राष्ट्रीय कृषि विमा योजना

आपल्या राज्यातील बहुतांशी शेती ही कोरडवाहू आहे. अतिवृष्टी, अपुरा पाऊस, टंचाईसदृश्य परिस्थिती, गारपीट आणि किडरोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे पिकाच्या उत्पन्नात घट येते. अशा परिस्थितीत शेतकरी किफायतशीर शेती करु शकत नाहीत.नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी शासनाने पूर्वीची सवंर्कष पीक विमा योजना बंद करुन, त्याऐवजी नवीन राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी हंगाम 1999-2000 पासून राज्यात सुरु केली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच किड व रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होऊन नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देणे, शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये परंपरागत तंत्रज्ञान तसेच योग्य त्या निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहित करणे आणि आपत्ती समयी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मदत करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत.

खरीप हंगाम 2012-13 साठी ही योजना पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिलेली असून यामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, ऊस, रागी, उडीद, मुग व कांदा या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेमधील ऐच्छिक सहभाग आणि सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किंमतीशी निगडीत विमा संरक्षित रक्कम ही या योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये म्हणता येतील. शेतकऱ्यांना 150 टक्के पर्यंत अतिरिक्त विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या योजनेमध्ये कुळांसह कोणतेही शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. पावसात खंड पडणे, टंचाईसदृश्य परिस्थिती, पूर, अतिवृष्टी मोठ्या प्रमाणावर होणारा कीड रोग यांचा प्रादुर्भाव या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीत क्षेत्र हा घटक धरुन विमा संरक्षण देण्यात येते. निरनिराळ्या पिकांसाठी विमा हप्ता दर वेगवेगळे असून अल्प व अत्यल्प भूधारकांना विमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के अनुदान देय आहे.

या योजनेमध्ये चालू खरीप हंगामापासून नव्याने सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. बाजरी या अधिसूचित पिकांसाठी सर्वसाधारण जोखीम 60 टक्के असल्यामुळे उंबरठा उत्पन्न कमी राहून केवळ 40 टक्के पेक्षा जास्त होणाऱ्या नुकसानीस नुकसान भरपाई मिळते. त्यामुळे प्रत्यक्षात होणाऱ्या नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही. ही तफावत दूर करण्याच्यादृष्टीने चालू हंगामापासून प्रायोगिक तत्वावर बाजरी या अधिसूचित पिकासाठी 60 टक्के जोखीमस्तरावरुन 80 टक्के या उच्च जोखीमस्तरावर विमा संरक्षण लागू करण्यास मान्यता मिळालेली आहे. यासाठी वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांनी सर्वसाधारण जोखीमस्तरानुसार येणारी विमा रक्कम भरावयाची असून जास्त असणारी विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात देय राहील.

योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता 31 जुलै किंवा पीकपेरणी यापासून 1 महिना यापैकी लवकर असेल ती अशी अंतिम मुदत आहे.

विमा प्रस्ताव व ज्या पिकाची विमा उतरावयाचा आहे त्या विमा संरक्षित पिकाच्या क्षेत्राच्या नोंदीसह 7/12 उतारा व खातेदार उतारा (8 अ) घेऊन आपले खाते असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये किंवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये आपला विमा हप्ता भरावा. जर क्षेत्राचा 7/12 उतारा उपलब्ध नसेल तर पीकपेऱ्याचा गावकामगार तलाठी यांचा दाखला विमा प्रस्तावासह सादर करावा.

पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषि सहाय्यक, कृषि सेवक तसेच मंडल कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँक अथवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी संपर्क साधावा.

पिकांच्या नुकसानीची जोखीम विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखाण्याचे कार्य या योजनेत होत असलेने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन  विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे मार्फत करण्यात आले आहे.

उप माहिती कार्यालय,
चाळीसगांव

* * * * * *