अंगणवाडी केंद्रातील पुरक पोषण आहारावर नियंत्रणासाठी स्थानिक स्तरावर माता समिती स्थापन

               मुंबई, दि. 5 : शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात पुरक पोषण आहार अंगणवाड्यातील लाभार्थ्यांना मिळतो किंवा नाही हे तपासण्यासाठी आणि आहार पुरवठा व दर्जामध्ये सुधारणा व सुसूत्रता यावी, पारदर्शकता रहावी यासाठी ग्रामीण तसेच नागरी विभागातील अंगणवाडी परिक्षेत्रातील 10 सदस्यांची माता समिती शासनाने गठीत करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. पुरक पोषण आहार योग्य प्रमाणात व चांगल्या दर्जाचा असावा याची देखरेख व नियंत्रण स्थानिक स्तरावर असावे असा मुख्य उद्देश माता समिती गठीत करण्याचा आहे.

            यापुढे पुरक पोषण आहाराच्या तपासणीबाबत आणि आहार देयकांच्या अदायगीबाबत माता समितीचा अहवाल, मासिक आहाराची देयके सादर करताना त्यासोबत जोडण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. माता समितीच्या संबंधित महिन्याच्या अहवाला शिवाय सादर केलेली देयक अपूर्ण समजण्यात यावी. अशी अपूर्ण देयके कोषागारात दाखल न करण्याची खबरदारी संबंधित अगंणवाडी सेविका (पर्यवेक्षिका) व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी यावी. प्रकल्प कार्यालयातून माता समितीच्या अहवालाशिवाय मासिक आहाराची देयके कोषागारात सादर करण्यात आल्यास कोषगार अधिकाऱ्यांनी ती पारीत करु नयेत, असे स्पष्ट आदेश या निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत.

            अंगणवाडी केंद्रातील स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट/ महिला मंडळ इत्यादींमार्फत शिजवून तयार खाद्यान्न स्वरुपातील आहाराची महिन्यातून किमान एक वेळा माता समितीने तपासणी करावी व तो आहार पाककृती प्रमाणे आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री करावी. आहाराचा चांगला दर्जा व सातत्य टिकून राहावे यासाठी मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका (एक बीट) यांच्या नियंत्रणाखाली दोन अंगणवाडी केंद्रातील पुरक पोषण आहाराची अचानकपणे प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन घ्यावी. लाभार्थ्यांना विषबाधा, उलट्या, मळमळ इत्यादी गंभीर घटना घडल्यास तसेच आहारात अळ्या, किडे इत्यादी आढळून आल्यास अशावेळी त्या पोषण आहाराचे नमुने जवळच्या मान्यता प्राप्त प्रयोग शाळेतून तपासून घ्यावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            या निर्णयात माता समितीने अंगणवाडी केंद्रातील स्वयंसहायता महिला बचत गट / महिला मंडळ इत्यादींमार्फत शिजवून तयार खाद्यान्नाची महिन्यातून किमान एक वेळा तपासणी करावी व पाककृती प्रमाणे आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री करावी तसेच समिती भेटीचा अहवाल कसा करावा याचेही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच समितीच्या 7 अशासकीय सदस्यांपैकी किमान 3 अशासकीय सदस्य भेटीच्या वेळी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            पुरवठाधारकांने कमी पुरवठा किंवा निकषानुसार आहाराचा पुरवठा केला नाही तर त्याच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तीन वेळा पुरवठा धारकांवर दंडात्मक कार्यवाही झाल्यास त्या पुरवठाधारकास भविष्यात पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यास कायमचे अपात्र ठरविण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाचा हा निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.