अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना तात्काळ अर्थसहाय्य दयावे --जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर

        

          जळगांव, दि. 19 :- जिल्हयात अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिनियम 1950 अंतर्गत सप्टेंबर अखेर पर्यत 17 केसेस झालेल्या आहेत. अशा अत्याचारग्रस्त  व्यक्तींना सुमारे 3 लाखाचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेले असून ते तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश ज्ञानेश्वर राजूरकर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती जळगांव यांनी दिले आहेत.

            आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शितल उगले, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त व्ही. ए. पाटील, डी आर डी ए चे सहाय्यक प्रकल्प संचालक श्री. शिरसाठ आदि उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी जिल्हयात मागील महिन्यापर्यत अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींवर घडलेल्या गुन्हयांचा आढावा घेतला. यात माहे सप्टेंबर अखेर पर्यत एकूण 17 व्यक्तींवर अत्याचार झाला असून अशा अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा सर्व व्यक्तींना एकूण  2 लाख 87 हजार 500 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त व्ही. ए. पाटील यांनी दिली.

            सदरच्या व्यक्तींना मंजूर करण्यात आलेली अर्थसहाय्याची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी दिले. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यत प्रलंबित असलेल्या 16  गुन्हयांचा आढावा घेऊन त्याविषयी त्वरित कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली.