महिला व बाल समस्याविषयी जनजागृती करणाऱ्या गणेश मंडळांना पारितोषिके

जळगांव, दिनांक 28 :-सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने गणेशोत्सवात सजावटी करिता महिलांसंबंधी कायद्यांमध्ये कौटुंबिक हिंचारारापासुन महिलांचे संरक्षण, स्त्रीभृण हत्या, अनैतिक व्यवसायासाठी व मानवी व्यापार प्रतिबंधसाठी, हुंडा प्रतिबंधक, देवदासी प्रथा नाहिशी  करणे, बाल विवाह प्रतिबंध इ.च्या अनुषंगाने प्रचार, प्रसार होईल, अशा प्रकारच्या सामाजिक समस्यावर आधारीत उत्कृष्ठ परिणामकारक सजावट केलेली आहे अशा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासन जिल्हास्तरीय व राज्य स्तरावर पारितोषिक देणार आहे तरी संबधितांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत,दुसरा मजला, आकाशवाणी जवळ, जळगांव ( 0257-2228828) या कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जळगांव यांनी एका पत्रकाव्दारे केले आहे.

जळगांव जिल्हा पीक कर्ज वाटपात प्रथम राहील . .जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर

 

जळगांव , दिनांक 28 :- जिल्हयातील सर्व बॅका त्यांना कर्ज पुरवठयाबाबत दिलेल्या उदिष्टांच्या पूर्तीकरिता चांगल्या पध्दीतीने काम करत असून मागील वर्षाप्रमाणे सन 2012-13 मध्येही जळगांव ‍िजल्हा राज्यात पीक कर्ज वाटपात पहिल्या क्रमांकावर राहील असे जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी सांगितले. ते आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय ऋण समन्वय समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करत होते.

            यावेळी जिल्हा अग्रणी बॅकेचे व्यवस्थापक अविनाश आठल्ये, आरबीआय चे आर.बी. पंचगम, नाबार्डचे प्रतिनिधी जी.एम.सोमवंशी ,  जिल्हा उपनिबंधक सुनिल बनसोडे, विशेष समाज कल्याण अधिकारी व्ही.ए.पाटील, पशुसंवर्धन उपायुक्त श्री. फालक आदिसह राष्ट्रीयकृत बॅकांचे प्रतिनिधी व जिल्हयातील विविध महामंडळाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.

            प्रारंभी जिल्हाधिकारी राजुरकर यांनी जिल्हयातील वसंतराव नाईक महामंडळ, महात्मा फुले  मागासवर्ग विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ विकास महामंडळ, चर्मोद्योग विकास महामंडळ आदिनां सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात देण्यात आलेल्या उदिष्ट पूर्तीचा आढावा घेतला  व ते पूर्ण करतांना बॅकाकडून येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या सदरच्या महामंडळांनी बॅकांकडे असलेली विविध प्रकरणे लवकर मंजूर करण्याची सूचना श्री. राजूरकर यांनी बैठकीत उपस्थित बॅकेच्या प्रतिनिधींना केली. तसेच उदिदष्ट पूर्तीकरिता महामंडळांना पाठपुरावा करावा असेही त्यांनी सांगितले.

            अग्रणी बॅकेचे व्यवस्थापक श्री. आठल्ये यांनी जळगांव जिल्हा वार्षिक ऋण योजना सन 2012-13 करिता 3 हजार 46 कोटी 11 लाख रुपयांचे उदिदष्ट असल्याची माहिती दिली. सन 2011-12 मध्ये 2 हजार 365 कोटी च्या उदिदष्टांपैकी 2 हजार 171 कोटीची पूर्तता करण्यात आली होती. तसेच 2012-13 च्या उदिदष्टांची जून 2012 पर्यत 66% पूर्तता झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            यावर्षी खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ट 1 हजार208 कोटी होते. परंतु जिल्हयात ते खरीप हंगामात 1 हजार 273 कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले. यामध्ये सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया, स्टेट बॅक,देना बॅक, युनियन बॅक व  पंजाब नॅशनल बॅकांनी शंभर टक्के पेक्षा अधिक उदिदष्ट पूर्ण केलेले आहे. तर जळगांव जिल्हा सहकारी बॅकेने 108% पीक कर्ज उदिदष्ट पूर्तता केल्याची माहिती श्री. आठल्ये यांनी बैठकीत दिली.

            महाराष्ट्र बॅकेमध्ये जिल्हयातील 16 हजार शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनी झिरो बॅलन्सचे ॲकाऊंट काढले असले तरी त्यापैकी  सुमारे 3 हजार विद्यार्थ्यांच्या आकाऊंटला बॅकेने चार्जेस लावून विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती रक्कम कपात केल्याची तक्रार समाज कल्याण अधिकारी यांनी केली. त्याविषयी महाराष्ट्र बॅकेने तात्काळ कार्यवाही करुन विद्यार्थ्यांना त्यांची रक्कम परत करण्याची सूचना श्री. राजूरकर यांनी केली.

