गरीब रूग्ण नाकारणाऱ्या रूग्णालयांच्या सवलती रद्द करणार - मुख्यमंत्री राखीव खाटांबाबत देखरेखीसाठी नियंत्रण समिती

मुंबई, दि. 6 : गरीब आणि राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील रूग्णांसाठी 20 टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहेत. मात्र मुंबई आणि राज्यातील काही मोठी रूग्णालये या निर्देशांचे पालन करीत नाहीत, यामुळे गरीब रूग्णांना उपचार मिळणे कठीण होत असल्यामुळे यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.

धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये गरीब आणि राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील राखीव खाटांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठक घेतली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्य सचिव जे. के. बाँठीया, महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामीन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ए. के. जैन, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. एल. आचलीया, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव एस. के. श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नितीन करीर, आरोग्य विभागाच्या सचिव मीता लोचन, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. व्यंकटेशन् धर्मादाय आयुक्त मदन चौरे आदी उपस्थित होते.

गरीब आणि राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी राखीव खाटा ठेवण्याच्या सूचना कायद्याने करण्यात आल्या आहेत. मात्र कोटा पूर्ण केल्याचे कारण सांगून मोठी रूग्णालये रूग्णांवर उपचार करण्यास नकार देत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने, राखीव खाटांबाबत देखरेख करण्यासाठी समिती स्थापन करावी, या समितीच्या कार्याची नियमावली तयार करून सहा महिन्यांचा अहवाल सादर करावा, तसेच कायद्याने ठरवून दिलेले नियम पाळत नसलेल्या रूग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या सवलती रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

00000