हरित महाराष्ट्र निर्मितीचे आव्हान पेलण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत -- डॉ. नितिन राऊत

        मुंबई, दि.22 : पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी राज्यातील वनीकरणाचे क्षेत्र वाढवून हरित महाराष्ट्र निर्मितीचे आव्हान पेलण्याकरीता सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन रोजगार हमी योजना व जलसंधारणमंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी केले.

            महाराष्ट्र राज्य सामाजिक वनीकरणाचे नवीन धोरण तयार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यास समितीच्या आज यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीत डॉ. राऊत बोलत होते. या बैठकीस अभ्यास समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव अरुण बोंगीरवार, आय.टी.सी.चे उपाध्यक्ष एच.डी. कुलकर्णी आणि  विजय वर्धन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव व्ही.गिरीराज, कृषी आयुक्त, पुणे आणि नागपूर, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व महासंचालक, संचालक सामाजिक वनीकरण, उद्यान व बगीचे, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे संजय भावे आणि समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.

            जागतिक तापमान वाढ व पर्यावरणाचे असंतुलन यामुळे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम ही आजची ज्वलंत समस्या आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण विभागाला पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे असे सांगून डॉ. राऊत म्हणाले की, सामाजिक वनीकरणाअंतर्गत कार्यक्रमांमधून पर्यावरणाबरोबरच ग्रामपंचायती व वैयक्तिक लाभार्थी यांना लाभ होणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळू शकेल. शेतात बांध-बंधाऱ्यावर वृक्ष लागवड केल्यास शेतकऱ्याला वैयक्तिक लाभ मिळण्याबरोबरच राज्यातील जास्तीतजास्त क्षेत्र हे वृक्ष लागवडीखाली येईल.

            सामाजिक वनीकरणाचे नवीन धोरण तयार करीत असताना कार्बन ट्री आणि ट्री क्रेडिट यांची सांगड घालून ग्रामीण आणि नागरी वनीकरणात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवावा जेणेकरुन त्याचा लाभ स्थानिक तसेच आदिवासी लोकांना मिळेल, वृक्षतोडीबाबतचा अधिकार वन विभाग तसेच महापालिका यांच्याप्रमाणे सामाजिक वनीकरण विभागाला मिळावा, राज्यातील विद्यापीठांकडे असलेल्या उपलब्ध असलेल्या जमिनींवर सामाजिक वनीकरण राबविण्यात यावे, राष्ट्रीय हरित सेनेसारख्या योजनेत शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करुन घेऊन त्यांच्याद्वारे वृक्षलागवडीबाबत तसेच पर्यावरण संतुलनाबाबत जागृती करणे आदी महत्त्वाच्या सूचना डॉ. राऊत यांनी  यावेळी केल्या.                  

            महाराष्ट्रात वनांचे प्रमाण सुमारे 20 टक्के आहे. ते 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सामाजिक वनीकरण ही 80 टक्के भूभागावर राबवावयाची योजना असून  गावातील शेतजमीन, शेतातील बांध, पडीक जमीन अशा भागात वृक्ष लागवड करुन त्यातून उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे अशी या मागची भूमिका आहे.  ग्रामीण तसेच शहरी भागात सामाजिक वनीकरणाची योजना राबवून योजनेची उत्पन्नाशी सांगड घालण्यात यावी, असेही डॉ. राऊत यांनी याप्रसंगी सांगितले.

एम.आय.डी.सी., पूल,उद्योग याबाबतचे बांधकाम करताना ज्या ठिकाणी वृक्षांबाबत नियोजन केले असेल तेथेच सामाजिक वनीकरण विभागाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. पडीक जमीन व अन्य जमिनीवर मनरेगाचा बिहार पॅटर्न राबविण्यात यावा. तसेच रोपवाटिकांमधील झाडे व्यवहारोपयोगी असावीत असे मत डॉ.राऊत यांनी व्यक्त केले. शहरामध्ये ज्याप्रमाणे उद्याने व बगीचे असतात त्याप्रमाणे प्रत्येक गावात ग्रामउद्यान उभारण्याची संकल्पनाही त्यांनी मांडली.

याप्रसंगी आय.टी.सी. चे उपाध्यक्ष एच.डी. कुलकर्णी यांनी सामाजिक वनीकरण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबाबत सादरीकरण केले. रोहयो व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव व्ही.गिरीराज यांनी सामाजिक वनीकरण विभागाचा उद्देश, या विभागाची आजवरची वाटचाल, त्यात वेळोवेळी झालेले बदल, नवीन धोरणामागची कारणमीमांसा तसेच नवीन धोरण तयार करीत असताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे याबाबत सादरीकरण केले.