राष्ट्रीय महामार्ग क्रं.211 च्या भुसंपादनाचे कामकाज चाळीसगांव प्रांताधिका-यांकडे वर्ग : प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ

राष्ट्रीय महामार्ग क्रं.211 च्या भुसंपादनाचे कामकाज

चाळीसगांव प्रांताधिका-यांकडे वर्ग

                                                              : प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ

  

चाळीसगाव, दिनांक 23 :- औरंगाबाद-धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रं.211  च्या चौपदरीकरणासाठी चाळीसगाव तालुक्यातील 14 गावातील शेतजमिनी संपादीत करण्याचे काम पाचोरा प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांचेकडे सुरु होते. भारत सरकारच्या सन 2011 च्या राजपत्रान्वये पुर्वी पाचोरा प्रांताकडे चाळीसगांव तालुका असल्याने तेच हे कामकाज हाताळत होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने 15 ऑगस्ट, 2013 रोजी नविन उपविभागाची निर्मीती केल्याने चाळीसगांव येथे नविन उपविभाग तयार करण्यात आलेला आहे व त्या ठिकाणी श्री.मनोज घोडे हे प्रांताधिकारी म्हणून कामकाज पाहत आहेत. भुसंपादन होणारी सर्व 14 गावे  अनुक्रमे बोढरे, रांजणगांव, चाळीसगांव, कोदगांव, पाटखडकी, खडकी बु., बिलाखेड, करगांव, भोरस खु., भोरस बु., दसेगांव बु., मेहुणबारे, खडकीसिम व दहिवद ही चाळीसगांव तालुक्यात येत असल्याने व कामास अधिक गती यावी म्हणुन पाचोरा प्रांत गणेश मिसाळ यांनी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत भारत सरकारकडे प्रस्ताव सादर करुन हे काम चाळीसगांव प्रांताकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने नुकतेच भारत सरकारच्या राजपत्रात भुसंपादन अधिका-याच्या पदनामात बदल करुन सक्षम प्राधिकारी म्हणुन चाळीसगांव प्रांताना घोषित केले आहे. सदर राजपत्र पाचोरा कार्यालयास प्राप्त होताच पाचोरा प्रांत कार्यालयाने भुसंपादनाचे सर्व दप्तर चाळीसगांव प्रांतकार्यालयाकडे हस्तांतरीत केले आहे. यापुढील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भुसंपादनाच्या कामकाजाबाबत सर्व संबंधितांनी पाचोरा प्रांत कार्यालयात पत्र्यव्यवहार न करता चाळीसगांव प्रांतकार्यालयात करावा असे आवाहन प्रांताधिकारी पाचोरा गणेश मिसाळ यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

            पाचोरा प्रात कार्यालयात भुसंपादनाबाबत यापुर्वी 3(अ) चे राजपत्र प्रसिध्दीकरण झालेले आहे. यामध्ये संपादन होणा-या गटांचा समावेश असतो. तसेच 11 गावांची मोजणी प्रक्रिया झालेली आहे. तीन गावांची मोजणी प्रक्रिया तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित आहे. कलम 3(अ) च्या राजपत्र प्रसिध्दीवर संबंधित शेतक-यांनी घेतलेल्या 535 हरकतींची सुनावणी घेऊन त्यांचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. बहुतेक हरकती या मुल्यांकनासाठी असल्याने त्या निकाली काढलेल्या आहेत. मुल्यांकनाबाबत हरकती या कलम 3(ड) चे शेतक-यांच्या नावासह राजपत्रात गट प्रसिध्दी झालेनंतर मुदतीत घ्याव्यात. त्यानंतर कलम 3(ग) प्रमाणे निवाडा (हिशेब आदेश) केला जातो. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी असेही प्रांताधिकारी, पाचोरा गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

                                   * * * * * * * *