शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप योजनेचे अर्ज ऑनलाईन भरावेत

            जळगांव, दि. 30 :- जिल्हयातील सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविदयालयात प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्यांनी व महाविदयालयांनी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप योजनेचे अर्ज  http://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. यापूर्वी ही वरील संकेतस्थळावर अर्ज केलेले होते परंतु कांही तांत्रिक अडचणीमुळे सदरच्या संकेतस्थळावर काम करता येत नव्हते. परंतु सदयस्थितीत हे संकेतस्थळ पुन्हा कार्यान्वित झालेले असून जिल्हयातील सर्व मागासवर्गीय विदयार्थ्यांनी या संकेत स्थळाचा वापर करण्याचे आवाहन विशेष जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.                       

शासनाकडून ओ.डी.ए. च्या थकीत विज बिलात सवलत मिळावी म्हणून प्रयत्न करणार --पालकमंत्री ना. गुलाबराव देवकर

 

         जळगांव, दि. 30 :-  बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यामधील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ओ.डी.ए) पुन्हा कार्यान्वित व्हाव्यात म्हणून चालू थकीत वीज बिलात सवलत व सदरच्या योजनांच्या दुरुस्तीकरिता एक कोटीचा निधी मिळावा म्हणून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पाठपुरावा करण्यात येईल. असे प्रतिपादन पालकमंत्री ना. गुलाबराव देवकर यांनी केले.

        बोदवड व मुक्ताईनगर तालुका टंचाई आढावा बैठकीत ना. देवकर बोलत होते. यावेळी  मुक्ताईनगर, बोदवड मतदारसंघाचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते ना. एकनाथराव खडसे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक कांडेलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल उगले, ॲड. रविंद्र भैयया पाटील, बोदवड पंचायत समिती उपसभापती श्रीमती पाटील, प्रांताधिकारी विवेक सैंदाणे , बोदवड व मुक्ताईनगर तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आदि उपस्थित होते.

                 ना. देवकर पुढे म्हणाले बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यातील अनेक गावांना ओडीए योजनेतून पाणी पुरवठा केला जात होता. परंतु थकीत वीज बीले व दुरुस्ती अभावी सदरच्या गावांमध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अशा योजनांच्या थकीत वीज बिलाला टंचाईच्या काळात इतर योजनेप्रमाणे 33 टक्के भरणा केल्यास वीज बिलात 67 टक्के सवलत मिळावी म्हणून प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ज्या गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांची कामे अपूर्ण आहेत अशा योजना तात्काळ सुरु करण्यासाठी  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत असे ना. देवकर यांनी सांगितले.

           महात्मा गांधी नरेगा योजनेतून दुष्काळी तालुक्यात मागेल त्याला काम मिळाले पाहीजे. या मध्ये शेतरस्ते, तलावातील गाळ काढणे, तलाव दुरुस्ती आदि कामे करता येतील, असे ना. देवकर यांनी सांगितले तसेच टंचाईची भीषणता अधिक असल्याने ग्रामसेवकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी थांबले पाहिजे याकरिता गटविकास अधिका-यांनी दक्षता घ्यावी असे त्यांनी सांगितले

         प्रारंभी मुक्ताईनगर बोदवडचे आमदार मा. एकनाथराव खडसे यांनी ओडीए योजना पुर्नजिवित करणे ओडीए च्या तात्पुरती दुरुस्ती करिता शासनाने निधी दयावा तसेच सदरच्या योजनांच्या थकीतवीज बिलासाठी सवलत मिळावी व टंचाईग्रस्त गावांना तात्काळ टँकर सुरु करण्याची मागणी केली तसेच बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यातील सर्व गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर झालेली असून सदरच्या गावांमध्ये टंचाईच्या उपाय योजना त्वरित राबविण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

वीज कंपनीच्या अधिका-यांना सूचना :-

             बोदवड व मुक्ताईनगर तालुका टंचाई आढावा बैठकीत सरपंच , ग्रामसेवक इतर पदाधिका-याची वीज वितरण कंपनीच्या अधिका-यांविषयी तक्रारी केल्या. यामध्ये लोकांशी असभ्य वागणूक, थकीत वीज बिल सवलतीमध्ये चुकीची माहिती देणे, चुकीचे वीज बिले देणे आदि. या विषयी ना. देवकर यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिका-यांनी नागरिकांशी सौजन्याने वागणूकीचे आदेश देऊन शासनाने वीज बिल सवलतीचा शासन निर्णय बैठकीत वाचून दाखविला. त्या शासननिर्णयाप्रमाणे अधिका-यांनी पाणी पुरवठा योजनांची चालू थकबाकी म्हणजे 1 एप्रिल 2012 पासूनची वीज बिल थकबाकीत 67% सवलत देण्याचे आदेश ना. देवकर यांनी दिले. 

