राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.

 *मंत्रिमंडळ निर्णय :                                          दिनांक : 29 नोव्हेंबर 2012

       

नगर रचना विभागातील उपसंचालकांच्या पदांची

सहसंचालक पदात श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

नगर रचना संचालनालयातील विभागीय उपसंचालकांची सहा पदे सहसंचालक नगर रचना या पदात श्रेणीवाढ करण्याचा व नगर विकास विभागात सहसंचालक नगर रचना या दर्जाचे सहसचिवांचे एक पद निर्माण करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे श्रेणीवाढ झाल्याने सहसंचालक यांची आठ पदे, नवनिर्मित एक पद अशी एकूण 9 पदे व उपसंचालक यांची 15 पदे होतील.

गेल्या काही वर्षात राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण वाढून ते 45 टक्क्यांवर पोचले आहे. देशातील एकूण नागरीकरणाच्या तुलनेत हे प्रमाण दीड पटीने जास्त आहे. राज्याच्या नगर रचना संचालनालयाकडून विकास नियंत्रण नियमावलीचे कामकाज पार पाडले जाते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक नगर परिषदा, महानगरपालिका क्षेत्रासाठीचे विकास आराखडे तयार करणे, जिल्ह्यांचे प्रादेशिक विकास आराखडे तयार करणे अशी कामे केली जातात. याशिवाय विविध तांत्रिक कामांची प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, विकास योजनांची तपासणी अशा महत्वपूर्ण कामांचा देखील यात समावेश आहे. या संचालनालयात प्रादेशिक स्तरावर उपसंचालक पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु वाढत्या नागरीकरणामुळे त्याप्रमाणे नवीन धोरणांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक अनुभवी आणि गुणवत्तापूर्ण अधिकाऱ्यांची गरज निर्माण झाली आहे.

74व्या घटना दुरूस्तीनुसार महानगरक्षेत्रासाठी नियोजन समित्या स्थापन झाल्या आहे. या समित्यांचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून त्यात विधीमंडळ सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी मिळून एकूण 55 ते 60 सदस्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे समन्वयासाठी या श्रेणीवाढीची आवश्यकता भासते. नागरीकरणाच्या जटील समस्या विचारात घेऊन जलदगतीने अचूक निर्णय घेणे, त्याचप्रमाणे शाखा कार्यालयावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे शक्य होणार आहे.

00000

महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम 1962 मध्ये

सुधारणा करण्यास मान्यता

भांडवली मुल्यावर आधारीत शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर आकारण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम 1962 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

·        महानगरपालिकेच्या सुधारणा केलेल्या अधिनियमात पट्टीयोग्य मुल्यावर मालमत्ता कर आकारणी करण्याचे अधिकार बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना नाहीत. महानगरपालिका क्षेत्रात डिसेंबर 2012 पासून भांडवली मुल्यावर मालमत्ता कर आकारणी सुरू होणार असून नागरिकांना कर जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागतो. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 1 एप्रिल 2010 पासून नवीन झालेल्या इमारतींचे पट्टीयोग्य मुल्य उपलब्ध नाही. मालमत्ता करासोबतच शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर यांची आकारणी केली जाते. त्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले. ज्या नगरपालिका भांडवली मुल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीचा पर्याय स्विकारतील त्याच्या बाबतच सुधारीत तरतुदी लागू होतील. भांडवली मुल्यावर आधारीत राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकराची आकारणीमुळे कर आकारणीमध्ये पादर्शकता येईल. राज्य शिक्षण उपकर शिक्षणाचा अभिवृद्धीसाठी व रोजगार हमी उपकर ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपयोगात आणला जातो.

00000