जिल्हा परिषदेला सक्षम करण्यासाठी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर करावा- जे.पी.डांगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वित्त आयोग

                जळगांव, दिनांक 13 :- जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना मतदार संघानुसार निधी मिळावा याकरिता प्रत्येक सदस्यांकडून माहिती मागवावी. तसेच पदाधिकारी व अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1965 नुसार त्यांना असलेले अधिकाराचा वापर करुन जिल्हा परिषदेला सक्षम करण्याची सूचना महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे.पी.डांगे यांनी केली. ते आज सकाळी जिल्हा परिषदेच्या सानेगुरुजी सभागृहात आयोजित पदाधिकारी/अधिकारी यांच्या चर्चेदरम्यान बोलत होते.

            श्री. डांगे यांनी सूचित केले की, पदाधिकारी/अधिकारी यांना विकासात्मक योजना राबवितांना येणाऱ्या प्रशासकीय, आर्थिक , वैधानिक समस्या मांडून त्यावरच्या उपाय योजना ऑक्टोंबर अखेरपर्यत वित्त आयोगाकडे पाठवाव्यात . त्यामुळे पुढील पाच वर्षाकरिता जिल्हा परिषदेला भरीव सहकार्य करणे शक्य होईल. फक्त निधी देऊन उपयोग  नाही  तर त्याकरिता पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना भरीव अधिकार देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                प्रारंभी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल उगले यांनी आपल्या प्रास्ताविकात जळगांव जिल्हयाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, 15 पंचायत समित्या व जि.प.ची सदस्य संख्या आदि माहिती दिली. तर जिल्हा परिषदेचे   स्व-उत्पन्न 5 कोटी  रुपये असून शासनाकडून साडेसहा कोटी रु. अनुदान स्वरुपात प्राप्त होत असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद स्व-उत्पन्नातून मागासवर्गीयासाठी 20 टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना 20 टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग 10 टक्के, अशी एकूण 50 टक्के संविधानीक तरतूद केली जाते. तर 20 टक्के उत्पन्न पदाधिकारी मानधन भत्ते, वाहन इंधन व दुरुस्तीसाठी खर्च होत असते.                                                    

त्यामुळे जिल्हा परिषदेला अधिक निधी मिळावा याकरिता मुंबई वाहन अधिनियम 1958 नुसार 25 टक्के वाहनावरील कर मिळावा . मुद्रांक शुल्कातील 25 टक्के हिस्सा जि.प. ला मिळावा अशी मागणी श्रीमती उगले यांनी केली.जिल्हा परिषदेला बांधकाम, महिला व बालकल्याण शिक्षण, सिंचन , कृषि,  ग्रामीण पाणी पुरवठा, पशुसंवर्धन, आरोग्य आदि प्रशासकीय विभागप्रमुख व पदाधिकारी यांनी त्यांना जिल्हा नियोजन समितीतून मिळणारा निधी पुरेसा नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविण्याकरिता नियोजन समितीत जिल्हा परिषदेला भरीव निधी देण्याची मागणी केली. अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांना कंपाऊड वॉल करिता निधी द्यावा. त्याचप्रमाणे शासकीय इमारती, शाळा, रुग्णालये , रस्ते आदिच्या देखभालीकरिता बांधकाम विभागाला नगण्य निधी मिळतो. त्यात वाढ करण्याची मागणी वित्त आयोगाकडे करण्यात आली.

            सर्व विभागांमध्ये एकंदरीत कर्मचारी अधिकारी यांची पदे मोठया प्रमाणावर रिक्त असल्याने ती पदे तात्काळ भरल्यास प्रशासकीय व विकासात्मक कामात गतिमानता येईल, असे जि.प. अध्यक्ष दिलीप खोडपे यांनी वित्त आयोगाला सांगितले.  महसूल विभागाप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे उप विभाग करुन त्यावर स्वतंत्र अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. आणि जि.प. अध्यक्षांना आकस्मिक निधी व तो खर्च करण्याचा अधिकार द्यावा अशा सूचना श्री. खोडपे यांनी मांडल्या. चर्चे दरम्यान जि.प.च्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी खासदार , आमदार यांच्या प्रमाणे मतदारसंघ विकास निधी मिळावा व तो किमान प्रति मतदारसंघ एक कोटी असावा अशी मागणी वित्त आयोगाकडे केली. 

            जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागप्रमुख व पदाधिकारी यांच्या समस्या ऐकून त्यावर उपाय योजना करण्याकरिता हया सर्व अडचणी, समस्या सूचनांचा एक अहवाल तयार करावा व तो ऑक्टोंबर अखेर पर्यत वित्त आयोगाकडे पाठविण्यात यावा, अशी सूचना श्री. डांगे यांनी केली.

            या सभेस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप खोडपे, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील, सीईओ शितल उगले, अतिरिक्त सीईओ सुनिल गायकवाड, विषय समिती सभापती, सर्व विभाग प्रमुख आदि अधिकारी/पदाधिकारी उपस्थित होते.