चोपडा पंचायत समितीला विशेष पॅकेज देण्यात येईल - वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी. डांगे

          जळगांव, दिनांक 13:- चोपडा पंचायत समितीमधील अधिकारी पदाधिकारी यांच्याशी केलेल्या चर्चे दरम्यान पंचायतीची अवस्था दयनिय असल्याचे दिसते परंतु पदाधिकारी स्वत:हून लोकांच्या तक्रारींची दखल घेत असल्याचे दिसत असल्याने  महाराष्ट्र वित्त आयोगामार्फत चोपडा पंचायत समितीला विशेष पॅकेज देण्याची  घोषणा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष  जे.पी.डांगे यांनी केली.

            ते आज सायंकाळी चोपडा पंचायत समिती सभागृहात पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत होते.  यावेळी त्यांच्या समवेत पंचायत समिती सभापती डी.पी. साळुंखे , उपसभापती सौ. सुनिता नारायण पाटील, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, गट विकास अधिकारी कैलाश पाटील, पशुसंर्वधन अधिकारी गायकवाड व सर्व पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.

            पंचायत समितीतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी  पंचायत समितीला जास्तीत जास्त विकास निधी देण्याची मागणी श्री. डांगे यांच्याकडे केली. यामध्ये  शेत, रस्ते , शाळा, आरोग्य, अंगणवाडी,कृषि,  सिंचन , ग्रामपंचायत, आदि विभागांना मिळणारा निधी हा अपूर्ण असल्याने जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद व राज्य शासनाकडून सदरच्या विभागांना जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्याची मागणी केली तसेच गौण खणीज, मुद्रांक शुल्क यामध्ये पंचायतींना जास्त प्रमाणात निधी मिळावा ,रस्ते विकासाकरिता व शाळा, अंगणवाडी इमारतीच्या देखभाली करिता अधिक निधी मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.

            पंचयात समिती सदस्यांना प्रतिगण विकासासाठी 20 ते 25 लाख रुपयांचा निधी द्यावा. तसेच सभापती व उपसभापती यांना प्रशासकीय ,वित्तीय अधिकार देण्यात यावेत सदय ‍ स्थितीत पदाधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे  अधिकार नसल्याने  लोकविकासाचे कोणतेही काम करता येत नाही तरी याची  दखल वित्त आयोगाने घेऊन जास्तीत जास्त अधिकार देण्याचे प्रयत्न करावेत.

            पंचायतीला घरकुल योजना अधिकार देण्यात यावेत व सिंचन , बांधकाम, रस्ते विकास निधी थेट पंचायत समितीकडे वर्ग करण्याची मागणी सभापती डी.पी. साळुंखे यांनी केली.

            73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत समितीला घटनात्मक स्थान देण्यात आले आहे. त्यात त्यांना विशेष अधिकारही देण्यात आलेले आहेत त्या अधिकाराचा पंचायतींनी वापर करावा अशी सुचना श्री. डांगे यांनी केली. तसेच घटनात्मक दर्जा मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींनी आमदार, खासदारांप्रमाणे मानधन , पेन्शन, भत्ते व इतर सुविधांची मागणी करावी व तसा अहवाल ऑक्टोंबर अखेर पर्यत वित्त आयोगाकडे पाठवावा असेही त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे  पुढील पाच वर्षात आपल्या पंचायत समिती गणामध्ये कोणती विकास कामे राबविता येतील त्याकरिता किती निधीची आवश्यकता असेल तेवढा निधीची मागणी करावी. तो निधी वित्त आयोगामार्फत पुरविला जाईल. तसेच पंचायतींना वैधानिक प्रशासकीय , तांत्रिक व आर्थिक अशा चार प्रकारचे  अधिकार वित्त आयोगामार्फत देण्याचे नियोजित आहेत. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटविकास अधिकारी कैलास पाटील यांनी केले तर आभार नारायण पाटील यांनी मानले.

                                                      0 0 0 0 0