विधिमंडळ कामकाज : दिनांक : 23 जुलै, 2012

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

आंबोली घाटात दरडी कोसळू नये म्हणून

संरक्षक भिंतीचे बांधकाम

- रणजित कांबळे

मुंबई, दि. 23 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली घाटात पावसाळ्यात दरडी कोसळू नयेत यासाठी संरक्षक भिंतीचे तसेच संरक्षक कठड्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे, तसेच घाटाच्या डोंगराकडील बाजूचे छोट्या आकाराचे दगड काढण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

श्री.कांबळे पुढे म्हणाले की, दरडी कोसळण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने भूगर्भ शास्त्रज्ञांकडून आंबोली घाटाचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री परशुराम उपरकर, भाई जगताप, जयंत पाटील, राजन तेली आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

-----

अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर छापे मारुन

3 कोटी पन्नास लाख रुपयांचा माल जप्त

- आर.आर.पाटील

अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर महसूल व गृह विभागातर्फे छापे मारुन मे, 2012 पर्यंत तीन कोटी पन्नास लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

श्री.पाटील पुढे म्हणाले की, अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधक पथकाद्वारे 2011 या वर्षात 1088 छापे मारण्यात आले असून 3315 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तर मे, 2012 पर्यंत 318 छापे मारण्यात आले असून 737 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

अवैध वाळू वाहतुकीची सूचना मिळाल्यानंतर धाड घालायला जाण्यापूर्वी स्थानिक पोलीसांना कळविल्यास धाड घालायला जाणाऱ्या पथकास पोलीस संरक्षण देण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यावेळी म्हणाले.

वरील विषयाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य जयप्रकाश छाजेड, हेमंत टकले, भाई जगताप, श्रीमती शोभाताई फडणवीस आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

-----

कृषी सेवकांना मिळणार सहा हजार रुपये मानधन

                - राधाकृष्ण विखे-पाटील

शिक्षण सेवक व ग्रामसेवक यांच्याप्रमाणे कृषी सेवकांचे मानधन 2500 रुपयांवरुन 6000 रुपये करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून 1 एप्रिल, 2012 पासून ही वाढ लागू होणार आहे, अशी माहिती कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या मागणीसंदर्भात शासनाने मान्यता देऊन एक चांगला निर्णय घेतला आहे यासाठी त्यांचे अभिनंदन करतो अशा शब्दात विधान परिषदेचे ज्येष्ठ सभासद पांडूरंग फुंडकर यांनी समाधान व्यक्त केले.

            सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नावरील चर्चेत वसंतराव खोटरे यांनी सहभाग घेतला होता.

-----

आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी

तीन महिन्याचा कालबद्ध कार्यक्रम

- आर.आर.पाटील

गडचिरोली जिल्ह्यातील आत्मसमर्पन केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या घरासाठीचे भूखंड, घरकूल यासारखे प्रश्न सोडविण्यासाठी तीन महिन्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून काम करण्यात येईल, असे आश्वासन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

गृहमंत्री श्री.पाटील पुढे म्हणाले की, 29.8.2005 पासून आजतागायत 365 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पन केले आहे. त्यापैकी 359 नक्षलवाद्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार धनादेशाद्वारे बक्षिसाची रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. उर्वरित सहा सदस्यांना बक्षिसाची रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी शरणागती पत्करावी यासाठी दिलेली मुदतवाढही वाढविण्यात आली असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

आत्मसमर्पितांच्या घरांसाठी भूखंड, घरकुल, स्वयंरोजगार मंजूरीबाबत 277 प्रकरणे प्रस्तावित असून त्यापैकी 148 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. आत्मसमर्पित सदस्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने महसूल विभागाच्यावतीन गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाजवळ 5.53 हेक्टर जमीन घरकुलासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. 22 सदस्यांना स्वयंरोजगारासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रातून व खाजगी प्रशिक्षण केंद्रातून ड्रायव्हींग, टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन, गवंडी कामे व इतर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 25 पेक्षा अधिक आत्मसमर्पितांना विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, तर काही शेती करीत आहेत.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य दिवाकर रावते, डॉ.निलम गोऱ्हे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

-----

सागरी किनारा विकासासाठी 225 कोटी रुपये मंजूर

- रणजित कांबळे

सागरी किनारा विकासासाठी 12 व्या वित्त आयोगांतर्गत 225 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून कोकणात विविध ठिकाणी पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. मंजूर निधीपैकी 182 कोटी रुपयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

कोकणातील पर्यटन विकासासाठी निवडण्यात आलेल्या जागांपैकी 42 जागांवरील कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे सांगून श्री.कांबळे पुढे म्हणाले की, कोकण रिव्हएरा सर्किट एक अंतर्गत विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग व जयगड या किल्ल्यांना केंद्र शासनाने 5.02 कोटी रुपये मंजूर केले असून जेट्टी सुधारणा, निवासव्यवस्था, पोहोचरस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण केले आहे. कोकण रिव्हएरा सर्किट दोन व तीन मध्ये 11.32 कोटी मंजूर केले असून यामधून धामापूर, उभादांडा, अक्षी-नागाव व दिवे आगार येथे रॉयलट्रेड, आंबोली येथे पर्यटक निवास इत्यादी कामे करण्यात आली आहेत.

