अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तक्रारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे पाठवाव्यात - ए.के. पाराशर

मुंबई, दि. 18 : अनुसूचित जाती/ जमातींच्या नागरिकांवर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेल्या अत्याचार व अडवणूक या संदर्भात कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास त्या त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे कराव्यात, असे आवाहन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय)  ए.के. पाराशर यांनी आज येथे केले.

.  सामाजिक न्याय सचिव आर.डी. शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री. पाराशर बोलत होते. राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री. पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्याया संदर्भात त्यांच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर 2012 रोजी खुले सत्र / सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती /जमातीं अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच फॅक्स क्रमांक +91-11-23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in / akpnhrc@yahoo.com / hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री. पाराशर यांनी यावेळी केले.