अनुकंपा नोकरीच्या नियमात महत्वाचा बदल कर्तव्यावर असताना अतिरेक्यांच्या कारवाईत बळी पडणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या एका कुटुंबियास तात्काळ नोकरी

मुंबई, दि. 10 : कर्तव्यावर असताना कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा नक्षलवादी, अतिरेकी, दरोडेखोर किंवा समाजकंटकांच्या हल्ल्यात मृत्यू  झाल्यास किंवा स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तिला प्रतिक्षासूचीमध्ये न घेता पदाच्या उपलब्धतेनुसार सर्व प्राथम्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज घेतला.

नक्षलवाद्यांच्या किंवा तत्सम अतिरेकी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय शासनाने 2007 मध्ये घेतला आहे. मात्र, ही नियुक्ती या योजनेत विहित केलेल्या 5 टक्के मर्यादेत व प्राधान्याने द्यावी, असे त्यात म्हटले आहे. या निर्णयानुसार अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी अशा कुटुंबियांचे नाव प्रतिक्षा यादीत घेतले जात असे. परिणामी घरातील कर्ता माणूस कर्तव्यावर असताना अतिरेकी हल्ल्यात बळी पडूनही कुटुंबियांना नोकरीसाठी प्रतिक्षा करावी लागत असे. तसेच काहीवेळा अधिकारी किंवा कर्मचारी कर्तव्यावर असताना स्वत:चा जीव धोक्यात घालून मृत्युमुखी पडतात. अशांच्या कुटुंबियांनाही हा नियम आता लागू करण्यात आला आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अशा कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तिला प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश न करता अशांची वेगळी यादी करुन रिक्त पदांच्या
5 टक्के मर्यादेची अट शिथिल करुन तातडीने नियुक्ती द्यावी, असा निर्णय घेतला. हा निर्णय वर्ग 1 ते 4 अशा सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 30 ऑगस्ट 2012 रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांची परिषद मुंबईतील राज्य पोलीस मुख्यालयामध्ये घेतली होती. जे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अशा प्रकारच्या अतिरेकी कारवायांमध्ये शहीद होतील, त्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतिक्षा यादीत न ठेवता तात्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची तात्काळ दखल घेवुन पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्यावर असताना अतिरेकी हल्ल्यांना बळी पडतील किंवा कर्तव्य बजावताना जीव धोक्यात घालुन प्राणास मुकतील, अशा सर्वांच्या बाबतीत हा निर्णय घेतला आहे.