क्रीडा प्रकारांचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नेमणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 7 : खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या 56 क्रीडाप्रकारांचा पुनर्विचार करून खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी क्रीडा विभागाने क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नेमावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय सेवेत नोकरी देण्यासाठीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, खेळाडूंसाठी शासकीय नोकरीत असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा कुठल्या क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना द्यावा, याचा पुनर्विचार करण्यासाठी क्रीडा विभागाने क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नेमावी.  या समितीने खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याबरोबरच क्रीडा संघटनांना अधिस्विकृती देण्याबाबतचे निकष ठरवून त्यासंबंधीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करावा.

ते पुढे म्हणाले की, समितीने सूचवलेल्या निकषांवर विचार करून हे निकष अंतिम करावेत. हे निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनी आयोजीत केलेल्या स्पर्धांमधील विजेत्यांचाच नोकरीसाठी विचार केला जाईल. खेळाडूंना शासकीय नोकरी देताना स्पर्धेतील सहभाग हा निकष न लावता त्या स्पर्धेतील त्याची कामगिरी विचारात घेतली जाईल.

यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय नोकरीत 5 टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय 30 एप्रिल 2005 रोजी घेण्यात आला. त्या निर्णयानुसार आतापर्यंत 56 क्रीडाप्रकारातील 1499 खेळाडूंना शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे.

बैठकीस क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, आमदार भाई जगताप, आमदार किरण पावसकर तसेच विविध क्रीडा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.