पिडीतांच्या
आयुष्याला मनोधेर्य योजनेचा दिलासा
बलात्कार, बालकांवरील लेंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यातील
पिडीत महिला व बालक यांचे आयुष्य उध्वस्त न होता त्यांना पुन्हा उमेदीने आयुष्याची
सुरुवात करता यावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने मनोधेर्य योजना 2 आक्टोबर 2013
पासून सुरु केली आहे. अशा घटनांना प्रतिबंध करणे, अशा घटनांना करणीभूत असणारी विविध
सामाजिक कारणे दूर करणे तसेच अशा घटनांना कारणीभूत नराधमांना कठोर शिक्षा देणे अशा
उपायांच्या अंमलबजावणीसोबतच ‘ मनोधेर्य’ योजनेच्या माध्यमातून पिडीत महिला, बालकांना व त्यांच्या वारसांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार
तज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जेणे करुन मनावर झालेला
आघात सौम्य होऊन त्यांना त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा उभारी घेता येईल.
वाढत्या बलातकार व ॲसिड हल्ल्याच्या घटनांबाबत एका
जनहित याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पिडीत व्यक्तींसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी योजना तयार
करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच लेंगिक अत्याचारांना बळी पडणा-या बालकांचे पुनर्वसन
करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने ‘ मनोधेर्य’ ही योजना सुरु
करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळावर सोपविण्यात
आली आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर या मंड्ळाची स्थापना करण्यात येईल. या मंडळाचे अध्यक्ष
जिल्हाधिकारी हे राहणार असून जिल्हा महिला
व बालविकास अधिकार हे सदस्य सचिव असतील. तर शहरी भागासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी
व ग्रामीण क्षेत्रासाठी पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा
सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने महिला, मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सामाजिक क्षेत्रात
काम करणारी तज्ज्ञ व्यक्ती हे सदस्य असतील.
अशा घटना घडल्यानंतर पोलीसांत एफ.आय. आर. दाखल होताच संबंधित पोलीस ठाण्याचे
ठाणे अंमलदार किंवा पोलीस अधिका-यांनी घटनेची माहीती जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन
मंडळाला तातडीने इ-मेल अथवा एसएमएस द्वारे सादर करावयाची आहे. या घटनेतील पिडीतांना तातडीची मदत मिळावी यासाठी
महिला समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक व्यक्ती व पोलीस अधिकारी यांचा समावेश असणारी
ट्रामा टीम मदत करेल.
घटनेची माहिती
मिळताच जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळाने सात दिवसांच्या आत मंडळाची बेठक
बोलावून 15 दिवसाच्या आत अर्थसहाय्याची रक्कम पिडीतांना अदा करावयाची आहे.
पिडीतांना खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देय राहिल.
त्यात ॲसिड हल्ल्यात चेहर विद्रूप झालेल्या किंवा कायमचे अपंगत्व आलेल्या महिला- बालकास
तीन लाख रुपये, जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये दिले जातील. फसवून वा अमिष दाखवून झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात दोन लाख रुपये. यातील 50 टक्के रक्कम एफआयआर दाखल होताच तर उर्वरित 50 टक्के न्यायालयात
दोषारोपत्र दाखल झाल्यावर धनादेशाने अदा केले जातील. गंभीर, क्रूर बलातकाराच्या पिडीतांना
तीन लाख रुपये तात्काळ अदा केले जातील. तसेच अशा घटनांत वैद्यकीय उपचार, प्रवास व अन्य
तातडीच्या खर्चासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णयही जिल्हा मंडळाने
घ्यावयाचा आहे. या सर्व प्रक्रियेत पिडीत महिला व बालक आणि फिर्यादी यांची ओळख गुप्त
ठेवली जाणार आहे. या सोबतच शासकीय, अशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून, जिल्हा मंडळ पिडीतांना
कायदेशीर मदत, निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसोपचार मदत किंवा अन्य आधारसेवा
उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात
मदत करेल.
या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याबाबत
जिल्हा मंडळांचा निर्णय अंतिम राहिल. जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेनंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मदतीची रक्कम संबंधितांच्या
बॅंक खात्यात जमा करेल. या जमा रकमेपेकी 75 टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून
ठेवली जाईल व 25 टक्के रक्कम खर्च करता येईल. तर ॲसिड हल्ल्यातील पिडीतांना 75 टक्के
रक्कम खर्च करता येईल व 25 टक्के रक्कम मुदत
ठेव म्हणून तीन वर्षासाठी ठेवली जाईल. पिडीत व्यक्ती अज्ञान असल्यास तिच्या खात्यात
75 टक्के रक्कम मुदत ठेव स्वरुपात ठेवून ही व्यक्ती 18 वर्षाची झाल्यावर ही रक्कम मिळेल.
किमान तीन वर्षे ही रक्कम बॅंकेतून काढ़ता येणार नाही. या रकमांचे व्याजही पिडीतांच्याच
खात्यात जमा होईल.
एम .एम. दुसाने
माहिती अधिकारी, जळगाव
* * * * * * * *
No comments:
Post a Comment