आर्थिक सुधारणामुळे विकास दरात खात्रीलायक वाढ होण्याची आशा राज्यातील रिटेल क्षेत्र अधिकाधिक विकसित करणार -मुख्यमंत्री

       मुंबई, दि. 25: रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक करण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र शासनाने घेतला असून उद्योजकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यातील रिटेल क्षेत्रात जास्तीत जास्त विकास करण्याचा आमचा मानस आहे. उद्योजकांनी राज्याच्या विकासातील आपली जबाबदारी ओळखून नियोजित धोरणात राज्य शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन यांच्या तर्फे ''उद्योगांबाबत पुनर्विचार : विकासाच्या संधीची उपलब्धता '' या विषयावर हॉटेल ट्रायडंट येथे 25 व 26 सप्टेंबर रोजी दोन दिवसांच्या 39 व्या राष्ट्रीय व्यवस्थापन परिषदेचे  आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, आपली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी आम्ही काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. योगायोगाने ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशने देखील ही राष्ट्रीय परिषद औद्योगिक धोरणांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी आयोजित केली आहे. या परिषदेत होणाऱ्या विचारमंथनाचा औद्योगिक धोरणाच्या निर्मितीत निश्चितच फायदा होईल.

       राज्यात 335 विशाल प्रकल्पांद्वारे 2.77 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 3.17 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साधण्यात येणार आहे. या आर्थिक वर्षात 1.12 लाख कोटींचे प्रकल्प मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून  आपल्याला समतोल प्रादेशिक विकास साध्य करावयाचा आहे. सुमारे 74.6 टक्के प्रकल्प अविकसित भागात उभे राहणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

      मी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर नागपूर येथील मिहान प्रकल्पास गती देण्यात आली. जागतिक नकाशावर या प्रकल्पामुळे एक नवीन ओळख निर्माण होईल याची मला खात्री आहे. एक नवीन औद्योगिक धोरण राज्यात येऊ घातले आहे. छोट्या उद्योगांच्या प्रगतीला या धोरणामुळे नक्कीच मदत होईल. राष्ट्राच्या स्थूल उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा 14 टक्के वाटा असून औद्योगिक उत्पादनात हा वाटा 20 टक्के आहे असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

     सध्या जगात मंदीचे वातावरण असून युरोपियन आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटात आल्या आहेत. तथापि आपण ज्या आर्थिक सुधारणा अंमलात आणणार आहात त्यामुळे विकास दरात खात्रीलायक वाढ होईल. मंजूर झालेल्या विशेष औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात जास्त आहे. जी जमीन संपादीत करण्यात आली आहे त्या जमिनीवर एकात्मिक औद्योगिक वसाहती उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. नाशिक, औरंगाबाद, पुणे या विभागात होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर प्रस्थापित होईल असा मला विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

     टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हीसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि परिषदेचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन अध्यक्ष राजीव वास्तूपाल, उपाध्यक्ष डी. शिवकुमार, संचालक श्रीमती रेखा सेठी,  बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष आर रामकृष्ण तसेच   इतर मान्यवर  यावेळी उपस्थित होते.