पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे - राधाकृष्ण विखे-पाटील

   मुंबई, दि. 11:  नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर नुकसान भरपाई देण्यासाठी आणि उपग्रहाच्या सहाय्याने पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याच्या सूचना कृषी व पणन मंत्री  राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि कृषी आयुक्त यांना दिल्या.

      कृषी व पणन मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, फलोत्पादन मंत्री राजेंद्र गावीत, विधानसभा सभा सदस्य विजयराज शिंदे, सुभाषराव झनक, देवेंद्र फडणविस, ॲड. आशिष जैस्वाल, डॉ. अनिल बोंडे, वसंतराव चव्हाण, डॉ. कल्याण काळे, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, राहुरी, दापोली, परभणी या कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु आणि समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

    राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण देणे तसेच पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवणे हे प्रचलित पीक विमा योजना व फळपीक विमा योजना यांचे उद्दिष्ट आहे असे सांगून   श्री. विखे-पाटील  पुढे म्हणाले,  राष्ट्रीय पीक विमा योजना ही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना असून रब्बी 1999 पासून राज्यात राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविण्यात येते. या योजनेत सुधारणा करण्याबाबत विधान सभा अधिवेशनात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत फलोत्पादन मंत्री, कृषी राज्यमंत्री, लोक प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

      या बैठकीत पीक विमा योजना व्यक्तीगत स्तरावर राबवावी. राष्ट्रीय पीक विमा योजना सक्तीचे करणे परंतु हे करत असताना शासनाने सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांचा 100 टक्के विमा हप्ता भरणे, पीक विमा योजना अधिक परिणामकारक करावी इत्यादी मागण्यां चर्चेच्या अनुषंगाने मांडण्यात आल्या.

      राष्ट्रीय कृषी विमा योजना अंतर्गत सन 1999-2000 पासून 2010-11 पर्यंत भरलेल्या 699 कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी राज्यात 87 लाख शेतक-यांना 1885 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी  देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात 2011-12 पासून फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत असून जवळपास 42 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी श्री. विखे-पाटील यांनी दिली. या व्यतिरिक्त पीक फळ विमा योजना अधिक परिणामकारक करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक महसूल मंडळामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येत आहेत. तसेच उपग्रहाद्वारे पिकांचे सर्व्हेक्षण करुन संबंधित पिकांची सखोल माहिती गोळा करुन शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पीक विमा योजनेत या माहितची उपयोग करुन घेण्याबाबत अभ्यास करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

      विमा योजनेत बदल करण्याबाबत कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

* * * * *