वरील विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री सुभाष चव्हाण, राजन तेली, परशुराम उपरकर, विनायक मेटे, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती विद्या चव्हाण आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

-----

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

आदिवासींची शेतजमीन खरेदी

संबंधितांविरुध्द कारवाई

                                                                                     - प्रकाश सोळंके

            मुंबई, दि. 23 : चिमूर तालुक्यातील गरडापार येथील आदिवासींच्या शेतजमीनी खरेदी बाबत संबंधितांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिले.

            चिमूर तालुक्यातील गरडापार या गावातील आदिवासींच्या शेतजमीन अकृषक करुन केलेला गैरव्यवहार संदर्भातील प्रश्न आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला होता.

            श्री. सोळंके उत्तरात म्हणाले की, चौकशी नंतर या जमिनी आदिवासींच्या म्हणजे मुळ मालकांच्या नावे करण्यात येतील.                                     

0000

अवैध बांधकाम संदर्भात

तीन महिन्यात कडक धोरण

                                                                         - बाळासाहेब थोरात

            मुंबई, दि. 23 : राज्यातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात महसूल, नगर विकास, ग्रामविकास, पर्यावरण तसेच सर्व संबंधित विभागांची बैठक लवकरच विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात घेऊन तीन महिन्यात कडक धोरण ठरविले जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिले.

            हवेली तालुक्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील बेकायदा बांधकामाबाबतचा प्रश्न आमदार सर्वश्री अशोक पवार, रमेशराव थोरात, विजय शिवतारे, महादेव बाबर, संजय जाधव, गिरीष बापट, श्रीमती मीरा रेंगे-पाटील यांनी विचारला होता.

            या प्रश्नाच्या वेळी सदस्यांनी शासनाने याबाबत तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी केली असता विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी शासनाने सर्व संबंधित विभागांची गटनेत्यांसह अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन त्यात कालमर्यादा व धोरण ठरवावे अशी सूचना केली, त्यावेळी श्री. थोरात यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले.

            यावेळी विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे, आमदार सर्वश्री विवेक पाटील, शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

0 0 0 0

राजूरा हद्दीतील कलापथकांची चौकशी

                                                                         - सतेज पाटील

राजुरा, जिल्हा चंद्रपूर हद्दीतील कलापथक निधीबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल, असे उत्तर ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिले.

राजूरा पंचायत समिती हद्दीतील कलापथकाने समाज प्रबोधनाचे काम न करता केलेल्या निधीचा अपहाराबाबत आमदार सर्वश्री ॲड. उत्तमराव ढिकले, वसंतराव गिते यांनी प्रश्न विचारला होता.

उपरोक्त कलापथकाने समाज प्रबोधनासाठी काम न करता निधी मागितला होता. परंतु सदरील बाब आधीच निदर्शनास आल्याने त्यांना निधी दिला नाही व कलापथकास काळया यादीत टाकले आहे, असे
श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार सर्वश्री नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

0 0 0 0 0

विधानपरिषद लक्षवेधी

वितरण कंपनीच्या तुटलेल्या व लटकलेल्या विज वाहिनीमुळे

मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांची आर्थिक मदत

-         राजेंद्र मुळक

मुंबई, दि. 23: अमरावती जिल्हयातील भातुकली तालुक्यातील वाठोडा शुक्लेश्वर  येथील आशिष बेलोकर, अचलपूर तालुक्यातील रासेगांव येथील अश्वीन रतवाल तसेच पथ्रोट येथील विश्वनाथ लवाडे या शेतकऱ्यांचा वितरण कंपनीच्या तुटलेल्या व लटकलेल्या लघुदाब विज वाहिनीमुळे मृत्यू झाला आहे. या तीन मृतांच्या नातेवाईंकाना 20 हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्यात आलेली आहे. नियमाप्रमाणे देय असलेली उर्वरित रक्कम आवश्यक असलेल्या वारसपत्र कागदपत्राची पूर्तता झाल्यानंतर दोन लाख रुपये देण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक  यांनी  आज विधानपरिषदेत आमदार प्रविण पोटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

0000

बीड शहरातील रिंग रोड आणि उड्डाणपुलाच्या

संदर्भात लवकरच बैठक घ्यावी

-         उपसभापती वसंत डावखरे

बीड शहरातील रहदारीची कोंडी  सोडविण्यासाठी व अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रिंग रोडची अत्यंत गरज आहे. तेथे उड्डाणपुलाची गरज नाही तो रद्द करण्यात यावा बीडच्या पदाधिकाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन बांधकाम मंत्र्यांच्या दालनात लवकर बैठक आयोजित करुन निर्णय घ्यावा तसेच निर्णय होईपर्यंत, उड्डाणपुलाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचे निर्देश विधानपरिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रणजित कांबळे यांना दिले.

