अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावेत

मुंबई, दि. 13 : अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमानुसार राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौध्द, शीख व पारशी या अल्पसंख्याक समाजातील इयत्ता 1 ली ते 10 वीच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2008-09 पासून लागू करण्यात आली आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी सन 2012-13 या वर्षासाठी केवळ ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  www.escholarship.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मुख्याध्यापकांनी ऑनलाईन 31 ऑगस्ट 2012 पर्यंत पाठवावेत, असे शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (पश्चिम विभाग) यांनी कळविले आहे.

ही योजना राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 10 वीच्या सर्व शासकीय/ निमशासकीय/ मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. अर्जदार विद्यार्थी मागील वर्षी 50 टक्के पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेला असावा. इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी सन 2010-11 पासून श्रेणीपध्दती असल्याने क-1 (51 ते 60 टक्के) व त्यावरील श्रेणी ग्राह्य धरल्या जातील. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, असे विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करु शकतात. आलेल्या अर्जामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सर्वात कमी असेल अशा विद्यार्थ्याना प्राधान्य देण्यात येईल. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ वार्षिक उत्पन्नाची अट लागू राहील. एका कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त मुलांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना इतर कोणत्याही तत्सम योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

30 टक्के शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थिंनींसाठी राखीव राहील. सन 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 मध्ये पात्र झालेल्या आणि शिष्यवृत्तीच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरणाचे अर्ज ऑनलाईन सादर करावेत. त्यासाठी नवीन अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. सध्याचे उत्पन्न व धर्माचा दाखला अर्जामध्ये भरुन द्यावा. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरल्यानंतर स्वयंरोजगार असलेल्या पालकांनी 10 रुपयांच्या नॉन ज्युडिशियल स्टँप पेपरवर स्वसाक्षांकित उत्पन्नाचा दाखला द्यावा आणि नोकरी करण्याऱ्या पालकांनी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र द्यावे. चुकीचे व अर्धवट भरलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.