राज्याचे कृषी धोरण ठरविण्यासाठी कृषी विकास परिषदेचे योगदान महत्त्वाचे - राधाकृष्ण विखे-पाटील

       मुंबई, दि. 11 : राज्यातील शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धीत लाभ प्राप्त व्हावा तसेच राज्याचे कृषी धोरण ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विकास परिषदेचे योगदान महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे केले.

            महाराष्ट्र कृषी विकास परिषदेची पहिली बैठक यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर कुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, लोकप्रतिनिधी व परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

            श्री.विखे-पाटील पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र कृषी विकास परिषद ही राज्याची कृषी विषयाची थिंक टँक आहे. या परिषदेत राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंचा समावेश करुन कृषी विकासासाठी निश्चित स्वरुपाची कार्यवाही करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करावा लागेल. यासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. कृषी विषयक योजनांचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळावा यासाठी प्रगतीशील तीनशे शेतकऱ्यांचा एक आढावा ग्रूप तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कल्पनेतून साकारलेले कोरडवाहू मिशन राबविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु आहे. तर बियाणांच्या बाबतीत फसवणूक होऊ नये म्हणून कृषी विद्यापीठात संशोधन पूर्ण झाल्यानंतरच ते वाण विक्रीस आणावे यासाठी तज्ज्ञ मंडळींचा सहभाग वाढविण्यात येत आहे. बदलत्या हवामानानुसार पीक पद्धतीत बदल करुन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा यासाठी शासनातर्फे प्रबोधन करण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले.

            कृषी प्रधान सचिव सुधिर कुमार गोयल यांनी यावेळी सांगितले, शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी सुमारे 20 ते 30 विभागांची मदत घ्यावी लागेल. यासाठी 20 गावांचे एक क्लस्टर तयार करुन तिथे कृषी विषयक सर्व योजना एकत्रीत राबवून हा विकास घडवून आणता येऊ शकेल. यासाठी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी यांची मदत घेता येईल. श्री. गोयल पुढे म्हणाले, जलसंधारण, पदुम, कृषी, पणन, महसूल या विविध विभागांच्या वेग-वेगळ्या योजना एकत्रीत करुन एका क्लस्टरमध्ये पथदर्शी  स्वरुपात हे काम सुरु करता येईल.

          11 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी विकासाचा दर वाढविण्याबाबत नियोजन आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या उच्च स्तरावर विचार विनिमय होऊन कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्के करण्याचा निर्णय झाला होता. या अनुषंगाने पंतप्रधानांनी राज्याचा दौराही केला होता. या दरम्यान महाराष्ट्र ठराव मंजूर होऊन त्यामधील योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील विशेषत: विदर्भातील शेती व शेतकऱ्यांची चिंताजनक परिस्थिती, त्यांना मिळणारे अपुरे उत्पन्न व निर्माण झालेली आर्थिक सामाजिक समस्या यावर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विकास नियोजन उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. राज्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्राचा समन्वय व समतोल विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विकास परिषदेची स्थापना 2009 मध्ये करण्यात आली होती. या परिषदेचे अध्यक्ष कृषी मंत्री हे आहेत. तर कृषी क्षेत्रातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ किंवा तज्ज्ञ हे उपाध्यक्ष असतात. हे नाव निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. याशिवाय जलसंपदा मंत्री सहकार व पणन मंत्री, पदुम मंत्री, राज्यमंत्री तसेच कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, पाणलोट क्षेत्र, दुग्धविकास यामधील तज्ज्ञ या परिषदेचे सदस्य आहेत. सदस्य सचिव म्हणून आयुक्त कृषी हे काम पाहतात.