मुंबई, दि. 18 : अनुसूचित जाती/ जमातींच्या नागरिकांवर शासकीय अधिकारी,
कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेल्या अत्याचार व अडवणूक या संदर्भात कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास त्या त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोगाकडे कराव्यात, असे आवाहन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे संयुक्त रजिस्ट्रार
(न्याय) ए.के. पाराशर यांनी आज येथे केले.
. सामाजिक न्याय सचिव आर.डी. शिंदे
आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री. पाराशर बोलत होते.
राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत
असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री. पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्याया संदर्भात त्यांच्या
तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर
स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर
2012 रोजी खुले सत्र /
सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील
अनुसूचित जाती /जमातीं अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या
कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार
प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार
(न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या
पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच
फॅक्स क्रमांक +91-11-23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in / akpnhrc@yahoo.com / hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री. पाराशर यांनी यावेळी केले.
No comments:
Post a Comment