मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात 19 नोव्हेंबरपर्यंत शिष्यवृत्ती जमा होणार

मुंबई, दि.17 : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वर्षाची संपूर्ण शिष्यवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात थेट ई-शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून 19 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मंत्रालयात आज पत्रकार परिषदेत दिली.

ई-शिष्यवृत्ती योजनेस केंद्र सरकारचे पारितोषिक

श्री.मोघे पुढे म्हणाले की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी तसेच ते ज्या महाविद्यालयात शिकत आहेत त्या महाविद्यालयाला सुध्दा शैक्षणिक शुल्क वेळेत मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत 15 लाख विद्यार्थ्यांनी आपले बँक खाते उघडले आहे. गेल्यावर्षी जवळपास 1 हजार 800 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन दिली आहे. या योजनेस केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे पारितोषिक मिळाले आहे. यावर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 700 कोटी व इतर मागासवर्ग व इतर घटकांसाठी मिळून 1 हजार 400 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन वाटप करण्यात येणार आहे. 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत देशातील पहिले व्यसनमुक्ती साहित्यसंमेलन नुकतेच पुणे येथे आयोजित करण्यात आले होते. शासनाने जाहीर केलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यापुढे व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी महाविद्यालय स्तरावर नाट्यस्पर्धेचे आयोजन तसेच लोककलेचे विभागीय व राज्यस्तरीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मोघे यांनी सांगितले.

मद्याची किंवा इतर मादक उत्पादनाची जाहिरात करण्यास नकार दिलेल्या सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा सत्कार करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी त्यांना ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर नेमण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. मद्य तसेच मादक उत्पादनाच्या जाहिराती नाकारलेल्या व्यक्तींमध्ये क्रीडापटू सचिन तेंडूलकर, सुशीलकुमार, विजेंद्र सिंह, अभिनेते सिध्दार्थ जाधव, संजय दत्त, मलिका अरोरा खान, यांचा समावेश आहे. व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी त्यांचा सहभाग मिळावा यासाठी त्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे, असेही श्री. मोघे यांनी सांगितले.

              अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठीच्या मंजूर असलेला निधी दुसरीकडे वळविण्यात येणार नाही असे सांगून श्री.मोघे पुढे म्हणाले अनुसूचित जातीच्या मंजूर असलेल्या सहकारी संस्था 372 आहेत. पूर्ण अर्थसहाय्य दिलेल्या 70 संस्था आहेत. यातील 30 संस्थांचे प्रत्यक्षात उत्पादन सुरु झाले असून 40 संस्थांचे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु आहे. पहिला हफ्ता घेऊन दुसऱ्या हफ्ता मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला नाही अशा 289 संस्था आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव घेण्याचे काम सुरु आहे. ज्या संस्था दुसरा हफ्ता घेणार नाहीत त्यांच्याकडून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम वसूल करण्यात येईल. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 151 संस्थांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याचेही श्री. मोघे यांनी यावेळी सांगितले