कराराच्या शेतीसाठी प्रोत्साहीत करावे.

22.  राज्यामध्ये मुक्त व्यापारास चालना देण्यासाठी व्यापारी / बाजार घटक यांना सिंगल विंडो युनिफाईड सिंगल रजिस्ट्रेशनची तरतुद करण्यात यावी.

23. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील पहिल्या खरेदीच्या वेळी बाजार फी आकारण्यात यावी. त्यांनतर व्यापारी ते व्यापारी / ग्राहक यांच्यात होणा-या खरेदीच्या व्यवहाराच्या वेळी त्यांना देण्यात येणा-या सुविधांवर आधारीत सेवा शुल्क आकारण्यात यावे. त्यानंतर होणा-या व्यवहारांवर बाजार फी आकारू नये.

24.                        चेक गेट सारखे अडथळे दुर करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच उत्पादक – विक्रेता हा शेतकरी असल्याबाबत कोणती कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे हे राज्यांनी निश्चीत करावे. त्यामुळे शेतक-यांचा शेतीमाल चेक पोस्ट / बॅरिअर अडवू शकणार नाहीत.

25.  नियोजीत कृषी पणन आंतरराज्य व्यापार आणि वाणिज्य ( विकास आणि नियमन) बिल 2012 काही ठरावीक नाशवंत कृषी मालासाठी लागू करता येईल. सदरच्या अनुभवावरून इतर मालासाठी लागू करणेबाबत निर्णय घेता येईल.

इ.      बाजार माहिती पद्धत

26. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याच्या दृष्टीकोनातून ऍ़गमार्कनेट अंतर्गत राज्यांनी बाजार समित्यांमधील कृषि मालाची आवक आणि बाजारभावाची माहिती नियमितपणे भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  

27.  कृषिमालाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडींग होणे आवश्यक आहे.  किमान जिल्हा पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडींग होणेसाठी प्रयत्न करावेत.

ई.   प्रतवारी

28.  शेतकऱ्यांना अधिक चांगला बाजारभाव मिळण्यासाठी शेतमालाची विक्री पूर्वी प्रतवारी होणे गरजेचे आहे.  राज्यांनी त्यांच्या राज्याशी संबंधित कृषिमाल आणि त्याची गुणवत्ता मानके याबाबतची माहिती कृषि उत्पन्न (प्रतवारी व पणन) कायदा 1937 या अंतर्गत तयार करावयाची मानकांसाठी कृषि विपणन आणि निरिक्षण संचालनालय यांना सादर करावी. 

29.  कृषिमालाची प्रतवारी आणि चाचण्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्यांनी प्रतवारी यंत्रे आणि यंत्रणा चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  यामुळे बाजार आवारामध्ये प्रतवारी आणि खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये कृषि मालाच्या चाचण्या घेणे सोयीचे होईल.

                                                                

                                                                        * * * * * * *