महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा

 जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व सर्व नगरपालिका मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती यांना मार्गदर्शन करतांना महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी.डांगे यावेळी त्यांच्या समवेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोमनाथ गुंजाळ, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी बी.टी. बावीस्कर, जि.प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल गायकवाड, नियोजन अधिकारी वि.शा. राणे आदि दिसत आहेत. ( छाया जिमाका, जळगांव )

      जळगांव, दिनांक 12 :- चौथ्या राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी. डांगे यांनी आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवनात जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व विविध शासकीय विभागप्रमुख यांच्याशी विविध विकास कामांकरिता नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीबाबत चर्चा केली.

           यावेळी नियोजन समिती सदस्य आ. संजय सावकारे, रमेश जैन, अप्पर जिल्हाधिकारी सोमनाथ्‍ गुंजाळ, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी वि.शा. राणे, आदिसह विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

            सदरच्या चर्चेत आ. सावकारे यांनी जिल्हा नियोजन समितीला मिळणारा निधी सन 2012-2013 करिता सुमारे 210 कोटी रु. असून तो फार नगण्य असल्याचे सांगितले. जिल्हयात विविध विकास योजना राबवितांना या निधीत मोठी वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग व राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. यामुळे रस्ते विकास व बांधकाम योजनांमध्ये मोठा विस्कळीतपणा निर्माण झालेला आहे. या दोन्ही यंत्रणा एकत्र करुन जिल्हयात एकच स्वतंत्र बांधकाम विभाग करण्याची मागणी आयोगाकडे केली. त्यामुळे कामात गतिमानता येऊन पैशाचा अपव्यय ही होणार नाही.

            जिल्हा नियोजन समितीच्या वेळेवर बैठका होत नाहीत. तसेच मंजूर निधीचे नियोजन अयोग्य पध्दतीने केले जाते . त्यामुळे जळगांव मनपाला नियोजन मधून निधीची उपलब्धता होत नाही तसेच मुळातच समितीचा निधी कमी असल्याने महापालिकेच्या मोठया योजनांना नियोजनातून निधी मिळत नाही. त्यामुळे वित्त आयोगाने याची दखल घेऊन शिफारशी कराव्यात अशी मागणी नियोजन समिती सदस्य रमेश जैन यांनी केली.

            प्रभारी मनपा आयुक्त तथा अप्पर जिल्हाधिकारी सोमनाथ गुंजाळ यांनी नगर विकासाकरिता 4 विभागामार्फत निधी मिळतो तर ग्रामीण विकासाकरिता 33 विभागांकडून निधी मिळतो. त्यामुळे ग्रामीण विभागाला जास्त निधी तर सुमारे 40 टक्के नागरीकरण झालेल्या नगरविकासाला अत्यंत नगण्य निधी मिळतो. त्यात वाढ व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे रस्ते विकास, आरोग्य विकासाच्या योजना नागरी संस्थांना योग्य प्रकारे राबविता येतील  जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ श्री. गायकवाड यांनी राज्य शासनाने एखाद्या योजनेबददल मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिलेली असतात व त्या बाहेर जाऊन ग्रामीण पातळीवर काम करता येत नसल्याची समस्या मांडली.

            नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन समितीकडून आपल्या विभागाला मंजूर निधी व खर्च झालेला निधीची माहिती श्री. डांगे यांना दिली व तो निधी अपुरा असून त्यात वाढ करण्याची मागणी केली.

0 0 0 0 0