ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे महत्त्वाचे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 11 : राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण विषयक मुल्यांकनामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावरच असले पाहिजे. त्यासाठी गुणात्मक शिक्षणाकडे लक्ष देऊन ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क अभियानाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  यशवंतराव चव्हाण केंद्रात करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, आमदार श्रीमती ॲनी शेखर मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009  हा क्रांतिकारक कायदा आपण राबवत आहोत. शिक्षणाचा हक्क अभियानाची अंमलबजावणी ही याचे पुढचे पाऊल आहे. शिक्षण हे परीक्षाकेंद्रीत न ठेवता बालककेंद्रीत झाले पाहिजे. ही  मानसिकता बदलली पाहिजे असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.  

पुढची पिढी जर सुशिक्षित, ज्ञानी, सुसंस्कृत घडवायची असेल तर मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, आनंददायी शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी  लोकसहभाग हा महत्वाचा घटक आहे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.  आज सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. प्रत्येक गोष्ट गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. त्यासाठी शेवटच्या बालकांपर्यंत आपण पोहोचलो पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामविकासमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शिक्षण हे आदर्श व्यक्तीमत्व, चांगला माणूस आणि व्यक्तिमत्व विकास करणारं असणं आवश्यक आहे. लहान वयात झालेले संस्कारही कायम राहतात त्यासाठी अभ्यासक्रमातसुद्धा बदल करून समाजात वावरताना ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे त्याचा समावेशकरून अभ्यासक्रम तयार केला पाहिजे.  त्याचबरोबर शाळांमधील  गुणवत्तेची तफावत सुध्दा कमी झाली पाहिजे. सर्व शाळांची गुणवत्ता ही उत्तमच असली पाहिजे. राज्यातील सर्व शाळांमधील बायोमेट्रीक पद्धत सुरू झाली  पाहिजे असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

शिक्षणमंत्री श्री. दर्डा म्हणाले, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी  करणे  हा  या अभियानाचा उद्देश आहे. आज  महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात साक्षरतेच्या प्रमाणात  पुरूषाच्या  तुलनेत महिला साक्षरतेचे  प्रमाण 14 टक्क्यांनी कमी आहे. ती  तफावत  दूर करण्यासाठी  मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत.  हे अभियान ही एक चळवळ आहे. यात  सर्व घटकांचा सहभाग आहे. येणाऱ्या पिढीला सक्षम करण्यासाठी या अभियानांची मोठी मदत होईल, असा विश्वास श्री. दर्डा यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

क्रीडामंत्री श्री. वळवी म्हणाले, सक्तीच्या शिक्षणाबरोबरच पायाभूत सुविधा सुध्दा उत्तम असणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी इमारतींचा दर्जा, मैदान, अशा सुविधा उपलब्ध करून  शालेय वातावरण निर्मिती करणे महत्वाचे आहे. 

 श्री. बांठिया म्हणाले, शिक्षण हा महत्वाचा घटक आहे. शाळाबाह्य मुलांची यादी तयार करून त्यांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. या अभियानातून बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला  चांगली गती मिळेल.  

प्रारंभी शिक्षणाचा हक्क कायद्यावर आधारित लघु चित्रफीत सादर करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते `शिक्षण माझा अधिकार`,`शिक्षणाचा हक्क अभियान स्वयंसेवक हस्तपुस्तिका`, `शिक्षणाचा हक्क अभियान-प्रशिक्षण घटकसंच` आणि `डीआयएस` पुस्तिकांचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व शाळा आणि शिक्षण संस्थांना अग्रक्रम देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भितीपत्रकांचेही प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी  शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, विविध विभागाचे सचिव,  राज्य प्रकल्प संचालक अ. द. काळे, शिक्षण संचालक श्रीधर साळुंके, युनिसेफचे प्रतिनिधी तेजींदर संधू, विभागीय आयुक्त, शिक्षण संचालक, जिल्हाधिकारी आदी  उपस्थित होते.

0 0 0 0 0