               यावेळी दोन्ही तालुक्यामधील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक , जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य मोठया संख्येने उपस्थित राहून आपल्या गावांमधील टंचाई विषयीच्या समस्या मांडल्या व त्या दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.             

ना. गुलाबराव देवकर यांचा जिल्हा दौरा

         जळगांव, दि. 30 :- राज्याचे कृषि, परिवहन राज्यमंत्री तथा जळगांव जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव देवकर हे जिल्हा दौ-यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे-- 

         गुरुवार दिनांक 31 जानेवारी 2013 रोजी सकाळी 5.40 वाजता जळगांव रेल्वे स्थानक येथे आगमन व मोटारीने मधुबन बंगल्याकडे प्रयाण, सकाळी 5.50 वा. मधुबन बंगला येथे आगमन व राखीव, सकाळी 9.00 वा. विटनेर ग्रामपंचायत कार्यालयाचे भूमीपूजन कार्यक्रमासाठी उपस्थिती स्थळ :- विटनेर, ता. जळगांव. सकाळी 10.00 वा. वराड येथे सत्कार समारंभास उपस्थिती स्थळ :- वराड , ता. जळगांव.  सकाळी 10.30 वा. सुभाषवाडी सभामंडपाचे भूमीपूजनास उपस्थिती स्थळ :- सुभाषवाडी, ता. जळगांव, सकाळी 11.00 वा. लोणवाडी तांडा सभामंडपाचे भूमीपूजन उपस्थिती स्थळ :- लोणवाडी तांडा      ता. जळगांव. दुपारी 11.30 वा. लोणवाडी गांव येथे पाणी पुरवठा योजनेचे भूमीपूजनास उपस्थिती स्थळ : लोणवाडी गांव ता. जळगांव, दुपारी 12.30 डोमगांव ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या भूमीपूजन  कार्यक्रमास उपस्थिती स्थळ : डोमगांव ता. जळगांव

दुपारी 2.00 वा. जिल्हा नियोजन संदर्भात बैठक स्थळ : राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी कार्यालय, जळगांव राखीव मुक्काम जळगांव.

        शुक्रवार दिनांक 1 फेब्रुवारी 2013 सकाळी  9.00 वा. धरणगांव कॉलेज स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण समारंभास उपस्थित  स्थळ : आर्टस अँण्ड कॉमर्स कॉलेज, धरणगांव.  सकाळी 10.00 वा. महसुल विभागाच्या विभागीय क्रिडा स्पर्धा उदघाटन जळगांव स्थळ :- छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिडा संकुल, जळगांव, सकाळी 11 वा. उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठातील वस्तीगृह कोनशिला समारंभ व वस्तुसंग्रहालय उदघाटनास उपस्थित,     स्थळ : उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठ, जळगांव. दुपारी 12.30 वा. श्री भरत चौधरी ( दै. देशदूत ) धरणगांव यांचेकडील विवाहास उपस्थित स्थळ : धरणगांव, दुपारी 3.00 वा. मोटारीने जळगांवहून नाशिक कडे प्रयाण, रात्री 8.00 वा. मोटारीने नाशिक येथून जळगांवकडे प्रयाण रात्री 11.00 वा. जळगांव येथे आगमन व मधुबन बंगल्याकडे  प्रयाण,  राखीव मुक्काम जळगांव,  शनिवार दिनांक 2 फेब्रुवारी 2013 धरणगांव मतदारसंघ येथे राखीव, सायं. 5.00 वा. साकळी ता. यावल येथे पक्षाच्या कार्यक्रमास उपस्थिती.

टंचाईअंतर्गत पाणी पुरवठ्याकरिता 413. 98 कोटी रुपयांचा निधी वितरित - डॉ. पतंगराव कदम