विधानपरिषद सदस्य  प्रा. सुरेश नवले यांनी बीड शहराच्या बाहेरुन जाणारा बाहय वळण रस्ता तात्काळ सुरु करण्याच्या संदर्भात आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या संदर्भात बोलतांना श्री. डावखरे यांनी हे निर्देश दिले.

आमदार सर्वश्री धनंजय मुंडे, विनायकराव मेटे, श्रीमती अलका देसाई इत्यादींनी या लक्षवेधी मध्ये भाग घेतला होता. 

0000

पोषण आहाराचा वापराबाबत मातांना माहिती देण्यासाठी

 अंगणवाडी सेविकांना निर्देश

-प्रा. वर्षा गायकवाड

            कुपोषणाच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांर्गत  राज्यातील अंगणवाडयात देण्यात येणारा पोषण आहाराचे आरोग्याच्या व वाढीच्या दृष्टीने  महत्व काय असते तसेच त्याचा वापर कसा करावा, यासंदर्भात मातांना माहिती देण्याचे निर्देश अंगणवाडी सेविकेने देण्यात आले आहेत.  त्यानुसार अंगणवाडी सेविकांना प्रात्यक्षिके, प्रदर्शने, पोषण आहाराच्या स्पर्धा, गृहभेटी आयोजित करण्यात येत आहेत. याशिवाय संबंधित महिला संस्थांनी ठिकठिकाणी आहार प्रात्यक्षिके करुन दाखविलेली आहेत, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानपरिषदेत आमदार श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

0000

विधानपरिषद इतर कामकाज

नातूवाडी प्रकल्प कालवा दुरुस्तीकरिता

11.70 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता

-         राजेंद्र मुळक

            मुंबई, दि. 23 : जिल्हा रत्नागिरी, तालुका खेड येथील नातूवाडी प्रकल्पाचे कालवे प्रामुख्याने डोंगरातून आणि जांभा भूस्तरातून जातात व भिजणारे क्षेत्र उताऱ्याच्या भागात आहे. त्यामुळे कोकणातील पावसाळ्यात अतिवृष्टीत मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहेत. यासर्वांची दुरुस्ती गेल्या 15 व 16 वर्षात झालेली नसल्याने कालव्यातील गळतीचे प्रमाण वाढत जाऊन नातूवाडी प्रकल्पांतर्गत सरासरी 125 हेक्टर इतकेच प्रत्यक्ष सिंचन होऊ लागले आहे. ही सर्व दुरुस्ती करण्यासाठी शासनामार्फत या योजनेच्या कालवा प्रणालीच्या पुनर्स्थापनेचा एकूण 11.70 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे व निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्याटप्याने कालवा पुनर्स्थापनेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी विधानपरिषदेत नियम 93 अन्वेय मांडलेल्या सूचनेच्या उत्तरात दिली.

नातूवाडी उजवा कालवा नादुरुस्तीमुळे 95 टक्के पाणी वाया जाणे, भाजीपाला, बागायती जळून होणारे नुकसान, दुरुस्तीसाठी निधीची आवश्यकता या संदर्भात आमदार रामदास कदम यांनी ही सूचना दिली होती.

0 0 0 0 0

विधानपरिषद इतर कामकाज

पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण

नियंत्रण मंडळ यांच्या माध्यमातून उपाययोजना

                                                                        - संजय देवतळे

            पर्यावरणात विविध प्राणी, वनस्पती, मानव, हवा या सर्व संबंधित घटकांचा समृध्द पर्यावरणासाठी समन्वय व शाश्वत विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.  पर्यावरणाचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापनाही करण्यात आली आहे.  तसेच पर्यावरणाशी विविध विभागांचा संबंध आहे.  या विभागांशी समन्वय ठेवून आणि पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्याच्या माध्यमातून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. असे पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे यांनी आज विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

            पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू नये याकरिता पर्यावरण मंत्रालय निर्माण करणे, शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयास पर्यावरणावर दुष्परिणाम घडविणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवणे. कळणे, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, भद्रावती येथील खाण व वाळू उत्खननामुळे भूगर्भातील जल साठ्यावर परिणाम याबाबत विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी नियम 260 अन्वये सूचना मांडली होती.