            यावेळी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्या हस्ते “वार्षिक ऋण योजना “ सन 2012-13  या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. सदरची पुस्तिका  जळगांव जिल्हा अग्रणी  बॅक म्हणून कार्य करणाऱ्या सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया ने  प्रकाशित केली आहे.

भागिदारी तत्वावरील साखर कारखान्याची उभारणी सहकाराला वेगळी दिशा

मुंबई, दि. 27 : किसन वीर सातारा सहकारी कारखान्याच्या वतीने खंडाळा तालुका सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी भागिदारी तत्वावर करण्यात येत आहे. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प असून आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष व स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षात हा प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याने सहकाराला एक वेगळी दिशा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले आणि खंडाळा तालुका शेतकरी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शंकर गाढवे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, या प्रकल्पात 121 कोटींची गुंतवणूक होणार असून हा अतिशय नाविन्यपूर्ण असा प्रकल्प आहे. खंडाळा तालुक्यासारख्या दुष्काळी भागात समृद्धीचे बेट या कारखान्यामुळे निर्माण होणार आहे.

सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, या प्रकल्पामुळे 2500 मेट्रीक टन उत्पादन होणार असून 9 मेगावॅट सहविजनिर्मिती होणार आहे. येत्या आठ-दहा महिन्यात या प्रकल्पाची उभारणी होणार असून 2013-14 च्या गाळप हंगामात हा कारखाना प्रायोगिक तत्वावर सुरू होईल. 2014-15 या वर्षात हा कारखाना पूर्ण गाळप घेण्याच्या क्षमतेचा होईल. 12 वर्षांसाठी ही भागिदारी करण्यात आली आहे.

यावेळी राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त विजय सिंघल, किसन वीर साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक विजय वाबळे आणि खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक व्ही. जी. पवार, धनाजीराव डेरे, सचिव बी. बी. ढमाले तसेच संचालक मंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अर्ज करण्यास 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. 27 : राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल खासगी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या 2 लाख रुपये अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी दिली. सध्या ही मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत होती.

खासगी अल्पसंख्याक बहूल शाळांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. खान यांनी केले आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 30 सप्टेंबर पर्यंत होती. पण मुदतीत अर्ज करु न शकल्याने अनेक संस्थांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता अर्ज करण्यासाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करता येईल. या अनुदानातून अल्पसंख्याक बहूल खासगी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शौचालय, संगणक कक्ष, ग्रंथालय, वर्ग खोलीचे बांधकाम आदी पायाभूत सुविधा उभारता येऊ शकतात.

विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु

मुंबई, दि. 27 : अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग या जातीच्या इयत्ता 11 वी व 12 वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जाती प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया 15 सप्टेंबर पासून सुरु झाली आहे, असे जात पडताळणी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र व औषध निर्माण शास्त्र या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्यांनी इयत्ता 11 वी व 12 वी विज्ञान शाखेत शिकत असतांना विहित नमुन्यातील अर्ज व त्यामध्ये निर्देश केलेली कागदपत्रे जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समिती कार्यालयात जमा करावयाची आहेत. त्यासाठी सेतु सुविधा केंद्रामध्ये रु. 50 रुपये शुल्क भरुन विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी www.evalidityonline.com या संकेतस्थळावरुन विहित नमुन्यातील अर्जाची प्रत काढून ते हाताने भरु शकतात. या समितीच्या कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध असून विद्यार्थी वरील संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरुन व त्याची प्रिन्ट काढून त्यावर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचा शिक्का व दिनांक घेऊन या समितीच्या कार्यालयात सादर करु शकतात.

            अर्जासोबत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचा शिक्का व दिनांक असलेला विहित नमुन्यातील अर्ज, अर्जदाराच्या जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत, अर्जदाराचा प्राथमिक शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/ शाळा नोंदवहीचा उतारा साक्षांकित प्रत (ज्यामध्ये जातीची नोंद आहे.), वडीलांचे प्राथमिक शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / शाळा नोंदवहीचा उतारा साक्षांकित प्रत.(ज्यामध्ये जातीची नोंद आहे), आजोबा/ मोठे काका/ मोठया आत्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / शाळा नोंदवहीचा उतारा साक्षांकित प्रत, विहित नमून्यातील शपथपत्र (समिती कार्यालयात उपलब्ध आहे.) अथवा सदरचा शपथपत्र नमुना www.evalidityonline.com या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेता येईल. शपथपत्रावर कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate)/ नोटरी यांची स्वाक्षरी तसेच शपथपत्र नोंदणी रजिस्टर मधील अनुक्रमांक असणे आवश्यक आहे. वडील/ काका/ आत्या /आजोबा अशिक्षित असल्यास त्यांच्या जन्म/ मृत्यू नोंदवहीचा उतारा (ज्यामध्ये जातीची नोंद आहे), महसुली दस्तऐवज, जुनी खरेदी विक्रीची कागदपत्रे, अर्जदाराच्या जात प्रमाणपत्राच्या दाव्या पुष्ठ्यर्थ अन्य कोणतेही जाती विषयक/ व्यवसाय विषयक पुरावे. (ज्यामध्ये जातीची नोंद आहे), अनुसूचित जातीचा दावा असल्यास सन 1950 पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती यांचेसाठी सन 1961 पूर्वीचा जातीचा पुरावा आवश्यक आहे., इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गसाठी 1967 पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व ज्यांचे जात प्रमाणपत्र '' स्थलांतरित'' नमुन्यात आहेत त्यांनी समितीकडे अर्ज करु नये. अर्जदारांनी अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे ही महाविद्यालयाचे प्राचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी (गॅझेटेड ऑफीसर) यांनीच साक्षांकित केलेली असावीत.