            मुंबई, दि. 29 : राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणासाठी उपलब्ध झालेल्या निधी पैकी पाणीपुरवठा विभागास एकूण 413. 98 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याची माहिती वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            वनमंत्री पुढे म्हणाले,  पुणे विभागीय आयुक्त आणि मराठवाडा विभागाचे आयुक्त यांना आजच्या आढावा बैठकीत बोलावून दोन विभागातील पिण्याचे पाणी, रोजगार हमी योजनेची कामे, चारा छावण्या इत्यादी बाबत टंचाईग्रस्त परिस्थितीची माहिती घेण्यात आली. टँकर्सचे फिडींग पॉईंट आणि डिजिटल रोड मॅपिंगचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेर पाण्याची पातळी जास्त खाली गेल्यास अन्य 128 पाँईट शोधण्यात आले आहेत. टँकर्स मधील पाणी विहिरीत न ओतण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टँकर्स मधील पाणी सिंटेक्स टाक्यांमध्ये ओतण्यासाठी सहकारी संस्थांकडून या टाक्या उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहेत. काही नळपाणी पुरवठा योजनांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीची कामे त्वरित हाती घेण्यात येणार आहेत. पिण्याचे पाणी पिण्यास योग्य आहे  का याचीही पाहणी करण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या 778 कोटी रुपये निधीचे वितरण

            केंद्र शासनाकडून टंचाई निवारणासाठी 778 कोटी रु. निधी प्राप्त झाला असून शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी 563.29 कोटी फळबागांसाठी 91.29 कोटी चारा छावण्यासाठी 78.88 कोटी पाणी पुरवठयासाठी 50.63 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. कापूस,सोयाबीन धान यांच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये 1891.2 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले असून 93.8 कोटी रुपये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शिल्लक आहेत, असे डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.

चारा वितरणासाठी 684.29 कोटी रुपये वितरित

            राज्यात 1205 गावे व 3789 वाड्यांसाठी एकूण 1613 टँकर्स चालू आहेत. राज्यात एकूण 420 चारा छावण्या आहेत त्यामध्ये 3.26 लाख मोठी व 42,959 लहान जनावरे आहेत. जनावरांची एकूण संख्या 3.82 लाख आहे. छावण्यांवर 256.08 कोटी रुपये खर्च झाले असून चारा वितरणासाठी एकूण वितरित निधी 684.29 कोटी रुपये इतका आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नरेगा अंतर्गत 16,286 कामे चालू

            महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण चालू कामे 16,286 असून मजुरांची उपस्थिती 1.34 लाख आहे. शेल्फवरील कामे 4.48 लाख असून मजूर क्षमता 29.76 कोटी आहे.

वनात तळ्यांची निर्मिती करणार

            डॉ. कदम पुढे म्हणाले, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईमुळे मोठया प्रमाणात जनावरे खाली उतरली आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सिमेंटच्या टाक्यांमध्ये टॅंकर्सद्वारे  पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यापुढे भविष्यकाळात तळयांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात येणार आहे. सहकारी संस्थांनी चारा छावण्या उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा याकरिता छावण्यासांठी असलेल्या डिपॉझिटची रक्कम पाच लाखांवरुन दोन लाख इतकी करण्याची शिफारस उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठी 31 मार्चपर्यंत अर्ज पाठवा

मुंबई, दि. 29 : राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, डेहराडून (उत्तरांचल) प्रवेश पात्रता परीक्षा  1 व 2 जून 2013 रोजी पुणे  येथे घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा फक्त मुलांसाठीच आहे.

या परीक्षेसाठी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांची विहित नमुन्यातील आवेदनपत्रे स्वीकारली जातील ही आवेदनपत्रे विद्यार्थ्यांना 22 जानेवारी पासून उपलब्ध आहेत. अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी 405/- रुपये (जातीच्या दाखल्याच्या सत्यप्रतीसह) आणि  जनरल संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या कमांडंट, आर.आय.एम.सी., डेहराडून, पेएबल ॲट डेहराडून (तेलभवन बँक code no.01576) यांच्या नावे काढण्यात यावा.

परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे 31 मार्च 2013 पर्यंत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 17
डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे-411001 यांच्याकडे स्वीकारण्यात येतील. त्यानंतर आलेली आवेदनपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 20 मे 2013 पर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र प्राप्त न झाल्यास या कार्यालयाचा दूरध्वनी क्र. 020-26123066/67, फॅक्स क्र. 020-26129919 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. परिषदेच्या www.mscepune.in  या संकेतस्थळावरुनही विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करता येतील.

आवेदनपत्र, माहितीपत्र व 5 वर्षाचा प्रश्नपत्रिका संच आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
17 डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे-1 या कार्यालयाकडून किंवा 'राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज' डेहराडून, उत्तरांचल 248003 यांचे कडून प्राप्त होतील.

