'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण'

        जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 

                            ताशेरे ओढलेले नाहीत

        'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजने संदर्भात न्यायालयाने 

                    केलेले भाष्य, तो एक संवादाचा भाग

 मुंबई, दिनांक १4 : जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील सुरू असलेली सुनावणी आणि 'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या अनुषंगाने विविध प्रसार माध्यमातून दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारित झालेले असून याबाबत वस्तुस्थिती पुढील प्रमाणे आहे.

            पुण्याच्या एका जमीन अधिग्रहणा संदर्भातील प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे आदेशात ओढलेले नाहीत. हे प्रकरण उद्या सुनावणीसाठी ठेवलेले आहे. न्यायालयाने जे 'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजने संदर्भात भाष्य केले तो एक संवादाचा भाग होता. न्यायालयाने प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान आज कोणत्याही प्रकारचे प्रतिकूल शेरे दिलेले नाहीत', असा खुलासा राज्याच्या महसूल विभागाच्या वतीने राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष समुपदेशी (Special Counsel for Maharashtra Govt) ॲड. निशांत कोटनेश्वर यांनी केला आहे.

     जमीन अधिग्रहण प्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येत असून सदर याचिकाकर्त्यांची मोबदला रक्कम 37,42,50,000/- रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही याचिकाकर्त्याने अधिक रकमेची मागणी केल्याने उद्यापर्यंत वेळ मागितला आहे . आणि न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी उद्या ठेवलं आहे, असे विभागाने कळविले आहे.

00000