मंत्रिमंडळ निर्णय : स्वयंरोजगारासाठी मागास व अल्पसंख्य युवकांना मोफत प्रशिक्षणाची नवीन योजना

          स्वत:चा व्यवसाय किंवा रोजगार सुरु करु इच्छिणाऱ्या मागास आणि अल्पसंख्य शहरी युवकांना मोफत प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. 

          राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या हद्दीत राहणाऱ्या 18 ते 45 या वयोगटातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक वर्गाच्या लाभांसाठी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेच्या धर्तीवर यशवंतराव चव्हाण नागरी कौशल्य विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

          शहरी भागात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी केंद्र शासनाची सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तीला रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र शहरी भागात राहणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील गरजू व्यक्तींसाठी नगरविकास विभागामार्फत अशी कोणतीही कौशल्य विकास योजना राबविली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक वर्गासाठी अशी कौशल्य विकास योजना हाती घेणे आवश्यक होते. त्या अनुषंगाने ही कौशल्य विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

          या योजने अंतर्गत प्रती लाभार्थी 10 हजार रुपये एवढा खर्च केला जाणार आहे. राज्यस्तरावर ही योजना राबविण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाचे संचालक यांची राज्यस्तरीय समन्वयक यंत्रणा म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्याचे काम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय या संस्थेमार्फत देण्यात येईल. संचालनालय विविध मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देईल. सर्व महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या मदतीने लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे अपेक्षित आहे.  या प्रशिक्षणाचा तसेच परिक्षेचा खर्च उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत करण्यात येईल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेचे किंवा तत्सम प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.