राज्यात रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार रोजगार हमी योजनेच्या मजूरीसाठी 272 कोटींचा निधी वितरीत - डॉ.पतंगराव कदम

मुंबई, दि. 21: राज्यात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी योजण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये राज्याच्या रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी आज मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, रोजगार हमी योजना सचिव गिरीराज उपस्थित होते.

राज्यातील सुमारे 115 तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून डॉ. कदम पुढे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेच्या मजूरीसाठी 272 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यामध्ये औरंगाबाद 15, लातूर 20, नांदेड 15, हिंगोली 10, उस्मानाबाद 20, बीड 10, जालना 25, परभणी 2, सांगली 10, सातारा 10, सोलापूर 25, कोल्हापूर 5, पुणे 10, नागपूर 2, अमरावती 5, वाशिम 1, अकोला 1, बुलढाणा 8, यवतमाळ 5, जळगाव 5, नाशिक 15, धुळे 5, अहमदनगर 25, ठाणे 5 याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना दोन आठवड्यात त्यांच्या मजूरीचे पैसे मिळालेच पाहिजेत याबाबत काळजी घेण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेत कोणत्या सुधारणा राबविता येतील याचा आढावा घेण्यात आला, असे सांगून पंतगराव कदम पुढे म्हणाले की, काही भविष्यकालीन उपाययोजनांमध्ये मस्टर ट्रॅकरचा वापर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावयाचा आहे. जिल्हा व तालुका पातळीवर निधी व्यवस्थापनात प्रत्येक स्तरावर किती निधी आहे याचा ताळमेळ घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एमआयएस वेळेवर करणे गरजेचे आहे. विहिरींचे मस्टर वैयक्तिक लाभार्थ्यांकडे न ठेवता संबंधित यंत्रणेकडे अथवा जिल्हा परिषदेकडे ठेवण्याचा विचार करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता आणल्यास केंद्र शासनाकडून निधी मिळणे सोयीस्कर होईल. हजेरी पत्रकाचे सुलभीकरण करण्यात येणार असून तज्ज्ञ गटाची नियुक्ती करुन रोजगार हमी योजनेतील सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

वन रक्षकांच्या पदांची भरती

लवकरच वन रक्षकांची 1000 पदे भरण्यात येणार असून पूर्वी वन रक्षकांना 25 कि.मी. धावण्याची जी अट घालण्यात आली होती ती आता 5 ‍कि.मी. पळणे आणि 25 कि.मी. चालणे याप्रमाणे करण्यात आले आहे. या पदांसाठी 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून आदिवासी उमेदवारासाठी 10 वी उत्तीर्ण ही अट घालण्यात आली आहे. वन विभागातील पदांच्या भरतीवरील स्थगिती पाच वर्षांसाठी उठविण्यात आली आहे, असेही डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.

00000

बायोमॅट्रीक अनुदान वाटपामुळे

बोगस लाभार्थ्यांवर नियंत्रण

मुंबई, दि. 21 :- विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातच किंवा गावाच्या जवळपास बायोमॅट्रिक पद्धतीने अर्थसहाय्याचे वाटप जाहीरपणे होत असल्याने नागरिकांची मोठी सोय होत असून बोगस लाभार्थ्यांवर नियंत्रण आले आहे.

अशा पद्धतीने अनुदान वाटप केल्यामुळे शासनाच्या निधीत दहा टक्के बचत झाली आहे. प्रायोगिक तत्वावरील ही योजना पुढे राबविण्यासाठी बँका आणि वित्तसंस्थांकडून कमिशन तत्वावर स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.  उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. ही योजना राबविण्यासाठी बँका आणि वित्तसंस्थांनी सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून पुढे यावे, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले.

00000