            राज्यातील मोठया उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करुन ते नदीत सोडण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा बसविण्याचे कारखान्याना पर्यावरण विभागाने बंधनकारक केले आहे. घातक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी 5642 उद्योगांमधून दर महिन्याला 40 हजार 237 मे.टन घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्यात सहा ठिकाणी विल्हेवाट केंद्र उभारण्यात आली आहेत.  महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या क्षेत्रात नागरी घनकचरा, सांडपाणी यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी 32 ठिकाणी केंद्र उभारण्यात आली आहेत.  छोट्या उद्योगातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा निर्माण करण्यात येत आहे.  नवीन बांधकाम किंवा पूर्वी झालेले बांधकाम येथे 30 टक्के मोकळ्या जागांवर झाडे लावणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.देवतळे यांनी यावेळी दिली.

            नद्यांचे प्रदुषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना लागू करण्यात आली असून चार शहरांची 94 कोटींची कामें पूर्ण झाली आहेत. 1 हजार 115 कोटी रुपयांचा 11 शहरांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्यातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी राज्यस्तरीय योजना शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. भिमा, पंचगंगा व गोदावरी नद्यांतील होणारे प्रदुषण नियंत्रणात आणण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खोरे निहाय सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सुरु आहे.  तसेच 38251 आरोग्य केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या 44765 किलो जैविक घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी 35 ठिकाणी केंद्र उभारण्यात आली आहेत.  अशीही माहिती देवतळे यांनी यावेळी दिली.

            ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली असून राज्य शासनाच्या वतीने यापूर्वी ई-कचऱ्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जात आहे. मोठ्या कत्तलखान्यातील कचऱ्याचे पर्यावरण विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार विल्हेवाट लावली जाते तर नगरपालिका क्षेत्रातील कत्तलखान्यातील कचऱ्याचे पर्यावरण विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार विल्हेवाट लावली जाते तर नगरपालिका क्षेत्रातील कत्तलखान्यातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण विभागामार्फत सूचना देण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            हवामान बदलामुळे कृषी, जलस्त्रोत, आरोग्य, तटीय क्षेत्र यावर होणाऱ्या वातावरणीय परिणांमाबाबत संशोधन करण्यासाठी शासनाने टेरी या संस्थेबरोबर करार केला असून टेरीचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यावर आराखडा तयार करुन त्याबाबत राज्य शासनाला धोरण ठरविणे शक्य होणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, पर्यावरण विभाग सक्षम करण्यासाठी विभागीय स्तरावर व राज्यस्तरावर पर्यावरण माहिती विभागाचे कार्यालय सुरु करण्यात येणार आहे.  जेणेकरुन स्थानिक पातळीवरील पर्यावरण विषयक समस्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पास लागणाऱ्या परवानग्या, योजना इत्यादिसाठी लागणारा विलंब टाळता येईल.  तसेच स्थानिक स्तरावरील समस्यावर लक्ष घालणे व नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी स्वतंत्र पर्यावरण कक्ष स्थापन करण्याचा नगरविकास विभागाला सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.  तीर्थक्षेत्राची स्वच्छता ठेवण्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पंढरपूर वारीच्या मार्गावर परिसरातील कारखान्यांचा सहभाग घेऊन दुतर्फा झाडे लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अशी माहिती श्री.देवतळे यांनी यावेळी दिली.

            सर्वश्री आमदार दिवाकर रावते, पांडुरंग फुंडकर, रामदास कदम, जयंत पाटील, चंद्रकांत पाटील,
डॉ. निलम गोऱ्हे, डॉ. दिपक सावंत, श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांनी या चर्चेत भाग घेतला.

0 0 0 0 0

शेतकरी पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही

-हर्षवर्धन पाटील

शेतकरी पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी प्रयत्न  करण्यात येतील, असे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

            नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे, नंदुरबार या आठ जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप होत नसल्या संदर्भात अल्पकालीन चर्चा नियम 97 अन्वये विधान परिषद सदस्य दिवाकर रावते, पांडूरंग फुंडकर आदी सदस्यांनी उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना हर्षवर्धन पाटील बोलत होते.

            श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला 578 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले. शेतकरी पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील. ज्या बँकांसंदर्भात प्रश्न निर्माण झाला तो सोडविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत योग्य दिशेने कार्यवाही करण्यात येईल. बँका व्यावसायिक दृष्टीने चालविणे आवश्यक आहे. काढलेले कर्ज परत फेडण्याची सवय लागली पाहिजे,असेही त्यांनी सांगितले.

0 0 0 0 0 0