अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापन करु - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 11 : अल्पसंख्याकविषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वेगळ्या अल्पसंख्याक संचालनालयाची स्थापना केली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे जाहीर केले.

अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या महासंघाद्वारे येथील सेंट जॉर्ज हॉस्पीटलमधील आरोग्य भवन सभागृहात आज अल्पसंख्याकांचे शिक्षणविषयक धोरण आखण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार बाबाजानी दुर्रानी, शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया,   महासंघाचे अध्यक्ष अजहर हुसैन यांच्यासह राज्यभरातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. यात प्रामुख्याने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, गणवेश वाटप, उपस्थिती भत्ता, आयटीआय व पॉलिटेक्निकमध्ये दुसऱ्या पाळीतील वर्ग, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांचे सकारात्मक परिणाम पुढे येत आहेत. यापुढील काळात या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता यावी यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय सुरु करण्यास मंजुरी दिली जाईल. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्येही यापुढील काळात भरीव वाढ केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. टोपे म्हणाले की, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शिक्षणविषयक अनेक योजनांची अंमलबजावणी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत केली जात आहे. अल्पसंख्याकांसाठी पॉलिटेक्निकमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या दुसऱ्या पाळीतील वर्गाला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. यापुढे ही योजना राज्यातील सर्व शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणला जाईल. ऊर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेणे गरजेचे असून यासाठी कनिष्ठ व वरिष्ठ उर्दू महाविद्यालये स्थापन केली जातील. राज्यातील चांगल्या शैक्षणिक संस्थांनी यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 

अल्पसंख्याक विकास मंत्री श्री. नसीम खान यावेळी म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. विशेषकरुन शिक्षणविषयक योजनांवर जास्त भर दिला जात आहे.  अल्पसंख्याक विकासविषयक विविध योजना प्रभावीपणे राबविणे आणि त्या सर्व अल्पसंख्याकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी किमान 1 हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेत दिवसभरात झालेल्या विविध चर्चांचा सार राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांनी आपल्या विवेचनात मांडला. त्या म्हणाल्या की, पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे प्रमाण हे 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. प्राथमिक शिक्षणामध्येही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. हे चित्र भयावह असून ते बदलण्यासाठी अनुसुचित जाती-जमातीप्रमाणे अल्पसंख्याक समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे गरजेचे आहे. याशिवाय अल्पसंख्याकांचे शिक्षणविषयक स्वतंत्र धोरण आखणे गरजेचे असून असे धोरण तयार झाल्यास अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रीत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

0000000