            या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे वय 1 जानेवारी 2014 रोजी 11 वर्ष 6 महिने पेक्षा कमी तर 13 वर्षापेक्षा अधिक नाही असे विद्यार्थी पात्र समजण्यात येतील. विद्यार्थ्यांचा जन्म दि. 2 जानेवारी 2001 ते
1 जुलै 2002 या कालावधीत असावा. विद्यार्थी दिनांक 1 जानेवारी 2014 रोजी कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये इयत्ता 7 वी च्या वर्गात शिकत असावा किंवा  7 वी पास असावा. आवेदनपत्रासोबत जन्मतारखेच्या व जातीच्या दाखल्याची (अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी) छायांकित प्रत व शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट दोन प्रतीत जोडणे आवश्यक आहे.

परीक्षेसाठी इंग्रजी, गणित आणि सामान्यज्ञान या तीन विषयाचे लेखी पेपर असून यापैकी गणिताचा व सामान्यज्ञानाचा पेपर इंग्रजी अथवा हिंदीमध्ये लिहिता येईल. गणित व सामान्यज्ञान विषयांच्या प्रश्नपत्रिका इंग्रजी/ हिंदी या भाषेत उपलब्ध होतील. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती 7 ऑक्टोबर 2013 रोजी घेण्यात येतील, असे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी कळविले आहे.

“ राजीवगांधी जीवनदायी आरोग्ययोजना,, विस्तारीकरण व अंमलबजावणी संदर्भात डॉक्टरांसाठी कार्यशाळा

            जळगांव, दि. 24 :- राजीवगांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी जळगांव जिल्हयांमध्ये दि. 2 जुलै पासून सुरु झालेली आहे या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील उर्वरीत जिल्हयामध्ये नजिकच्या काळात राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात जिल्हयातील सर्व 30 खाटांच्या वरील शासकीय व खाजगी रुग्णालयांना समाविष्ट करुन घेण्यासाठी एक दिवसाची कार्यशाळा दि. 30 जानेवारी रोजी आय.एम.ए. (इंडियन मेडीकल असोसीयशन) हॉल जळगांव येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे.

     या कार्यशाळेत राजीव गांधी सोसायटीतील अधिकारी योजनेसंदर्भात मार्गदर्शन करतील तरी जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी कार्यशाळेस उपस्थित रहावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना यांनी एका पत्रकाव्दारे केले आहे. अधिक माहितीसाठी डॉ. चव्हाण जितेंद्र – 09664412221 जळगांव जिल्हा समन्वयक, राजीवगांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, यांचेशी संपर्क साधावा.  

मागेल त्याला प्रशिक्षण योजना अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

        जळगांव,दि. 24 :- बोदवड येथील शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेत मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण योजना या योजनेअंतर्गत अनुसुचित जाती ( एससी) उमेदवारांसाठी व्यावसायीक प्रशिक्षण देणेबाबत सन 2012-13 करीता अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम 30 उमेदवाराकरिता सुरु केला जाणार आहे. तसेच रोजगारभिमुख प्रशिक्षण योजना या योजनेअतर्गत सन 2012 – 13 करीता मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी, बौध्द, जैन या अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम त्वरीत सुरु करावयाचे आहे. सदर अभ्यासक्रमासाठी 35 अल्पसंख्यांक उमेदवार पाहिजे आहे. सदर उमेदवारांना प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संस्थेकडून टूलकिट व विदयावेतन देय राहिल. व सदर अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक  आहे. तरी वरील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांनी मा. प्राचार्य , औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था बोदवड जि. जळगांव  यांचे अर्ज करुन कार्यालयास सादर करावे. अधिक माहितीसाठी प्राचार्याशी संपर्क साधावा असे प्राचार्य औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था ओदवड जि. जळगांव यांनी केले आहे .              

मतदारांनी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करावे --जिल्हाधिकारी

           जळगांव, दि 24 :- प्रत्येक निवडणूकीत मतदारांनी निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनास बळी  न पडता मतदानाचे कर्तव्य पार पाडण्यचे आवाहन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी केले.

           जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवनात आयोजित राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या कार्यक्रमास उपस्थित मतदारांना जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी प्रतिज्ञा दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर निवासी उपजिल्हाधिकारी धनंजय निकम, उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री साजीद पठाण, के.सी.राजगुरु, जितेंद्र वाघ, डॉ. संतोष थिटे, कैलास देवरे आदि उपस्थित होते.

