नदीजोड प्रकल्प की धरण बांधणे याविषयीचा अहवाल पाठविण्याची सूचना

 

         जळगांव दिनांक 16 :- तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नदीजोड प्रकल्प राबविणे किंवा नदीवर धरण बांधणे या दोन्ही पैकी कोणते अधिक लाभदायक असेल. तसेच तुलनात्मकदृष्टया विचार करता कोणत्या प्रकल्पाला अधिक निधीची गरज असेल या विषयीचा सविस्तर अहवाल महिनाभरात वित्त आयोगाकडे पाठविण्याची सूचना आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी केली. ते तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिका-यांशी आज सकाळी झालेल्या चर्चेत मार्गदर्शन करत होते.

            यावेळी तापी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश भामरे, मुख्य अभियंता एस.एम.शिंदे कार्यकारी अभियंता (संकल्पचित्र) व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता व्ही. सहस्त्रबुध्दे, अनिल मोरे, प्रकल्प अधिकारी बी.टी. बावीस्कर, कार्यकारी अभियंता राजश्री घाणे आदि उपस्थित होते.

            तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश भामरे यांनी प्रस्ताविकात महामंडळाच्या स्थापनेपासूनच्या कार्याची माहिती दिली. महामंडळाच्या कार्यकक्षेत एकूण 29.58 लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून लागवडी खालील क्षेत्र 19.65 लक्ष हेक्टर आहे. या क्षेत्रापैकी अंतिम सिंचन क्षमता 8.47 लक्ष हेक्टर असून ती लागवडी खालील क्षेत्राच्या 43 टक्के इतकी असल्याची माहिती मा. अध्यक्ष यांना दिली.

            तसेच महामंडळाच्या स्थापनेनंतर 3 मध्यम, 60 लघु, 1 उपसा सिंचन योजना व 4 वाढ विस्तार कामे असे एकूण 68 प्रकल्प पूर्ण झालेले असून त्यातून सुमारे 35 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता व 150 दशलक्ष घनमीटर उपयुक्तपाणीसाठा निर्माण झाला असल्याचे श्री. भामरे यांनी सांगितले. 
      एखाद्या प्रकल्पाकरिता अधिसूचना जाहिर झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात नव्याने शेत जमीनीवर झाडे लावणे किंवा इतर प्रकल्प राबवू नये असे शासन निर्णय सांगतो. परंतु बहुतांश ठिकाणी संबंधित शेतकरी फळझाडांची लागवड करतात. त्यामुळे शासनाला तीनशे ते पाचशे कोटीचे नुकसान होत असल्याने याबाबत आयोगाने योग्य त्या शिफारशी कराव्यात असे कार्यकारी अभियंता व्ही. डी. पाटील यांनी मागणी केली. तसेच मोठया प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून निधी देण्यात यावे व महामंडळातील अधिकारांचे खालच्या स्तरापर्यंत विकेंद्रीकरण करण्याची मागणी केली.

            चर्चेदरम्यान कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रकल्प स्थापनेचा मूळ उद्देश बाजूला पडून पिण्याचे पाणी व औद्योगिक उपयोगासाठी पाणी वापर आरक्षित होत असल्याने नव्याने सिंचित क्षेत्र निर्माण होणे अवघड असल्याचे सांगितले तसेच ज्या उद्देशासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याच क्षेत्राला त्याचा लाभ व्हावा अशी ही मागणी करण्यात आली. तसेच तापी महामंडळाला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या  देखभालीसाठी मोठा निधी आवश्यक असल्याने तो आयोगाने मिळवून द्यावा. अशी मागणी सर्व उपस्थित अधिका-यांनी केली त्याप्रमाणेच महामंडळातील 22 टक्के तांत्रिक रिक्त पदे भरणे, भू-संपादन त्वरीत करणे, वाळूचा प्रश्न आदि समस्या वित्त आयोगासमोर मांडण्यात आल्या.

            महामंडळाला खाजगी रितीने प्रकल्पांसाठी जमीन मिळत असेल तर तसे प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. त्याकरिता भू-संपादनाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नये. महामंडळाला शेतक-यांशी तडतोड करुन जमीन संपादित करण्याचा अधिकार असल्याने तो त्यांनी वापरावा, अशी सचना श्री. डांगे यांनी केली. तसेच महापालिका , नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती  पाणी पट्टी भरत  नसल्यास वीज मंडळाप्रमाणे पाणी बंद करणे तुमचा अधिकार आहे. त्यामुळे पाणी पट्टीची वसूली मोठया प्रमाणावर होऊन स्वउत्पन्न वाढेल. असे त्यांनी सांगितले. व महामंडळाच्या पुढील पाच वर्षातील मागण्या, समस्या व प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी करिता एका महिन्यात वित्त आयोगाकडे अहवाल पाठविण्याचे श्री. डांगे यांनी सांगितले.

            प्रारंभी कार्यकारी संचालक श्री. प्रकाश भामरे यांनी श्री. डांगे यांना पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. तर शेवटी आभार श्री. भामरे यांनी मानले.

********