मंत्रिपरिषद निर्णय : दिनांक : 5 डिसेंबर, 2014

मंत्रिपरिषद निर्णय :                                                              दिनांक : 5 डिसेंबर, 2014

  मुंबई, दि. 5 :आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेआहेत.

ऑनलाईन तिकीटावरील सेवाआकार कमी होणार

            एजंट कंपन्यांद्वारे ऑनलाईन तिकीटावरील सेवाआकार माफक प्रमाणात आकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.  यासंदर्भात करमणूक शुल्क अधिनियमात सुधारणा देखील करण्यात येत आहे.

            या निर्णयामुळे प्रेक्षकांना कमाल 10 रुपये प्रति तिकीट इतके स्वस्त सेवाशुल्क द्यावे लागेल.  चित्रपटगृहे तसेच ॲम्युझमेंट पार्क, वॉटर पार्क, आंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट सामने, आयपीएल इत्यादीसाठी सर्व ऑनलाईन तिकीटविक्री करमणूक केंद्राकरिता कमाल रुपये 10 प्रति तिकीट या प्रमाणात करमणूक शुल्क विरहीत सेवा आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सध्या  अभिकर्ता (एजंट) कंपन्यांद्वारे सेवा आकार म्हणून 20 रुपये ते 200 रुपये प्रति तिकीट या प्रमाणात रक्कम घेतली जाते.  यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अशा सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

* * * * * * * *

वैद्यकीय अध्यापकांना विभागीय संवर्ग संरचनेतून वगळले

            वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयातील नियुक्त अध्यापकांना पदस्थापना देण्याकरिता विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली 2010 मधून वगळण्यास आज राज्य मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली.

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अध्यापकांची कमतरता असून त्यावर मात करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

* * * * * * * *

ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी

एमआरटीपी  कायद्यात सुधारणा करणार

-------------

मंत्रिपरिषदेचा महत्वपूर्ण निर्णय

ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच अशी बांधकामे भविष्यात होऊ नयेत या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिपरिषदेने घेतला.

गावठाणक्षेत्रामध्ये विकास परवानगी देण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम असेल. गावठाणा बाहेरील क्षेत्रामधील विकास परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम असतील. संपूर्ण जिल्ह्यातील विकास परवानगी देण्याचे, जिल्हाधिकारीस्तरावर केंद्रीत झालेले अधिकार, विकास परवानगी मंजूरीची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीकोनातून, तहसिलदारांपर्यंत देण्यात येतील.

मंत्रिपरिषद निर्णय...2

त्याचप्रमाणेअनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येतील. शासन मान्यता देईल अशा अटी, शर्ती व निकषांची पूर्तता करणारी अनधिकृत बांधकामेक्षमापित(Compounding) करणे शक्य व्हावे यासाठी अधिनियमात नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.

किमानआवश्यकअसणाऱ्या सुविधा विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता, नागरी क्षेत्राप्रमाणेच ग्रामीण भागातील विकास परवानगी वेळी विकास शुल्क वसूल करणे. असे जमा होणारे शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे व त्याचा विनियोग ग्रामपंचायतीने फक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्या करिता करणे.

ग्रामपंचायतीने गावठाण क्षेत्रात नियमानुसार परवानगी दिलेली बांधकामे तसेच महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ, नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या अधिनियमाखाली नियमीत झालेली बांधकामेही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत अधिकृत समजली जातीलअशाआशयाची तरतूद करणे.

प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकअनुज्ञेय करता नाफी, चार्जेस, प्रिमीयम इत्यादींची आकारणी करता येणे शक्य व्हावे या करिता तसेच अन्य बाबींच्यासाठी प्रादेशिक योजने मध्ये तरतूद करणे शक्य व्हावे या करिता, विकास योजनेशी समकक्ष तरतूद, अंतर्भूतकरणे.

ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार

ज्या प्रदेशासाठी प्रारुप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनानाही, अशा प्रदेशामधील गावाच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी विकास परवानगी, नगररचना विभागाच्या पूर्व परवानगीने, देण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षमअसेल.

ज्याप्रदेशासाठी प्रारुप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजना आहे, अशा प्रदेशामधील गावाच्या केवळ गावठाण क्षेत्रासाठी विकास परवानगी, नगररचना विभागाच्या पूर्वपरवानगीने, देण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम असेल. तर गावठाणाबाहेरील क्षेत्रासाठी विकास परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षमअसतील.

विकास परवानगी साठीचा अर्ज प्राप्त झाल्या पासून 60 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायतीने निर्णय नघेतल्यास सदर परवानगी “मानीव परवानगी” म्हणून गृहीत धरली जाईल. ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानगी नाकारल्यास त्याविरुध्द जिल्हापरिषदेमध्ये नियुक्त करावयाच्या नगररचनाकाराकडे अपिल करण्याची तरतूद करणे.

राज्यातील प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी प्रमाणित विकास नियंत्रण नियमावली लागू आहे. त्याच बरोबर महाराष्ट्र ग्रामपंचायतअधिनियमाखालील, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (गावठाण विस्ताराची तत्वे) नियम, 1967 हे देखील अमलात आहे. राज्यातील संपूर्ण क्षेत्रातील विकास एकरुप होण्यासाठी सर्वत्र प्रमाणित विकास नियंत्रण नियमावली लागू करणे आवश्यक असल्याने, सदर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (गावठाण विस्ताराची तत्वे) नियम, 1967 रद्द (Repeal) करणे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील ज्या ज्या कलमांसाठी शासनास नियम करता येऊ शकेल अशा कलमांची यादी कलम 176 मध्येआहे. या यादीमध्ये, कलम 52अन्वये बांधकाम परवानगी, अपील, कोर्ट फी इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने नियम करता यावेत या करिता, तरतूद करणे.

  राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये बांधकाम परवानगीची क्लिष्ट प्रक्रिया आणि अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठीच्या प्रभावी यंत्रणेचा अभाव, ही अनधिकृत बांधकामे होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. ग्रामीण

मंत्रिपरिषद निर्णय...3

भागामध्ये एकापेक्षा जास्त प्राधिकरणांकडील (उदा.जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत इ.) बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास प्रभावी यंत्रणा नसल्याने सर्वच ग्रामीण भागात, विशेषत: मोठ्या शहरांसभोवताली अशी अनधिकृत बांधकामे, फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे व होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रभावीरित्या कार्यवाही करणे, अशी अनधिकृत बांधकामे पुढे होऊ न देणे, बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे इत्यादी विषयी उपाययोजना व धोरण सुचविण्याकरिता शासनाने दि.07/09/2012 च्या शासन निर्णयान्वयेसमिती गठीत केली होती.सदर समितीने  दि.15/02/2013 रोजी सादर केलेला अहवाल व सदर समितीच्या अहवालावर दि.28/02/2014 च्या तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाचा परामर्श घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन अधिनियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याकरिता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडून सादर करण्यात आला होता. दि.05/12/2008 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याविषयी चर्चा होऊन पुढीलप्रमाणे सदर अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

* * * * * * * *