       प्रारंभी जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी डॉ. संतोष थिटे यांनी जिल्हाधिकारी राजूरकर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यानंतर दिशा बहुउद्देशीय संस्थेच्या कलाकारांनी मतदार जागृती विषयी पथनाटय सादर केले. सदरच्या नाटयांतून मतदारांकडून मतदान करण्यासाठी घेण्यात येणारा आर्थिक मोबदला, बुध्दीवंत व मध्यमवर्गातील मतदारांचे मतदानाविषयी असलेली अनास्था, बेरोजगार मतदारांनी मत विकणे आदिवर नाटयमय प्रहार करण्यात आला. व लोकशाहीवर विश्वास ठेवून शांततामय वातावरणात कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करण्याचे या पथनाटयातून  करण्यात आले.

            जळगांव जिल्हयात 15 जानेवारी 2013 अखेर एकूण 30 लाख 84 हजार 428 मतदार असून 16 लाख 26 हजार 539 पुरुष तर 14 लाख 57 हजार 889 महिला मतदार आहेत. तसेच मतदार यादी पुर्नरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत     1 लाख 47 हजार 615 नव मतदारांची नोंद झाल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. थिटे यांनी दिली. या नवमतदारामध्ये पुरुष  मतदार 83 हजार 394 तर महिला मतदार 64 हजार 22 असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी मतदारांसाठी असलेल्या प्रतिज्ञाचे वाचन करुन उपस्थितांना प्रतिज्ञा दिली.  

           त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते जिल्हयातील नवमतदारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यात नरेंद्र कडू खडके , किरण श्रीकृष्ण काळे, उमेश बनकर, हेमलता रामचंद्र बनूकर, नर्गिस शेख, हेमलता शामकांत राणे आदि नवमतदारांचा समावेश होता.

           सदरचा राष्ट्रीय मतदार दिवस भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार दि. 25 जानेवारी रोजी देशभरात सर्वत्र साजरा करुन मतदारांमध्ये जनजागृती केली जाते. परंतु दि. 25 जानेवारी रोजी शासकीय सुट्टी असल्याने सदरच्या कार्यक्रम आज घेण्यात आला.व बीएलओ चे मानधन प्राप्त झालेले असून ते लवकरच त्यांच्या बॅक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे थिटे यांनी सांगितले.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तहसिलदार कैलास देवरे यांनी केले तर डॉ. संतोष थिटे यांनी आभार मानले.  

बालकवी ठोंबरे स्मारकाचे हस्तांतरण स्मारक समितीकडे होईल पालकमंत्री ना. देवकर

           जळगांव, दि. 24 :- बालकवी ठोंबरे स्मारकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर स्मारकाच्या देखभाल व दुरुस्तीकरिता धरणगांव शहरातील मान्यवर व्यक्ती, पत्रकार, साहित्यिक आदिंची एक समिती स्थापन करुन सदरच्या स्मारकाचे हस्तांतरण स्मारक समितीकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री  ना. गुलाबराव देवकर यांनी दिली.

           धरणगांव शहरात (दि. 23 जानेवारी रोजी ) आयोजित बालकवी ठोंबरे स्मारक आढावा बैठकीत  ना. देवकर बोलत हाते. यावेळी नगरसेवक दीपक वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एस. पाटील , उपअभियंता रामकृष्ण सुरवाडे आदिसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

         ना. देवकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या अधिका-यांकडून स्मारकाच्या कामाविषयी माहिती घेतली. तालुका क्रीडा संकुलाच्या समोरील तीन एकर पेक्षा अधिकच्या जागेवर बालकवींचे भव्य स्मारकाची वास्तु उभारण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. यामध्ये सहाशे प्रेक्षक क्षमता असलेले एक ऑडिटिरियम , वास्तु, बालकवी ठोंबरे यांचे शिल्प असणार आहे. सदरच्या जागेत सध्या कंपाऊंड वॉलच्या कामास सुरुवात झाली असून दोन – तीन टप्प्यात कामे पूर्ण केली जातील अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

          जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदरच्या स्मारकांकरिता सुमारे साडेतीन कोटी रु. मंजूर झालेले असून धरणगांव शहरात बालकवी ठोंबरे यांचे एक दर्जेदार व भव्य स्मारक उभारले जाऊन सदरच्या स्मारकाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 90 टक्के काम पूर्ण केल्यानंतर स्मारक समितीकडे स्मारकाचे हस्तांतरण केले जाईल, असे ना. देवकर यांनी सांगितले. सदरच्या समितीमध्ये धरणगांव शहरातील साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार आदि मान्यवरांचा सहभाग असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                              उपोषण सोडण्याचे आवाहन

        धरणगांव नगरपलिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना जुलै 2012 पासून निवृत्तीवेतन मिळाले नसल्याने सदरचे कर्मचारी उपोषणावर आहेत. अशा कर्मचा-यांशी ना. देवकर यांनी भेट घेऊन राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा निधी लवकरच नगरपालिकेला मिळेल तसेच नगरपालिकेने ही त्यांचा निधी दयावा, असे सांगितले. मागील सहा महिन्यांपासून थकीत असलेले सर्व कर्मचा-यांचे निवृत्तीवेतन लवकर मिळेल त्यामुळे कर्मचा-यांनी उपोषण सोडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी नगरपालिका मुख्याधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाटील उपस्थित होत्या.                       

