स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील लोकप्रतिनिधींना वित्त आयोगाकडून आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ मिळेल- जे.पी. डांगे, अध्यक्ष , राज्य वित्त आयोग.

               जळगांव, दिनांक 12:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनीधींना स्थानिक स्तरावर विकास योजना राबवित असतांना येणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाकडून पाठबळ पुरविण्यात येईल, अशी माहिती चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी. डांगे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज दुपारी  सर्व नगरपालिका मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दिली.

            यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी सोमनाथ गुंजाळ, प्रकल्प अधिकारी ( न.पा.) बी.टी. बावीस्कर, मनपा उपायुक्त साजिद पठाण, अंमळनेर नगराध्यक्ष जयश्री पाटील, सौ. कल्पना विलास जगताप, सौ. माया जयसिंग परदेशी, सर्व न.पा. मुख्याधिकारी आदिसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

            प्रारंभी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी. डांगे यांनी सभेस उपस्थित सर्व  नगरपालिका मुख्याधिकारी व नगरपालिकेचे पदाधिकारी यांना विकास कामे करत असतांना येणाऱ्या समस्या व अडचणी सांगण्याची सूचना केली. त्यांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेऊन राज्य वित्त आयोग राज्य शासनाला याविषयी शिफारस सादर करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.   

            बहुतांश नगरपालिका मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांनी विविध विकासात्मक योजना राबवितांना शासनाची असलेली 10 टक्के लोकवर्गणीची अट रदद करण्याची मागणी केली.  मुळातच नगरपालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न कमी असल्याने प्रत्येक योजनेत अशी 10 टक्के  लोकवर्गणी जमा केल्यास त्यांच्याकडे निधी इतर विकास कामांसाठी उपलब्ध होत नाही. त्याप्रमाणेच अनेक पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्याची मागणी केली.  तसेच नगरसेवक, विषय समिती सभापती, व नगराध्यक्ष , उपनगराध्यक्ष यांच्या मानधनात वाढ करावी ते अनुक्रमे 5,8 व 10 हजार असावे असे सांगितले तर मुख्याधिकाऱ्यांनी नगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे चार चार महिने वेतन होत नसल्याची माहिती दिली.

            सर्व मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत फारच कमी असल्याने राज्य व केंद्र शासनाच्या अनुदानावरच विकास योजना राबवाव्या लागतात. त्याकरिता उत्पन्नात वाढ व्हावी याकरिता स्थानिक कर लादण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. तर नगरपालिका विभागाच्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांना जिल्हा स्तरावरच  नगरविकास  विभागाचे प्रशिक्षण देण्याची सोय करावी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्यांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जामनेर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सतीष दिघे यांनी गौण खनिज अनुदान नगरपालिकांना तालुका स्तरावरुन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली तसेच अल्पसंख्यांक निधीत वाढ, म्युनसीपल पोलिस, आरोग्य, पाणी पुरवठा निधीत वाढ आदि मागण्या केल्या. तसेच मुख्याधिकारी व अभियंता यांच्या खर्चाचा अधिकारात वाढ करण्याची मागणी ही करण्यात आली.

            श्री. जे.पी. डांगे  यांनी जिल्हयातील सर्व नगरपालिकांना त्यांचे स्व उत्पन्न वाढविण्याची सूचना केली. सर्व नगरपालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न फक्त 10 ते 20 टक्केच आहे. हेच उत्पन्न कोकणातील नगरपालिकांचे 50 टक्के पेक्षा जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याकरिता सर्व अधिकारी व पदाधिकारी यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगर विकास विभागाचे कायदे व स्वत:चे अधिकार वापरुन नगरपालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्याची त्यांनी सूचना केली. तसेच नगरपालिकेच्या आरोग्य , रस्ते, गटारी, शैक्षणीक , दीवे-बत्ती आदि समस्या व अडचणी विषयी प्रत्येक नगरपालिकेने एका महिन्याच्या आत आपल्या सूचना जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत राज्य वित्त आयोगाकडे पाठवाव्यात. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाला शिफारशी करण्यात येणार आहेत. असेही श्री. डांगे यांनी सांगितले.

0 0 0 0 0