            या समितीच्या सेतू सुविधा कार्यालयात अपूर्ण अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच अपूर्ण अर्जातील त्रुटीबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात येईल व त्रुटीची पुर्तता केल्यानंतर अर्ज स्वीकारले जातील, असे अध्यक्ष, विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र. 3, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

राज्यात 2 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान

मुंबई, दि. 27 : ग्रामीण भागातील नागरिकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची तसेच रोजगाराच्या अधिकाराची माहिती करुन देण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यात दि. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम 2005 व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 1977 (सुधारणा 2006) अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात दि.1 एप्रिल 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटूंबातील प्रौढ व्यक्तीला या योजनेंतर्गत कामाच्या माध्यमातून रोजगाराची हमी देऊन त्या माध्यमातून कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

            स्वयंपूर्ण ग्राम राज्याची उभारणी हा महात्मा गांधींचा संकल्प होता. तसेच खेड्याकडे चला असा त्यांचा संदेश आहे. त्या अनुषंगाने कृषी, ग्रामविकास, भूजल सर्वेक्षण, पाटबंधारे, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंधारण या राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितरित्या नियोजन केल्यास गावाच्या संपूर्ण विकासाला चालना मिळेल व त्याद्वारे गाव स्वयंपूर्ण करण्यास मदत होईल. ही बाब विचारात घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एक व्यापक अभियान राबविण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

            अभियानाद्वारे या योजनेची संपूर्ण माहिती देऊन रोजगार हमी योजनेद्वारे गावाचा विकास करण्यासाठी प्रचार आणि प्रसिध्दी करण्यात येईल. या अभियाना अंतर्गत ग्रामपंचायत, ग्रामसभेचा सहभाग निश्चित करणे, गावाचा विकास आराखडा निश्चित करणे, कामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करणे, मजुरांची नोंदणी करणे, जलसाक्षरता अभियान राबविणे, योजनेशी संबंधित अभिलेख अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींचा समावेश राहील.

            महाराष्ट्रात 2011-12 या वर्षात या योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणारी कार्यालये, अधिकारी व कर्मचारी यांना अभियान कालावधीत पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

            या अभियानांतर्गत घेण्यात येणारी कामे ही निरंतर स्वरुपाची असून अभियानादरम्यान त्यांना गती देण्यात येईल. अभियान संपल्यानंतर सुद्धा ही कामे सुरु ठेवण्यात येतील. तसेच दरवर्षी याच कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा अभियान राबविण्यात येईल.

छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्रात सैन्य दलात अधिकारी पदांसाठी प्रशिक्षण

            जळगांव, दि. 26 :- भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलात अधिकारी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना एसएसबी प्रशिक्षण वर्ग ठेवण्यात आलेला आहे. सदरच्या प्रशिक्षण वर्गासाठी सैन्य दलातील तज्ञ    अधिका-यांकडून प्रशिक्षण मिळणार आहे. कंबाईन्ड डिफेन्स्‍ सर्व्हीसेस या परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या व स्पेशल एंट्री व्दारे सैन्यदलात अधिकारी होऊ इच्छिणा-या तसेच ज्या महाराष्ट्रीयन नवयुवक / युवतींना सशत्र सैन्यदलाकडून एस.एस.बी परिक्षेची मुलाखत पत्रे मिळण्याची शाश्वती आहे. अशा उमेदवारांना SSB मुलाखतीच्या पूर्व तयारीसाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय परिसर, नाशिक रोड, नाशिक येथे प्रत्येकी 10 दिवसाचे दोन प्रशिक्षण वर्ग चालविण्यात येणार आहेत प्रशिक्षण कोर्सचा कालावधी  दिनांक 4 ऑक्टोंबर 2012 ते 13 ऑक्टोंबर 2012 एकूण 10 दिवस आणि दिनांक 1 नोव्हेंबर 2012 ते 10 नोव्हेंबर 2012 एकूण 10 दिवस असा आहे. प्रशिक्षण कालावधीत निवासाची व प्रशिक्षणाची सोय विनामुल्य करण्यात आलेली असून भोजनासाठी प्रती दिवस रु. 50 /- प्रमाणे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. तरी इच्छूक व पात्र उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गात प्रवेश घेणेसाठी दिनांक 29 सप्टेंबर 2012 रोजी सकाळी 11.30 वाजता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय,जळगांव येथे खालील प्रमाणे पात्रता धारण करीत असतील अशाच उमेदवारांनी शैक्षणिक प्रमाणपत्र व गुणपत्रिकेच्या मुळ प्रतींसह मुलाखतीस हजर रहावे.