कृषि पणन कायद्यातील बदलांना चालना देण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी

            केंद्र शासनाने महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 2 मार्च 2010 रोजी कृषि पणन कायद्यातील बदलांना (मॉडेल ॲक्ट) चालना देण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडीशा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या कृषि पणन विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला होता.  सदर समितीच्या आत्तापर्यंत 8 बैठका झाल्या. यातील पहिली बैठक दिल्ली, दुसरी मसुरी (उत्तराखंड), तिसरी खजुराहो (मध्यप्रदेश), चौथी  भुवनेश्वर (ओडीशा), पाचवी सासनगीर (गुजरात), सहावी गुवाहटी (आसाम), सातवी चंदीगड व आठवी बैठक तिरुपती (आंध्रप्रदेश)  अशा झालेल्या आहेत.  पहिल्या पाच बैठकांवर आधारित समितीचा अंतरीम अहवाल मा.मंत्री, कृषि, भारत सरकार यांना दि. 8 सप्टेंबर 2011 रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. 

            सदर समितीने शिर्डी येथे दि.21 व 22 जानेवारी 2013 रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत आपला अहवाल तयार केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम व समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत आज दि.22 जानेवारी 2013 रोजी अहवालाच्या शिफारशी जाहिर करण्यात आल्या. या अहवालातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत.

 कृषि बाजारांसाठी सुधारणा

1.      लहान आणि मध्यम शेतक-यांना कायदा दुरुस्तीचे फायदे मिळण्यासाठी राज्यांनी, स्वयं सहायता गट / बचत गट, शेतक-यांचे गट यांना चालना द्यावी.

2.      सध्याची आडत्यांना परवाने देण्याची पद्धत अधिक आधुनिक आणि प्रगत करावी. नोंदणी पद्धत पारदर्शी आणि उघड असावी.

3.      कृषी पणन कायदा आणि नियमामधील सुधारणांमध्ये खाजगी बाजार आणि टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स यांच्या स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. कायद्यामध्ये सुधारणा केलेल्या राज्यात फॉरवर्ड ॲन्ड बॅकवर्ड लिंकेजससाठी टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स विस्तारासाठी पुढे यावे.

4.    घाउक आणि टर्मिनल मार्केटचे मुख्य बाजार (हब) आणि कलेक्शन सेंटर (स्पोक) याची नोंदणी एकाच नोंदणी अंतर्गत करण्यात यावी. कलेक्शन सेंटरला उपबाजाराचा दर्जा देण्यात यावा.

5.     खाजगी घाऊक बाजार आणि कलेक्शन सेंटर नोंदणीचा कालावधी 5 वर्षापेक्षा कमी नसावा. सदर कालावधी दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षाही जादा असणे अपेक्षित आहे.

6.      सध्या आस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी बाजार समित्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे बाहेरून नेमावेत. अधिका-यांना बाजार समित्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन  करण्याकरिता व्यावसायीक प्रशिक्षण द्यावे.

7.     पणन संचालक हे पद कृषि पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालक पदापेक्षा वेगळे करावे.

8.     बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी अथवा व्यावसायीक परवाना घेताना बाजार आवारामध्ये दुकान अथवा गाळा असणे आवश्यक असल्याची तरतूद रद्द करावी. यामुळे स्पर्धा वाढण्यास मदत होईल.

9.      बाजार समित्यांप्रमाणेच खाजगी बाजारांना दर्जा देण्यात यावा. परवान्याची पध्दत सुटसुटीत करण्यात यावी. विकास शुल्क बाजार समित्यांप्रमाणेच खाजगी बाजारांना आकारण्यात यावा. विकास शुल्काची रक्कम संबंधित राज्याकडे अथवा कृषि पणन मंडळाकडे जमा करण्यात यावी. सदर निधीचा वापर बाजार आवारांच्या बाहेरील सोई सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात यावा.

ब.      पणनाच्या सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणुकीला चालना

10.  अत्यावश्यक वस्तुंच्या कायद्यांमध्ये विशेष सेवा पुरवठादार आणि काळा बाजारवाले / साठेबाज यांच्यामधिल फरक निश्चीत करण्यात यावा.

