जळगांव, दि.
11 :- सामाजिक
, आर्थिक व जात जनगणना
2011 च्या पहिल्या टप्प्यातील जिल्हयातील जनगणनेचे काम जवळ
जवळ पूर्ण झाले
आहे. या जनगणनेत
गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले असता
केंद्र शासनाच्या असे निदर्शनास
आले आहे की, काही
ठिकाणी माहिती देणा-या ब-याच कुटुंबानी
दिलेली माहिती सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिध्द करण्यास नापसंती दर्शविली आहे. विशेषत:
कमी उत्पन्न गटाच्या कुटुंबामध्ये ही बाब
प्रकर्षाने दिसून आली
आहे.
सदर जनगणनेतून गोळा केलेल्या माहितीवर भविष्यातील कल्याणकारी / विकास
योजनांचे भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच
याचा विपरीत परिणाम गरीब जनतेवर
होवून त्यांच्यावर अन्याय होण्याचे शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे जनगणनेमधील कुटंुबाची मसूदा यादी
प्रसिध्द करण्यापूर्वी केंद्र शासनाने विशेष सुचना
दिल्या आहेत.
जिल्हयातील कुटुंबाना
मसूदा यादीतील कुटंुबाची संकलित केलेली माहिती प्रसिध्द करण्यात येणार असल्याची
माहिती देण्यात येणार असून
ज्या कुटुंबांना आपली संकलित
केलेली माहिती प्रसिध्द करावयाची नसल्यास त्यांनी वरील नोटिसमध्ये
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आक्षेप अर्जात गट विकास
अधिकारी / तहसिलदार
यांचेकडे नोटिस प्रसिध्द
झाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या
आत विनंती अर्ज दाखल
करावा ज्या कुटुंबाचे
विनंती अर्ज प्राप्त
होतील तेवढयाच कुटुंबाची माहिती मसूदा यादीत
प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
नोटिस प्रसिध्द झाल्यापासून 15 दिवसाच्या
आत ज्या कुटुंबांचे
अर्ज प्राप्त होणार नाहीत
अशा कुटंुबाची माहिती प्रसिध्द करण्यात हरकत नाही
असे समजण्यात येईल. तरी
संबंधित कुंटुंबांना विहीत नमून्यात
लेखी स्वरुपात आपली माहिती
सार्वजनिकरित्या प्रसिध्द करु नये
अशा प्रकारे विनंती केली नाही
तर सामाजिक आर्थिक आणि जातीनिहाय
जनगणना (SECC) 2011 अंतर्गत
संकलित केलेली सामाजिक आणि आर्थिक
माहिती (जातीची माहिती वगळून ) सार्वजनिकरित्या प्रसिध्द केली जाईल. जर अशा प्रकारची लेखी स्वरुपात
केलेली विनंती सामाजिक आर्थिक आणि जातीनिहाय
जनगणना (SECC) 2011 च्या
अधिकृत गट विकास
अधिकारी / तहसीलदार
/ उपजिल्हाधिकारी यांचेकडे 15 दिवसांच्या
आत प्राप्त झाली नाही
तर अंतरिम यादी प्रसिध्द
करताना संबंधितांना त्यांची माहिती सार्वजनिकरित्या प्रसिध्द करण्यास कोणताही आक्षेप नाही असे
समजण्यात येईल.
* * * * * *
No comments:
Post a Comment