जिल्हयातील पुनर्वसित गावांच्या नागरी सुविधांकरिता प्रकल्पाच्या चालू किंमतीनुसार 5 टक्के खर्चास मंजुरी : वन व पुर्नवसन मंत्री पतंगराव कदम

जिल्हयातील पुनर्वसित गावांच्या नागरी  सुविधांकरिता

प्रकल्पाच्या चालू किंमतीनुसार 5 टक्के खर्चास मंजुरी

: वन व पुर्नवसन मंत्री पतंगराव कदम

      जळगांव, दिनांक 5 :- जिल्हयातील हतनुर व बोरी प्रकल्पांतर्गत ज्या 119 बाधित गावांना नागरी सुविधा पुरविण्याच्या अंदाजपत्रकाचा खर्च प्रकल्प खर्चाच्या जुन्या किंमतीनुसार 5 टक्के पेक्षा अधिक होत असल्याने त्या सर्व  पुर्नवसित  गावांच्या नागरी सुविधांसाठी प्रकल्पाच्या आजच्या किंमतीनुसार 5 टक्के खर्च धरुन प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे आश्वासन वने, पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी दिले.

     अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात आज दुपारी आयोजित पुनर्वसन व टंचाई आढावा बैठकीत ना. कदम बोलत होते.यावेळी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल उगले, माजी खा. उल्हास पाटील, सी.एन. पाटील, कॉग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उदय पाटील, धुळे येथील मुख्य वन संरक्षक सुनीता सिंग, निवासी उपजिल्हाधिकारी धनंजय निकम, तापी सिंचन विभागाचे अधिक्षक अभियंता व्ही.डी. पाटील, पुनर्वसन अधिकारी के.बी.राजगुरु, उपवन संरक्षक सुरेंद्र चोपडे व एम.जी. राहुरकर, सामाजीक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक श्री. घारणकर, उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) जितेंद्र वाघ, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम ठाकूर आदि सह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

     श्री. कदम म्हणाले प्रशासनाने जिल्हयातील सर्व प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठवावेत.  सर्व प्रस्तावांना तात्काळ निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.  तसेच राज्यात टंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झालेली असून टंचाई निवारण्याच्या कामात गतीमानता येण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांना चारा छावण्या तर तहसिलदारांना टॅकर सुरु करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहेत जिल्हाधिकारी 25 लाखापर्यतच्या पाणी प्रस्तावांना मंजुरी देऊ शकतात.  

     टंचाईची कामे अधिकाऱ्यांनी दक्षता ठेवून करावीत. त्यात दिरंगाई होता कामा नये.  तसेच मंत्रीमंडळ स्तरावर टंचाई निवारण्यासाठी चांगले निर्णय घेण्यात  येत असले तरी ग्रामीण पातळीवर त्याची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने होत नसल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले. त्यामुळे तहसिलदार व गट विकास अधिकारी यांनी गावोगावी जाऊन टंचाईच्या कामांची पाहणी करण्याची सूचना त्यांनी केली.  तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही  टंचाई कामांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली.

           जिल्हयातील ज्या गावांमध्ये टॅकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे त्या ठिकाणी टॅकरच्या फेऱ्या नियमित पणे होतात, याची दक्षता घ्यावी व सर्वाना पाणी मिळेल हे पाहावे असे डॉ. कदम म्हणाले.

      महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विविध प्रकारची कामे करता येतात.  यात मजुरांची मजुरी 15 दिवसात  दिली गेली पाहिजे अशी सूचना डॉ. कदम यांनी केली. तसेच मनरेगा अंतर्गत जास्तीत जास्त चांगले काम व्हावे याकरिता संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी म्हटले. जिल्हयाच्या वनक्षेत्रात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कृत्रिम पाणवडे तयार करावेत. तसेच जिथे पाणी नाही तेथे टॅकरने पाणी पुरवठा करण्याची सूचना त्यांनी केली.

     प्रारंभी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी जिल्हयातील प्रकल्प बाधित 119 गावांना नागरी सुविधासाठी 5 टक्के पेक्षा अधिकच्या खर्चास मंजुरी देण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हयातील 10 प्रकल्पांतर्गत 67 बाधित गावे, पुर्नवसन करावयाची गावे 78, स्थलांतरित गावे 48  तर119 गावांना नागरी सुविधांचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली. तसेच जिल्हयातील 15 तालुक्यांपैकी 12 तालुके टंचाईग्रस्त असून त्यातील 1179 गावांची आणेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी असल्याचे श्री. राजूरकर यांनी सांगितले तर जिल्हयात 113 टॅकरव्दारे टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा केला जात आहे तर जिल्हयात  चारा उपलब्ध असल्याने चारा छावणी नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

     उपजिल्हाधिकारी (रोहयो ) जितेंद्र वाघ यांनी जिल्हयात मनरेगा अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची माहिती देऊन रोहयो मजुरांचे 15 एप्रिल 2013 पर्यतचे पेमेंट वाटप झाल्याचे सांगितले. तसेच 1 जानेवारी 2013 पासून सर्व तालुक्यात ई-मस्टर प्रणाली सुरु केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

     थेट संपर्क :- शासनाने टंचाई निवारण्याच्या कामाला प्राधान्य दिलेले असल्याने जिल्हयातील टंचाईसंबंधी कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्यास अथवा त्याविषयी काही अडचणी असल्यास अधिकाऱ्यांनी थेट आपल्याशी संपर्क साधावा, अशी सूचना ना. पतंगराव कदम यांनी केली.

     धरणातील गाळ काढणे :- शासन राज्यातील सर्व धरणामधील गाळ काढणार आहे. त्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता वाढविली जाणार आहे.  तसेच शेतकऱ्यांना धरण व  तलावा मधील गाळ काढण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.

    प्रशासनाकडून चांगले काम :- जिल्हा प्रशासन टंचाई निवारण्याचे काम चांगल्या पध्दतीने करत आहे.   जिल्हयात चारा मुबलक असून एक ही चारा छावणी नाही व टॅकरनेही टंचाईग्रस्त गावांत  पाणी पुरवठा होतो. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत व मजुरांना मजुरी वेळेवर देण्यात प्रशासन चांगले काम करत असल्याचे ना. पतंगराव कदम यांनी सांगितले.

      यावेळी डॉ. कदम यांनी पुनर्वसन, टंचाई, वन विभाग, रोहयो, पुरवठा विभाग, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व ग्रामीण पाणी पुरवठा  आदि विभागांचा आढावा घेतला.

0 0 0 0 0