Thursday, 2 August 2012

पुण्याच्या कॉलेज ऑफ नर्सिग आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, या संस्थेस नर्सिंग पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता


मुंबई, दि. 2 : पुण्याच्या कॉलेज ऑफ नर्सिग आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, या संस्थेस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सायकॅट्री नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रीक्स ॲण्ड गायनॉकोलॉजीकल नर्सिंग, पेडीॲट्रीक नर्सिंग व कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या पाच विषयात सन 2012-13 पासून प्रत्येकी 4 प्रवेश क्षमतेसह पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास  खालील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून दिनांक 21 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.अटी व शर्ती
या महाविद्यालयातील मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सायकॅट्री नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रीक्स ॲण्ड गायनॉकोलॉजीकल नर्सिंग, पेडीॲट्रीक नर्सिंग व कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या पाच विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता केंद्र शासनाने निर्धारित केल्यानुसार प्रत्येकी 04 एवढी राहिल.
केंद्र शासन, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दत अवलंबिण्यात यावी.
शासकीय नियम / कायदा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्कासाठी कार्यपध्दत अनुसरणे भाग असेल, त्यानुसार शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्यात यावे.  
केंद्र शासन, केंद्रीय परिचर्या, नवी दिल्ली व राज्य शासन यांनी नर्सिंग अभ्यासक्रमाबाबत विहित केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे संस्थेवर बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम 1987 मधील तरतुदींचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
या संस्थेस कायम  विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्था आवर्ती किंवा अनावर्ती स्वरुपाच्या खर्चासाठी अनुदानाची मागणी शासनाकडे करणार नाही.
शासकीय नर्सिंग तत्सम महाविद्यालयातील कोणत्याही अध्यापकास तो सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होईपर्यंत या संस्थेमध्ये नोकरी करता येणार नाही. त्यांच्या सेवा या संस्थेस वापरता  येणार नाही.
केंद्र शासनाने दिलेली मान्यता ही एका वर्षाच्या कालावधीसाठी असल्याने भारतीय आयुर्विज्ञान परीषद , नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या प्रमाणकांची योग्यरित्या पूर्तता करुन संस्थेने दरवर्षी केंद्र शासनाकडून मान्यतेचे (नुतनीकरणाचे) आदेश प्राप्त करेपर्यंत प्रवेश करता येणार नाही.
संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश देऊ नयेत.
 केंद्र शासनाने दिलेली परवानगी सन 2012-13 या एका वर्षासाठी आहे. पुढील वर्षाचे विद्यार्थी प्रवेश करण्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या तसेच त्या आधारे राज्य शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
संस्थेने गुणवत्तेवर आधारीत प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या प्रवेश नियंत्रण समिती, मुंबई यांच्याकडून मंजूर करुन घेणे व आकारण्यात येणाऱ्या फी शुल्काची निश्चिती शिक्षण शुल्क समितीकडून करुन घेणे आवश्यक आहे.

No comments:

Post a Comment