केरोसिनवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार - अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 12 : केरोसिन वितरणातील गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी एक सक्षम अशी उपाययोजना राबविण्याचा उद्देशाने राज्य शासनाने केरोसिनवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आणली असून ही सुधारित वितरण पध्दतीची योजना राबविल्यास केरोसिन खात्यामध्ये होणारा काळाबाजार संपूर्ण रोखता येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            श्री. देशमुख म्हणाले की, या योजनेनुसार शिधापत्रिकाधारकांना किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांकडून बाजारभावानुसार केरोसिन खरेदी करावे लागेल. केरोसिन विक्री केल्याची नोंद किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांकडून संबंधित शिधावाटप कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शिधापत्रिकाधारकाची अनुदानाची देय रक्कम त्याच्या बँक खात्यात वळती करण्यात येईल.

            ही योजना प्रायोगिक तत्वावर नाशिक जिल्ह्यासाठी तयार करुन मंजुरी करीता केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. तसेच या योजनेचे सादरीकरणसुध्दा केंद्रीय मंत्री तसेच संबंधित अधिकारी यांचे समक्ष नवी दिल्ली येथे जाऊन करण्यात आले होते. या योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर ही योजना केंद्र शासनाच्या पसंतीस पडली असून केंद्राने ही योजना संपूर्ण देशात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई- मुंबई उपनगर शिधावाटप क्षेत्र, अमरावती, नाशिक, वर्धा, पुणे आणि नंदूरबार या सहा जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            या योजनेच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून सहा जिल्ह्यांमध्ये अनुदानीत केरोसिन मिळण्यास पात्र असणाऱ्या सर्व शिधापत्रिकाधारकांचे संयुक्त (पती-पत्नीचे) बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी व नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबप्रमुख महिलेचे आधीच राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असेल तर पुन्हा नव्याने खाते उघडण्याची आवश्यकता नाही. परंतु शिधापत्रिकाधारक कुटुंबप्रमुख पुरुष असेल तर पतीपत्नीच्या नावे संयुक्त खाते उघडणे आवश्यक आहे. पत्नी हयात नसल्यास कुटुंबातील वरिष्ठ महिला सदस्यांसह संयुक्त खाते उघडणे आवश्यक आहे. खाते उघडण्याची कार्यवाही दिनांक 30 सप्टेंबर 2012 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार पुढील टप्प्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रमुख, तेल कंपनीचे प्रतिनिधी, युआयडी प्रकल्पाचे जिल्हा प्रबंधक व इतर संबंधित अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर योजनेचा आढावा तसेच अंमलबजावणी, मार्गदर्शन आणि संनियंत्रण करण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचेही श्री. देशमुख म्हणाले.