मुंबई, दि. 13 : शासन सर्व
विभागांच्या सेवा आधार कार्डशी जोडणार असून शासकीय लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांची
रक्कम यामुळे थेट बँकेत जमा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
सांगितले.
आधार
कार्ड पुनर्विलोकन बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती,
त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
या
बैठकीत मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार
जैन, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिषकुमार सिंह, नितीन करीर, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे
सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, जलसंधारण व
रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव विश्वनाथ गिरीराज, शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य
सचिव जे. एस. सहारिया, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव भगवान सहाय,
नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव के. पी. बक्षी, गृह विभागाचे प्रधान सचिव गौतम
चॅटर्जी, महिला व बालविकास विभागाचे
प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर. डी. शिंदे, महासंचालक युआयडीएआय, आर. के. शर्मा, राज्य युआयडी टीम आदी उपस्थित
होते.
शासकीय
योजनांचा लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांवर आधार कार्डमुळे आळा बसणार आहे. तसेच बँक
खाते उघडणे सोयीस्कर होणार आहे, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, देशात महाराष्ट्र
राज्य आधार कार्डचे जनक आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 4.07 कोटी रहिवाशांची
आधार कार्डासाठी नोंद केली असून याद्वारे 3.44 कोटी रहिवाशांना आधार कार्ड मिळाली
आहेत. केंद्र सरकारने आता मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, वर्धा, अमरावती, नंदुरबार या
सहा जिल्ह्यांची या वित्तीय सुविधांसाठी निवड केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी
सांगितले.
युआयडीएआयचे
अध्यक्ष नंदन नीलकेनी म्हणाले, राज्य शासनाने निवड केलेल्या वित्तीय जिल्ह्यात
आधार कार्ड आधारीत बँक खाती मोठ्या प्रमाणात उघडण्यास मदत करावी जेणेकरुन लाभार्थ्यांची
रक्कम या खात्यात लवकर जमा होऊन त्यांचा फायदा जास्तीत जास्त जनतेला मिळेल.
राज्याने
स्टेट रेसिडेंट डाटा हब (SRDH) तयार केला असून महाराष्ट्र अशा प्रकारे डाटा करणारे
पहिलेच राज्य आहे. मोबाईलद्वारेही
जनतेला युआयडी (आधार) नंबरची माहिती देण्याची सुविधा उपलब्घ करुन देण्यात आली आहे.
पुढील आठवड्यापासून सेल्फ सिडींग ॲप्लीकेशन सेवा सुरु करण्यात येणार असून नागरीक
याद्वारे त्यांच्या रेशनकार्ड, एलपीजी क्रमांकांची माहिती युआयडी क्रमांकाशी जोडून
कोणत्याही शासकीय कार्यालयात न जाता एसएमएस किंवा वेब बेस्ड ॲप्लीकेशनद्वारे मिळवू
शकेल. यासाठी त्यांना SRDH MYUID हा एसएमएस 9222200022 या
क्रमांकावर पाठवावा लागेल.
राज्य
शासनाच्या या उपक्रमामुळे 6 वित्तीय जिल्ह्यात लोकांना युआयडीद्वारे बँकेत खाते
उघडण्यास बंधनकारक करण्यात येणार आहे. शासनाच्या लाभार्थ्यांना लाभाची रक्कम
त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्याबरोबरच बँक व्यवहारासाठी गावागावातून बँक
प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
शासनाने 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील पाच वित्तीय जिल्ह्यांची यासाठी निवड करण्यात आली
आहे.
No comments:
Post a Comment