वाहतूक व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 3 : वाहतूक व्यावसायिक हे राज्याच्या विकासातील महत्वाचा घटक आहे. त्यांच्या रस्ता सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था आणि कर विषयक मागण्यांसदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.

राज्यातील वाहतूक व्यावसायिकांच्या प्रमुख संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव शैलेंद्रकुमार शर्मा, परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध वाहतूक व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपआपल्या समस्या मांडल्या. मोठ्या शहरांच्या प्रवेशद्वाराशी ट्रक चालकांसाठी सर्वसुविधायुक्त विश्रांतीगृहे आणि ट्रक टर्मिनस बांधण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख राज्य महामार्गावर प्रत्येक 50 किलोमीटरच्या टप्प्यावर ट्रक चालकांसाठी प्रसाधनगृह व विश्रांतीगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये ट्रक टर्मिनससाठी जागा राखीव ठेवलेली असते, परंतु त्याठिकाणी टर्मिनस बांधले जात नाही, यामुळे वाहतूकदारांची अडचण होते. बरेच वाहतूकदार क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करतात. यामुळे अपघातांना निमंत्रण मिळते, त्यामुळे अशा प्रकारची वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. अनेक राष्ट्रीय महामार्गावर विशेषत: रात्रीच्या वेळी ट्रकवर दरोडे घालून लुटमार करण्यात येते, यासाठी रस्त्यांवर गस्तीचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी करण्यात आली.

वाहतूकदारांकडून रस्ता कर, पर्यावरण कर, परमिट, टोल टॅक्स, एस्कॉर्ट फी, असे विविध कर भरले जातात. मात्र त्याप्रमाणात आवश्यक सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, असे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि देहू रोड या शहरांच्या जवळून व हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी व दुरूस्ती राष्ट्रीय महामार्ग विभागामार्फत केली जाते, असे असताना संबंधीत महानगरपालिकांकडून ट्रक चालकांकडून एस्कॉर्ट फी घेतली जाते. ही एस्कॉर्ट फी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

राज्याचे परिवहन विषयक धोरण निश्चित करताना वाहतूकदारांच्या संघटनांचे म्हणणे विचारात घेण्यात यावे, तसेच रस्ता सुरक्षा मंडळावर या संघटनांना सदस्यत्व मिळावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या सर्व मागण्यांचा अभ्यास करून सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे सांगितले. राज्यात लवकरच आंतरराज्य हद्दीवर नव्या स्वरूपातील चेकपोस्ट सुरू करण्यात येणार आहेत. या चेकपोस्टवर प्रत्येक वाहनाला रेडीओ फ्रीक्वेन्सी आयडेंटीफीकेशन टॅग लावण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित वाहनाची संपूर्ण माहिती राज्याच्या परिवहन विभागाच्या डाटाबेसमध्ये समाविष्ट होणार आहे. या सुविधेमुळे चेकपोस्टवर लागणारा विलंब टळण्यास मदत होणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमाला वाहतूकदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले.

या बैठकीला ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष बल मलकीयत सिंग, महाराट्र वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी, कोल्हापूर लॉरी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष जाधव, पूणे वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्रसिंह रजपूत, बस वाहतूकदार संघटनेचे श्री. पिंगळे, मुंबई रेती वाहतूक सेवा संघाचे अध्यक्ष शरद नायक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.