11.  कृषी मालाच्या साठवणुक व वाहतुक याकरिता स्थिर आणि दिर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण निश्चीत करण्यात यावे. कराराच्या शेतीअंतर्गत काम करणारे आणि थेट खरेदीदार यांना व्यापार वृध्दीच्या दृष्टीने त्यांच्या गरजेच्या वस्तुंच्या साठ्याच्या मर्यादेत सहा महिन्यांसाठी सुट देण्यात यावी.

12.  राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांनी खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी फळे आणि भाजीपाल्यावरील बाजार फी रद्द करावी. यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात होणारी घट सुरवातीच्या कालावधीत केंद्र सरकारने भरून द्यावी.

13.  ज्या राज्यांनी कृषी पणन कायद्यात सुधारणा केलेल्या आहेत त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत होणा-या खर्चाच्या किमान 10 ते 15% रक्कम कृषी पणनाच्या सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करावी.

14.                         कृषी पणनाच्या सुविधांच्या प्रकल्पांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्याकरिता सदर प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अनुदान अथवा व्हायाबलिटी गॅप फंडीग (VGF) देणे आवश्यक असून सदर प्रकल्पांना “सुविधा प्रकल्प” संबोधण्यात यावे. यामुळे परकीय थेट गुंतवणुक (FDI) आणि परकीय व्यावसायीक कर्ज (ECB) आकर्षित होण्यास मदत होईल.

15. राज्यांनी सुविधांच्या विकासासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ (PPP) मॉडेलला प्रोत्साहन द्यावे. खाजगी बाजारांच्या आवारांमध्ये होणा-या व्यापारांवरील बाजार फी ला सुट द्यावी. राज्यांनी बाजारांमध्ये होणा-या व्यापाराच्या एकुण रकमेवर वापर आकार (User Charges) जास्तीत जास्त 0.5% आकारावा. राज्यांनी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांना चालना द्यावी.

16.  केंद्र सरकारने पणनाच्या सुविधांच्या विकासासाठी “कॉर्पस फंड” स्थापन करावा. उत्तर पुर्वेकडील क्षेत्राकरिता स्वतंत्र कृषी पणन धोरण निश्चीत करावे.

क.       बाजार फी / आडत

17. ग्रामिण विकास निधी, समाज कल्याण निधी आणि खरेदी कर यासह बाजार फीची रक्कम जास्तीत जास्त 2% असावी. अन्नधान्य / तेलबिया याकरिता आडत जास्तीत जास्त 2% आणि फळे भाजीपाल्यासाठी जास्तीत जास्त 4% पेक्षा जास्त नसावी.

18. थेट पणन उद्योजक शेतक-यांना निश्चीत केलेल्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देत असल्यास संबंधीत राज्य अथवा बाजार समित्यांनी अशा थेट पणनावर बाजार फी माफ करावी.

19.  एका राज्यात शेतमालाची खरेदी करतेवेळी कंपनीने त्या राज्यात बाजार फी अदा केलेली असल्यास तोच शेतमाल प्रक्रियेसाठी इतर राज्यात आणल्यास त्या मालावर बाजार फी आकारू नये.

ड.      करार शेती

20.  कराराच्या शेती अंतर्गत नोंदणीसाठी जिल्हास्तरीय प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत आणि करार शेती अंतर्गत बाजार फी आकारु नये.  करार शेती अंतर्गत नोंदणीसाठी किंवा तक्रार निवारणासाठी बाजार समित्यांना प्राधिकृत करु नये. 

21.  कराराच्या शेती अंतर्गत तक्रार 15 दिवसात निकाली काढावी. अपिलासाठी लागणारी रक्कम कराराच्या शेती अंतर्गत खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या एकुण रकमेच्या 10% पेक्षा जास्त नसावी. अपील 15 दिवसात निकाली काढावे. जर शेतकऱ्याला खरेदी नंतर त्याच दिवशी मालाची रक्कम अदा करण्यात येत असेल अशा परिस्थितीत सॉल्व्हन्सी सर्टीफिकेट किंवा बँक गॅरन्टी मागू नये.  लहान आणि मध्यम शेतक-यांचे गट / संघ अथवा त्यांच्या कंपन्या / संस्था यांना राज्यांनी कराराच्या शेतीसाठी प्रोत्साहीत करावे.

22.  राज्यामध्ये मुक्त व्यापारास चालना देण्यासाठी व्यापारी / बाजार घटक यांना सिंगल विंडो युनिफाईड सिंगल रजिस्ट्रेशनची तरतुद करण्यात यावी.

23. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील पहिल्या खरेदीच्या वेळी बाजार फी आकारण्यात यावी. त्यांनतर व्यापारी ते व्यापारी / ग्राहक यांच्यात होणा-या खरेदीच्या व्यवहाराच्या वेळी त्यांना देण्यात येणा-या सुविधांवर आधारीत सेवा शुल्क आकारण्यात यावे. त्यानंतर होणा-या व्यवहारांवर बाजार फी आकारू नये.

24.                        चेक गेट सारखे अडथळे दुर करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच उत्पादक – विक्रेता हा शेतकरी असल्याबाबत कोणती कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे हे राज्यांनी निश्चीत करावे. त्यामुळे शेतक-यांचा शेतीमाल चेक पोस्ट / बॅरिअर अडवू शकणार नाहीत.

25.  नियोजीत कृषी पणन आंतरराज्य व्यापार आणि वाणिज्य ( विकास आणि नियमन) बिल 2012 काही ठरावीक नाशवंत कृषी मालासाठी लागू करता येईल. सदरच्या अनुभवावरून इतर मालासाठी लागू करणेबाबत निर्णय घेता येईल.

इ.      बाजार माहिती पद्धत

26. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याच्या दृष्टीकोनातून ऍ़गमार्कनेट अंतर्गत राज्यांनी बाजार समित्यांमधील कृषि मालाची आवक आणि बाजारभावाची माहिती नियमितपणे भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  

27.  कृषिमालाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडींग होणे आवश्यक आहे.  किमान जिल्हा पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडींग होणेसाठी प्रयत्न करावेत.

ई.   प्रतवारी

28.  शेतकऱ्यांना अधिक चांगला बाजारभाव मिळण्यासाठी शेतमालाची विक्री पूर्वी प्रतवारी होणे गरजेचे आहे.  राज्यांनी त्यांच्या राज्याशी संबंधित कृषिमाल आणि त्याची गुणवत्ता मानके याबाबतची माहिती कृषि उत्पन्न (प्रतवारी व पणन) कायदा 1937 या अंतर्गत तयार करावयाची मानकांसाठी कृषि विपणन आणि निरिक्षण संचालनालय यांना सादर करावी. 

29.  कृषिमालाची प्रतवारी आणि चाचण्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्यांनी प्रतवारी यंत्रे आणि यंत्रणा चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  यामुळे बाजार आवारामध्ये प्रतवारी आणि खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये कृषि मालाच्या चाचण्या घेणे सोयीचे होईल.

                                                                

                                                                        * * * * * * *

माजी सैनिक / वीरपत्नी / विधवा पत्नी यांना सुधारीत पेन्शन

           जळगांव, दि. 22 :-  जिल्हयातील सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारी, माजी सैनिक / विरपत्नी / माजी सैनिक विधवा यांना कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेन्शन) अलाहाबाद (PCDA Allahabad) यांचेकडून दिनांक 17 जानेवारी 2013 रोजीच्या सर्क्युलर क्रं 500, 501,502,503,504,505 अन्वये सुधारीत पेन्शन वाढीचा तपशिल व इतर पेन्शन विषय विशेषत: पुनर्नियुक्त दिवंगत माजी सैनिक विधवा यांच्या दोन कुटुंब निवृत्ती वेतन (एक सैन्य सेवा व दुसरी नागरी सेवा ) बाबतची माहिती जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदरची माहिती  www.pcdapension.inc.in  या वेब साईटवर उपलब्ध आहे. तरी जळगांव जिल्हयातील सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारी / माजी सैनिक / विरपत्नी/ माजी सेनिक विधवा पत्नी यांना आपल्या निवृत्ती वेतनाविषयी काही अडचणी असल्यास किंवा उपरोक्त विषयी अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय (फोन क्रं 0257-2241414) जळगांव येथे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.  

* * * * * *

तालुक्यातील मौजे खरजई येथे कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन

            चाळीसगांव दि.22:-  तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, वकील संघ चाळीसगांव व ग्रामपंचायत खरजई यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील मौजे खरजई येथे शुक्रवार, दि. 25 जानेवारी,2013 रोजी सकाळी 09.00 वाजता ग्रामपंचायत आवारात कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांच्या हक्कांबाबत संरक्षणाचे कायदे, इतर महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा व मार्गदर्शनविषयक शिबीराचे आयोजन  करण्यांत आले आहे.  

या मार्गदर्शन शिबीराचा अधिकाधीक जनतेने लाभ घ्यावा व आपली उपस्थिती नोंदवून कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, चाळीसगांव यांनी केले आहे .

* * * * *