नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांत वर्षभरात तब्बल ५० लाख ६८ हजार अर्ज वेळेत निकाली

 लोकसेवा हक्क कायदा, आपली सेवा आमचे कर्तव्य

नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांत वर्षभरात तब्बल ५० लाख ६८ हजार अर्ज वेळेत निकाली

आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांची माहिती

                      ‘आपली सेवा- आमचे कर्तव्य’ असे सांगणाऱ्या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीस सोमवार २८ एप्रिल २०२५ रोजी दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त २८ एप्रिल हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या दिवशी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कायद्यांतर्गत नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत विविध लोकसेवांसाठी एकूण ५५ लाख ४८ हजार ४८५ अर्ज प्राप्त झाले. ५१ लाख ३७ हजार ४७४ अर्ज निकाली काढण्यात आले. त्यापैकी ५० लाख ६८ हजार १३३ अर्ज निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत निकाली काढण्यात आले. सेवांसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची संख्या बघता नाशिक विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिली आहे. 

नागरिकांना दैनंदिन जीवनात विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. कधी पाल्याच्या शालेय, महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी उत्पन्न, अधिवास, नॉन क्रिमिलेअर, राष्ट्रीयत्व, शेतकरी, विवाह नोंदणी, दिव्यांग दाखला, जन्म- मृत्यू नोंद दाखल्यासह विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. त्यासाठी नागरिकांना विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागत असे. त्यात बराच कालावधी जात असे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना आवश्यक सेवा ऑनलाइन आणि विहित केलेल्या कालावधीत उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम लागू केला. या अधिनियमाची अंमलबजावणी २८ एप्रिल २०१५ पासून सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आतापर्यंत ३८ विभागांच्या ९६९ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क कायदा हा एक क्रांतिकारी कायदा असून त्यामध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत विविध वैशिष्ट्ये आहेत. लोकसेवा देताना पारदर्शकता, उत्तरदायीत्व, कालबद्धता, कार्यक्षमता या बाबी साध्य करण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून झाला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लोकसेवा वितरणामध्ये सक्षमता व पारदर्शकतेच्या संस्कृतीस चालना देण्यावर या कायद्याचा भर राहिला आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा दर्जा उंचावणे व त्या विहीत कालावधीत जबाबदारीपूर्वक पुरविल्या जातील याची खात्री करणे या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे विद्यमान मुख्य आयुक्त आहेत. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याखाली अधिसूचित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन सेवांची अद्ययावत माहिती राज्य शासनाच्या Aaplesarkar.mahaonline.gov.in (आपले सरकार) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याशिवाय या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची माहिती, लोकसेवा हक्क कायदा, नियम व त्याची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल आदी माहिती उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळाचा वापर करताना नागरिकांनी प्रथम वापरकर्ता म्हणून स्वत:ची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आपला जिल्हा निवडून लॉग इन करून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करून संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या सेवा प्राप्त करून घेता येतील. एवढेच नव्हे, तर मोबाईल फोनवर देखील RTS Maharashtra हे ॲप डाऊनलोड करून या सेवा मिळवू शकतो. या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिक घराजवळील सेतू केंद्र, आपले सरकार ई सेवा केंद्रावर जाऊन चालकाच्या मदतीने अर्ज दाखल करू शकतात. त्यासाठी शासनाने माफक शुल्क निर्धारित केलेले आहे. 

नाशिक विभागातील नाशिकसह, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागाच्या आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी या वेळोवेळी जिल्ह्यांचा दौरा करतात. या दौऱ्यात त्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतात. त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या जाणून घेतात. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांशी जोडले गेलेल्या ई सेवा केंद्र चालकांशी संवाद साधतात. यामुळे नाशिक विभागात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विभागीय कार्यालय, सिंहगड, शासकीय विश्रामगृह, गोल्फ क्लब मैदानाच्या मागे, नाशिक येथे आहे. 

या कायद्यांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यात १२ लाख १५ हजार २५, धुळे जिल्ह्यात ६ लाख ७५ हजार १४१, जळगाव जिल्ह्यात ११ लाख ६१ हजार ४२८, नंदुरबार जिल्ह्यात ४ लाख ७७ हजार ९६३, तर नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ लाख ७ हजार ९१७ अर्ज ३१ मार्च २०२५ अखेर निकाली काढण्यात आले असून या पैकी ९९ टक्के अर्ज हे वेळेत निकाली काढण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात माहिती करून देणे, त्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता यावा, याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी २८ एप्रिल ते १२ मे २०२५ या कालावधीत सेवा पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत प्रलंबित सर्व अर्जांचा मोहीम स्वरूपात निपटारा करणे अपेक्षित आहे.