पतीच्या मालमत्तेत स्त्रीयांना समान हक्क देणारे विधेयक पूर्णत: प्राथमिक स्वरुपात

जळगांव, दि. 25 :- महिला व बालविकास विभागामार्फत प्रस्तावित करण्यात आलेले विवाहित स्त्रीयांना पतीच्या संपत्तीत समान हक्क देणारे विधायक हे पूर्णत: प्राथमिक स्वरुपात असून त्यावर शासन स्तरावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती श.शा. पाढाळ, उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.

सदरचे प्रस्तावित विधेयक मुस्लीम धर्मियांच्या भावना दुखविणारे व त्यांच्या धार्मिक कायद्याच्या विरोधात असल्याचे काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द झालेले आहे. सदर बाब वस्तूस्थितीला धरुन नाही. महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या व आर्थिक स्वायत्ततेच्या विविध योजना महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणून विवाहीत स्त्रीयांना पतीच्या जंगम / स्थावर मालमत्तेसह इतर मालमत्तेत समान वाटा देणे महिला व बाल विकास विभागाच्या विचाराधिन असून, सदर विधेयक पूर्णत: प्राथमिक स्वरुपात आहे. सदर विधेयक मंजूरीसाठी सादर करण्यापूर्वी सर्व धर्माच्या लोकांकरीता असलेल्या कायद्याचा सखोल विचार करुन, कोणत्याही धर्माच्या लोकांवर प्रचलित कायद्यानुसार त्यांना संरक्षण राहील याची दक्षता विभागामार्फत म्हणजेच शासनामार्फत घेण्यात येईल व त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरु आहे.

अशाचप्रकारे सर्वधर्मिय प्रमुख संस्था / समूह यांचेशी नजिकच्या काळात चर्चा करुन अभिप्राय घेण्यात येतील. तसेच यासंदर्भात व्यापक विचार व्हावा यासाठी राज्य महिला आयोगास एक तज्ञ समिती गठीत करण्याच्या सूचनाही नुकत्याच देण्यात आलेल्या आहेत व त्या समितीच्या सूचना / अभिप्राय विचारात घेण्यात येतील व तदनंतरच प्रस्तावित विधेयकाचे प्रारुप तयार करुन मान्यतेचा विचार होईल. तसेच प्रस्तावित विधेयक हे पूर्णत: प्राथमिक स्वरुपात असून त्याबाबत शासन स्तरावर कोणताही ठोस निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही व विधेयक कोणत्याही कायद्याच्या तरतूदींशी विसंगत असणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. असे प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केलेले आहे.