            एस.एस.बी प्रवेश्‍ वर्गासाठीची खालील प्रमाणे कोणतीही एक पात्रता आवश्यक आहे :- SSB मुलाखतीचे पत्रा प्राप्त झाले असल्यास किंवा CDS लेखी परिक्षेत उर्तीर्ण झालेचे प्रमाणपत्र किंवा स्पेशल एंट्री व्दारे SSB करिता अर्ज पाठवले बाबतचा पुरावा आणावा एनसीसी सी सर्टिफिकेट अे /बी ग्रेड धारक उमेदवाराने एनसीसी गुप हेडक्वार्टरने शिफारस केल्याचे प्रमाणपत्र बरोबर आणाव एनडीए मधील उर्तीर्ण असल्यास पुरावा आणावा वरील प्रशिक्षण वर्गाचा जास्तीत जास्त पात्र महाराष्ट्रीयन तरुण / तरुणींनी लाभ घ्यावा असे आवाहन संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट् राज्य पुणे आणि प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड नाशिक यांनी केले आहे. नाशिक प्रशिक्षण केंद् दुरध्वनी क्रमांक 0253 - 2451032  व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जळगांव क्रमांक  0257 – 2241414 येथे संपर्क करावा. 

येत्या गुरुवारी माजी सैनिकांचा दरबार

         जळगांव, दि. 26 :- युध्दात / चकमकीत वीरगती प्राप्त घालेल्या जवानांच्या वीरपत्नी, वीरमाता, माजी सैनिक / विधवा यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने / केंद्र शासनाने लागू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती देणे व माजी सैनिकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी 15% आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, व वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये माजी सैनिकांना, व युध्द विधवांना त्यांच्या हक्काचा वाटा योग्य पध्दतीने मिळण्याबाबतच्या तक्रारीचे निरसन करणे व इतर योग्य तक्रारींच्या निरसनासाठी जिल्हाधिकारी जळगांव यांचे अध्यक्षतेखाली दरबाराचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नियोजन हॉलमध्ये दिनांक 4 ऑक्टोंबर 2012 रोजी सकाळी 11.00 वाजता करण्यात आले आहे. तरी जिल्हयातील सर्व माजी सैनिकांनी सदर दरबारास उपस्थित राहावे असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन मोहन बळवंत कुलकर्णी यांनी एका प्रसिध्दी पत्राकान्वये कळविले आहे.  0 0 0 0

निम्न तापी प्रकल्प अपेक्षीत दर्जा व गुणवत्तेनुसार

             जळगांव, दि. 26 :- जळगांव जिल्हयातील निम्न तापी पाडळसे धरण या महामंडळातर्गत आहे. या बाबत सन 2001 मध्ये कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, धुळे येथे श्री.व्ही.बी.पांढरे कार्यरत असतांना या प्रकल्पाचे गुणनियंत्रण त्यांचे विभागाकडे होते. त्यावेळी त्यांनी सदर प्रकल्पांच्या झालेल्या बांधकामाच्या गुणवत्ते बाबत काही मुददेउपस्थित करुन शासनास अहवाल सादर केला होता.

            सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या नमुन्यांच्या गुणवत्ता चाचण्या वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आहेत. सदर चाचण्याचे निष्कर्षावरुन सदर काम धरणाच्या निविदेतील विनिर्देशानुसार घेतल्या जात असून अपेक्षीत दर्जाच्या गुणवत्तेनुसार आहेत. सदय:स्थितीत निम्न तापी धरणाचे काम सुमारे 22% पूर्ण झाले आहे. आज रोजी धरणात 68.15 दलघफू पाणीसाठा आहे. या धरणावरुन सन – 2001 पासून सन 2012 पर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे 11 लक्ष घनफुट प्रती सेंकद एवढा पूर सन – 2006 मध्ये गेलेला आहे. त्यामुळे सदर धरणाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. सदर धरण फुटण्याचा व त्या खालील बाजूस असलेली 3 धरणे फुटण्याचा व गावांना धोका असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, हे निदर्शनास येते असे अधीक्षक अभियंता जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांनी एका पत्राकाव्दारे कळविले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्व तयारी करिता यशदा तर्फे प्रवेश परीक्षा

            जळगांव, दि. 26 :- सनदी सेवा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्राचे विशेषत: दुर्बल घटकातील युवकांचे प्रतिनिधीत्व वाढावे, या हेतूने अनुसूचित जाती उप – योजनेतंर्गत scsp मे 2006 पासून यशदा , पुणे येथे डॉ. आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राची  स्थापना करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे केंद्रातर्फे दरवर्षी 70 उमेदवारांना मोफत निवास, विदयावेतन, ग्रंथालय, अभ्यासिका, संगणक व सनदी सेवा परीक्षेच्या सर्व टप्प्यांसाठी विषयवार मार्गदर्शन दिले जाते.

            सन 2012 – 2013 या शैक्षणिक वर्षाकरीताच्या कोचिंग कार्यक्रमासाठी उमेदवार निवडीकरीता या केंद्रातर्फे रविवार दि. 28 ऑक्टोंबर 2012 रोजी 11 ते 1 या वेळेत राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. प्रवेश अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2012 पर्यंत आहे. या प्रवेश परीक्षेसंबंधीची जाहिरात केंद्रातर्फे विविध वर्तमान पत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच या विषयाची तपशिलवार माहिती, पुस्तिका तसेच प्रवेश अर्ज केंद्राच्या संकेतस्थळावर www.yashada.org/aces व www.geexam.com  उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. या प्रवेशपरीक्षेची सर्व संवर्गातील पात्र उमेदवारांसाठी रु 325 /- इतके शुल्क आकारण्यात आलेले आहे.         

राज्यात 2 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान

मुंबई,दि. 26: ग्रामीण भागातील नागरिकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची तसेच रोजगाराच्या अधिकाराची माहिती करुन देण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यात दि. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम 2005 व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 1977 (सुधारणा 2006) अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात दि.1 एप्रिल 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटूंबातील प्रौढ व्यक्तीला या योजनेंतर्गत कामाच्या माध्यमातून रोजगाराची हमी देऊन त्या माध्यमातून कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

            स्वयंपूर्ण ग्राम राज्याची उभारणी हा महात्मा गांधींचा संकल्प होता. तसेच खेड्याकडे चला असा त्यांचा संदेश आहे. त्या अनुषंगाने कृषी, ग्रामविकास, भूजल सर्वेक्षण, पाटबंधारे, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंधारण या राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितरित्या नियोजन केल्यास गावाच्या संपूर्ण विकासाला चालना मिळेल व त्याद्वारे गाव स्वयंपूर्ण करण्यास मदत होईल. ही बाब विचारात घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एक व्यापक अभियान राबविण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

            या अभियानाद्वारे या योजनेची संपूर्ण माहिती देऊन रोजगार हमी योजनेद्वारे गावाचा विकास करण्यासाठी प्रचार आणि प्रसिध्दी करण्यात येईल. या अभियाना अंतर्गत ग्रामपंचायत, ग्रामसभेचा सहभाग निश्चित करणे, गावाचा विकास आराखडा निश्चित करणे, कामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करणे, मजुरांची नोंदणी करणे, जलसाक्षरता अभियान राबविणे, योजनेशी संबंधित अभिलेख अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींचा समावेश राहील.

            महाराष्ट्रात 2011-12 या वर्षात या योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणारी कार्यालये, अधिकारी व कर्मचारी यांना अभियान कालावधीत पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

माथाडी कामगारांच्या विविध समस्या उच्चस्तरीय बैठक घेऊन मार्गी लावू - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 25 : माथाडी कामगारांच्या विविध समस्या, त्यांच्या घरांचा प्रश्न, माथाडी कामगार कायद्यातून कंपन्यांना मिळत असलेली सुट आदी विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.  

महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियनतर्फे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष आणि माथाडी कामगार नेते स्व. आण्णासाहेब पाटील जयंतीनिमित्त चिंचबंदर येथील महाजनवाडी सभागृहात आज आयोजित कामगार मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी कामगार राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत, आमदार माणिकराव ठाकरे, आमदार भाई जगताप, कामगार नेते बळवंतराव पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, माथाडी कामगार कायद्यातून सूट मिळविण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रयत्न करीत असतात. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. चुकीच्या पद्धतीने कुणाला सूट मिळणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

मुंबईच्या जडणघडणीत माथाडी कामगारांचे अनन्यसाधारण योगदान आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईत घरे मिळू न शकलेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या गावाकडे घरे देता येऊ शकतील का याबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. त्याच धर्तीवर निवृत्त झालेल्या किंवा गावाकडे गेलेल्या माथाडी कामगारांना शासकीय जागा उपलब्ध करुन गावाकडे घरे देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील.

1969 मध्ये माथाडी कामगारांसाठी राज्यात क्रांतीकारी असा माथाडी कामगार कायदा करण्यात आला. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. यापुढील काळातही माथाडी कामगार कायद्याद्वारे माथाडी कामगारांचे हितरक्षण केले जाईल. शासनाची भूमिका ही सदैव माथाडी कामगारांना न्याय देण्याचीच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

वैरण विकास कार्यक्रमासाठी 29 कोटी 77 लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता

मुंबई, दि. 25 : राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला असल्याने आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन चारा उत्पादनाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 2012-13 मध्ये गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम  राबविण्यासाठी 2977 लाख रुपयांच्या (एकोणतीस कोटी 77 लाख रुपये) निधीला  शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.

            राज्यातील वैरण उत्पादनातील कमतरता  काही प्रमाणात भरुन काढण्यासाठी तसेच पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे व त्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुग्धोत्पादनासाठी पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत गतिमान वैरण विकास योजना मंजूर केली आहे. ही योजना राज्यातील सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये आहे. सदरचा कार्यक्रम  समुह स्वरुपात राबविण्यात येणार असून, प्रत्येक समुह हा किमान 500 हेक्टर क्षेत्राचा असणार आहे. या समुहामध्ये चारा पीक उत्पादन प्रात्यक्षिके या बाबीचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

            राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला असल्याने आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन चारा उत्पादनाला गती देण्यासाठी सन 2012-13 मध्ये केंद्र शासनाने सदर कार्यक्रम राबविण्याकरिता अतिरिक्त रुपये 2000 लाख (वीस कोटी रुपये) इतके अर्थसहाय्य वितरीत केलेले आहे. त्याचप्रमाणे सदर कार्यक्रमांतर्गत सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाची 200 लाख रुपये शिल्लक रक्कम व केंद्र शासनाने वितरीत केलेली रु. 777 लाख अशी एकूण रु. 2977 लाख इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सेवांचा महसुली आराखडा तयार करावा - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 25 : जागतिक बँकेचा अहवाल तसेच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा यासाठी केलेल्या शिफारशींचा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने महसुली आराखडा (रेव्ह्युन्यु मॉडेल) तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.  

          यासंबंधी विधानभवनात जागतिक बँकेचे पाणी व स्वच्छता तज्ज्ञ विल्यम किंगडम, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ स्मिता मिश्रा, जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ओन्नो रुहल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा विषयी सादरीकरणात मुख्यमंत्री बोलत होते.

          यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, राज्यमंत्री रणजित कांबळे, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह तसेच अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था (मुंबई) चे वरिष्ठ सल्लागार वासुदेव गोरडे, उपसचिव दु. र. चंद्रिकापुरे तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

          या सादरीकरणात महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेची भागीदारी, महाराष्ट्र स्वच्छता व पाणी पुरवठा धोरणे सुजल निर्मल महाराष्ट्र अभियान, बिल्डींग ऑपरेशनल कॅपॅसिटी, महाराष्ट्र स्वच्छता व पाणी पुरवठा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्लान, महाराष्ट्र शासनाच्या समर्थनार्थ संभाव्य कार्यक्रम इत्यादी मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

आर्थिक सुधारणामुळे विकास दरात खात्रीलायक वाढ होण्याची आशा राज्यातील रिटेल क्षेत्र अधिकाधिक विकसित करणार -मुख्यमंत्री

       मुंबई, दि. 25: रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक करण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र शासनाने घेतला असून उद्योजकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यातील रिटेल क्षेत्रात जास्तीत जास्त विकास करण्याचा आमचा मानस आहे. उद्योजकांनी राज्याच्या विकासातील आपली जबाबदारी ओळखून नियोजित धोरणात राज्य शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन यांच्या तर्फे ''उद्योगांबाबत पुनर्विचार : विकासाच्या संधीची उपलब्धता '' या विषयावर हॉटेल ट्रायडंट येथे 25 व 26 सप्टेंबर रोजी दोन दिवसांच्या 39 व्या राष्ट्रीय व्यवस्थापन परिषदेचे  आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, आपली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी आम्ही काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. योगायोगाने ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशने देखील ही राष्ट्रीय परिषद औद्योगिक धोरणांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी आयोजित केली आहे. या परिषदेत होणाऱ्या विचारमंथनाचा औद्योगिक धोरणाच्या निर्मितीत निश्चितच फायदा होईल.

       राज्यात 335 विशाल प्रकल्पांद्वारे 2.77 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 3.17 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साधण्यात येणार आहे. या आर्थिक वर्षात 1.12 लाख कोटींचे प्रकल्प मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून  आपल्याला समतोल प्रादेशिक विकास साध्य करावयाचा आहे. सुमारे 74.6 टक्के प्रकल्प अविकसित भागात उभे राहणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

      मी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर नागपूर येथील मिहान प्रकल्पास गती देण्यात आली. जागतिक नकाशावर या प्रकल्पामुळे एक नवीन ओळख निर्माण होईल याची मला खात्री आहे. एक नवीन औद्योगिक धोरण राज्यात येऊ घातले आहे. छोट्या उद्योगांच्या प्रगतीला या धोरणामुळे नक्कीच मदत होईल. राष्ट्राच्या स्थूल उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा 14 टक्के वाटा असून औद्योगिक उत्पादनात हा वाटा 20 टक्के आहे असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

