Monday, 29 December 2014

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे : एकनाथराव खडसे


शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे : एकनाथराव खडसे
          नाशिक दि. 29 :- अतिवृष्टी, गारपिट आणि सातत्याने दुष्काळी ‍िस्थतीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असून रोजगार हमी योजना, जलयुक्त भुमि अभियान अशा तात्पुर्त्या व कायम स्वरुपी योजना राबवितांना शेतकऱ्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करुन त्यांना उभे करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे केले.
          राज्याचे महसुल, मदत कार्य व पुनर्वसन, भुकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ, कृषी व फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री श्री. खडसे यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला आ. प्रा. देवयानी फरांदे, आ. बाळासाहेब सानप, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्यासह सर्व प्रमुख शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
          श्री. खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देतांना त्यांच्यासाठी स्थायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून राष्ट्रीय फळबाग योजना, पिक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीतील शेतकऱ्यासाठी कर्ज माफी, वीजबील माफी, जल संधारणाची कामे हे करतांनाच शाश्वत शेतीसारख्या उपायोजना अंमलात आणल्या जातील. त्यासाठी नविन धोरण स्वीकारण्यात येत असून सरकार बरोबरच स्वयंसेवी संस्था, वितसंस्था, विमा कंपन्या यांच्याशी चर्चा करण्यात येवून निर्णय घेण्यात येतील असेही ते म्हणाले.
          प्रामुख्याने अल्प व मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज व अडचणीतून सोडविण्यासाठी सगळे प्रयत्न केली जातील. त्यामध्ये नॅशनल हॉर्टीकल्चर मिशन, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना, पिक पध्दीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कृषि संशोधन आणि कृषी मालाच्या विक्रीसाठी आडत व्यापारी, बाजार समिती यांच्याशी विचार विनिमय करुन उपाय योजना आखल्या जातील, असेही यावेळी श्री. खडसे यांनी सांगितले.
          याप्रसंगी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत वाटप, द्राक्ष, डाळींब आदि फळबागांच्या पुर्नउभारणीसाठी दिली जाणारी मदत याबाबींचा त्यांनी आढावा घेतला. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सहकार विभाग या विभागांचाही आढावा घेतला.

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment