आता शहरातील कुपोषणमुक्तीसाठीही 14 नोव्हेंबरपासून अभियान - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 5 : ग्रामीण भागाबरोबरच शहरातील कुपोषणमुक्तीसाठी 14 नोव्हेंबरपासून राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियान 2012-13 राबविण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केली.

येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आज महाराष्ट्रातील पोषणस्थितीविषयक व्यापक सर्व्हेक्षणाच्या अहवालाचे प्रकाशन तसेच राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

 इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस (आयआयपीएस) या संस्थेमार्फत हे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. या प्रकाशन सोहळ्याप्रसंगी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री निनाँग एरींग, राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड, खासदार प्रिया दत्त, आमदार मंगलप्रभात लोढा, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, युनिसेफ इंडियाचे लुईस जॉर्ज अर्सेनॉल्ट, डॉ. व्हिक्टर अगायो, आयआयपीएसचे संचालक  एफ. राम, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामीन, मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण मिशनच्या महासंचालक तथा प्रधान सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, अभिनेता राहूल बोस, सामाजिक कार्यकर्त्या निरजा चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आयआयपीएस या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमार्फत राज्यातील बालकांच्या कुपोषणविषयक स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला असून यासंदर्भातील अहवाल दिलासादायक आहे. राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण घटले असल्याचे या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. यापुढील काळात कुपोषणासंदर्भात कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करता येईल यासंदर्भातही या अहवालातून मार्गदर्शन मिळेल. सन 2011-12 मध्ये ग्रामीण भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियान राबविण्यात आले होते. त्या धर्तीवरच ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातील कुपोषण दूर करण्यासाठी अभियान राबविणार असून आता या अभियानाची व्याप्ती वाढवून नवीन नावाने म्हणजेच 'राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियान' 14 नोव्हेंबर ते एप्रिल 2013 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात मातेच्या गरोदरपणापासून ते बालकाच्या 2 वर्षे वयापर्यंत म्हणजेच 1 हजार दिवस यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. महापालिका व नगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकात्मिक बालसेवा योजना व आरोग्य यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधून हे अभियान यशस्वी करायचे आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                        . . 2

शहरातील कुपोषणमुक्तीसाठी . . 2

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात पुरक पोषण आहार अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना मिळावा, आहाराचा दर्जा योग्य रहावा, आहार पुरवठ्यात व वाटपात व त्याच्या दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी, पारदर्शकता रहावी यासाठी ग्रामीण पातळीवर आणि नागरी विभागात अंगणवाडी परिक्षेत्रातील दहा सदस्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. माता समितीच्या अहवालाशिवाय मासिक आहाराची देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.  

मुख्यमंत्री म्हणाले, आयआयपीएसमार्फत राज्यातील 0 ते 2 या वयोगटातील बालकांच्या पोषणाबाबतचे सर्व्हेक्षण 2012 मध्ये केलेल्या सर्व्हेक्षणाच्या पाहणीतून बुटकेपणा या प्रकारच्या बालकातील कुपोषण 16 टक्क्याने कमी झाले आहे. हे प्रमाण 2006 मध्ये 39 टक्के होते. आता हे प्रमाण 22.8 टक्क्यांवर आले आहे. तसेच तीव्र स्वरुपाच्या बुटकेपणाचे प्रमाण 2006 साली 14.6 टक्के होते, ते 2012 साली 7.8 टक्क्यांवर आले आहे. अशा प्रकारचे सर्व्हेक्षण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून राज्याने कुपोषणामुक्तीबाबत समाधानकारक प्रगती केली आहे हे या अहवालावरुन स्पष्ट होते. तरीही राज्याला या क्षेत्रात आणखी बरेच काम करावे लागणारे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुपोषण कमी करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राजमाता जिजाऊ मिशन व युनिसेफ यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून यश साध्य करता आले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या विभागात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी वर्गाचे यावेळी अभिनंदन केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. एरींग म्हणाले, महाराष्ट्रात बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे ही बाब स्तुत्य आहे. कुपोषण, बालमृत्यू आदी सामाजिक प्रश्नांवर केवळ राज्य आणि केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता सर्वांनी यात पुढाकार घ्यावा. 

महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती गायकवाड  म्हणाल्या, आतापर्यंत ग्रामीण भागातील कुपोषणमुक्तीवर भर देण्यात आला होता, आता शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी नगर विकास विभागाने 10 टक्के निधी महिला व बालविकास विभागासाठी ठेवावा. राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण योजना व इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यांची व्याप्ती  राज्यभर वाढविण्यात यावी  असी मागणी त्यांनी यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांकडे केली.