     सध्या जगात मंदीचे वातावरण असून युरोपियन आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटात आल्या आहेत. तथापि आपण ज्या आर्थिक सुधारणा अंमलात आणणार आहात त्यामुळे विकास दरात खात्रीलायक वाढ होईल. मंजूर झालेल्या विशेष औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात जास्त आहे. जी जमीन संपादीत करण्यात आली आहे त्या जमिनीवर एकात्मिक औद्योगिक वसाहती उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. नाशिक, औरंगाबाद, पुणे या विभागात होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर प्रस्थापित होईल असा मला विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

     टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हीसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि परिषदेचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन अध्यक्ष राजीव वास्तूपाल, उपाध्यक्ष डी. शिवकुमार, संचालक श्रीमती रेखा सेठी,  बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष आर रामकृष्ण तसेच   इतर मान्यवर  यावेळी उपस्थित होते.

4,637 ग्रामपंचायतींसाठी 21 ऑक्टोबरला मतदान

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील 4 हजार 637 ग्रामपंचायतींसाठी 21 ऑक्टोबर 2012 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी केली असून या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात आज मध्यरात्रीपासून आचारसंहिता लागू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

निवडणूक होत असलेल्या या सर्व ग्रामपंचायतींची मुदत नोव्हेंबर 2012 मध्ये संपत आहे. या निवडणुकांसाठी 30 जून 2012 रोजीची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाईल. 1 ऑक्टोबर ते 5 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दिली व स्वीकारली जातील. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे दिली व स्वीकारली जाणार नाहीत. 6 ऑक्टोबर 2012 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. 8 ऑक्टोबर 2012 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजेनंतर निवडणूक चिन्हांचे वाटप होईल व अंतरिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. 21 ऑक्टोबर 2012 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 22 ऑक्टोबर 2012 रोजी होईल. त्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

या सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे (EVM) मतदान घेण्यात येईल. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा दैनंदिन हिशोब सादर करणे आवश्यक राहील; तसेच निवडणुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत एकूण खर्चाची माहिती सादर करावी लागेल. ही माहिती सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्यात येते, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी केले आहे.

विभाग व जिल्हानिहाय निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या अशी:

कोकण: ठाणे- 2, रायगड- 232, रत्नागिरी- 224, एकूण- 458.

नाशिक: नाशिक- 176, अहमदनगर- 136, धुळे- 83, जळगाव- 3, नंदुरबार- 53,  एकूण- 451.

पुणे: पुणे- 8, कोल्हापूर- 434, सांगली- 391, सातारा- 292, सोलापूर- 56, एकूण- 1181.

औरंगाबाद: औरंगाबाद- 217, बीड- 7, हिंगोली- 16, जालना- 136, लातूर- 351,  नांदेड- 115, उस्मानाबाद- 166, परभणी- 3, एकूण- 1011.

अमरावती: अमरावती- 108, बुलढाणा- 279, यवतमाळ- 93, एकूण-480.

नागपूर: नागपूर- 219, भंडारा- 381, चंद्रपूर- 57, गडचिरोली- 37, गोंदिया- 356, वर्धा- 6, एकूण- 1056. 

नगरपरिषदांच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक

विविध नगरपरिषदांच्या 9 रिक्त जागांसाठीदेखील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रमही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केला आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 1 ऑक्टोबर ते 6 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत दिली व स्वीकारली जातील. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत 13 ऑक्टोबर 2012 असेल. 21 ऑक्टोबर 2012 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5 या वेळेत मतदान होईल व त्याच दिवशी मतमोजणी होईल.

नगरपरिषदनिहाय मतदान होणाऱ्या जागांचा तपशील असा:

मुरुड-जंजिरा (जि. रायगड): प्रभाग क्र. 3-ब, अनुसूचित जमाती (महिला), प्रभाग. क्र. 4- ब, अनुसूचित जमाती; पेण (जि. रायगड): प्रभाग क्र. 1-अ, सर्वसाधारण (महिला); दुधनी (सोलापूर): प्रभाग क्र. 2-ब,  अनुसूचित जमाती (महिला); कळंब (उस्मानाबाद): प्रभाग क्र. 1-ब, सर्वसाधारण; अकोट (अकोला): प्रभाग क्र. 5-ड, सर्वसाधारण (महिला) ; बाळापूर (अकोला): प्रभाग क्र. 3-ब, सर्वसाधारण (महिला) ;वरूड (अमरावती): प्रभाग क्र. 3-ड, सर्वसाधारण ; सिंदी रेल्वे (वर्धा): प्रभाग क्र. 3-ब, नागरिकांचा मागासर्वग प्रवर्ग.

शेतक-यांनी शेतीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

चाळीसगांव दि.23 :  चाळीसगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (भारत सरकार) व महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने लिंबू, मोसंबी, डाळींब व केळी फळ पिकावरील परिसंवाद व शेतकरी मेळाव्याचे उदघाटन आणि बाजार समितीच्या आवारातील विकास कामांतर्गत भुसार सेल हॉल समोरील काँक्रीटीकरण कामाचा शुभारंभ आज पणन, सहकार व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री ना. प्रकाशराव सोळंके यांच्या शुभहस्ते व कृषि, जलसंधारण, परिवहन राज्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव देवकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले.

            या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी चाळीसगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती  श्री. उदेसिंग पवार होते. यावेळी आमदार राजीव देशमुख, माजी आमदार दिलीप सोनवणे, विभागीय सह निबंधक सह. संस्था नाशिकचे श्री. गौतम भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, जळगांवचे  श्री. सुनिल बनसोडे, जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकचे संचालक श्री. प्रदीप देशमुख, कृ.ऊ.बाजार समितीचे सभापती ॲड. रोहिदास पाटील, उपसभापती जालम पाटील, तहसिलदार श्री. शशिकांत हदगल, जळगांव जिल्हा कृषि विकास अधिकारी श्री. एन. व्ही. देशमुख, कृषि अधिकारी सुनिल भोकरे,डॉ. डी. एन. कापसे, डॉ.  एच. व्ही. इंगळे, श्री. चंद्रशेखर पुजारी, नाशिक डाळींबबाग संघाचे अध्यक्ष श्री. रामदास पाटील, श्री. शिवाजी आमले, जळगांव जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकचे संचालक वाल्मिक पाटील, पंचायत समिती सभापती श्री. विजय जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष गफ्फार मल्लिक, राष्ट्रवादी जिल्हा समन्वय श्री. विलास पाटील  आदी मान्यवर व्यासपिठावर उपस्थित होते.

            पालकमंत्री ना. देवकर म्हणाले की, चाळीसगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीने शेतक-यांची उन्नती केली असून माल व्यापा-यांच्या माध्यमातून मालाचा ताबडतोब लिलाव केला जातो व शेतक-यांना चोवीस तासाच्या आत पेमेंट केले जाते ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. त्याचबरोबर शेतक-यांचे हिताचे रक्षण व न्याय देण्याचे काम समिती खंबीरपणे पार पाडत आहे. समितीने शेतक-याला, सभासदाला सर्वतोपरी सहकार्य करुन त्यांना मदत करावी. तसेच पिकांवरील रोगामुळे ज्या शेतक-यांचे नुकसान होते त्या शेतक-यांना योग्य लाभ देऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी दिलासा देण्याचे काम या माध्यमातून होते

यावेळी  ना. सोळंके म्हणाले की, शेतक-यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचले पाहिजे. त्या माध्यमातून शेतक-यांचा विकास करता येईल. तसेच फळबाग साठवणूक व्यवस्था नाही. त्यामुळे उत्पादन नासून जाते म्हणून या सर्व गोष्टींवर मात करण्यासाठी प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे. त्यामुळे केळी, लिंबू उत्पादक शेतक-यांना निश्चितच लाभ होईल. तसेच आ. देशमुख यांनी तालुक्यात झालेल्या विकास कामांचे कौतुक केले. त्याचप्रमाणे बेलगंगा साखर कारखाना चालू करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना व्याज सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी पीक कर्जाच्या कमाला मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना एक लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज शुन्य टक्के व्याज दराने व त्यापुढील 3 लाख रुपयांपर्यंचे पीक कर्ज केवळ 2 टक्के व्याज दराने उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी शुन्य टक्के व्याजाचा फायदा घेतला पाहिजे व त्यातून आपला विकास करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            प्रारंभी मोसंबी, डाळींब, लिंबू, केळी या फळपिकांचा उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार शेतक-यांना मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आला. त्याचबरोबर ठिबक सिंचन अनुदानाचे चेकद्वारे वाटप लाभार्थ्यांना मान्यवराच्या हस्ते करण्यांत आले

            शेतकरी मेळाव्याला मार्गदर्शन करतांना आ. देशमुख म्हणाले की, पावसामुळे पिकांचे नुकसान होते आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. अशा परिस्थितीतही शेतक-यांनी कमी पाण्यात विक्रमी उत्पादन घेण्याचे काम केले आहे.फळबाग उत्पादन योजनेंतर्गत लिंबू, डाळींब, मोसंबी क्षेत्र वाढविले पाहिजे. विकासाचे ध्येय व शेतक-यांना केंद्रबिंदू मानून विकास करावयाचा आहे. एमआयडीसीला चालना मिळावी व त्यामाध्यमातून रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी शेतीविषयक तज्ञांनी फळपिकांबाबत उपस्थित शेतक-यांना बहुमुल्य असे मार्गदर्शन केले.

            या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रोहिदास पाटील यांनी केले तर आभारप्रदर्शन प्रदीप देशमुख यांनी केले. यावेळी  शेतकरी  मोठया संख्येने उपस्थित होते.

                                                            * * * * * * *